इलाम : प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगरले बंगलादेशसँगको व्यापार मात्रै गर्न सके पनि आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हुने बताए। ‘१६ करोड जनसंख्या रहेको बंगलादेशमा ५ महिना झरीले उत्पादन हुँदैन। हामीले त्यहाँ हरियो तरकारी मात्र निर्यात गर्न सक्यौ भने पनि प्रदेश १ को अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ’ रानाले भने।
प्रदेश सरकारबाट गएका वर्षहरूमा वितरण हुँदै आएको अनुदानलाई परिर्वतन गरी प्रकृति हेरेर लागत सहभागितालाई समेत ध्यानमा राखिने मगरले बताए। उनले अघिल्ला वर्ष लिएका अनुदान फिर्ता गर्नु नपर्ने भए पनि अबबाट अनुदानको प्रकृति हेरेर प्रदेश सरकारको हिस्सा पनि राखिने बताए। उनले भने, ‘५ लाख भन्द माथिका ५० लाखसम्मको अनुदानलाई आधा चक्रीय हिसाबले समयावधि तोकेर फिर्ता गर्नु पर्नेछ। ५ करोडका अनुदानलागत सहभागितामा दिने र त्यसको लाभ प्रदेश सरकारले समेत पाउने गरी वितरण गर्ने लक्ष्य छ। यद्यपि अहिले विवादास्पद भएकाले विचाराधीन छ।’
राज्यमन्त्री मगरले प्रदेश १ को हिमाली क्षेत्रका ३ जिल्लामा कृषि विशेष कार्यक्रम नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। गत साता प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषदमा राज्यमन्त्री थपिएका मगरले कृषि क्षेत्रमा ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु र संखुवासभा लक्षित कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनले भने, ‘पश्मिना बर्को बनाउन प्रयोग गरिने च्याङग्राको रौं, परम्परागत खानाको कच्चा पर्दाथ जौ, कोदोलगायतका सामग्री हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छ। त्यसलाई प्रबर्द्धन गर्ने योजना आवश्य देखिन्छ।’
राज्यमन्त्री बनेपछि गृह जिल्ला इलाममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्मान थाप्दै मगरले आफू भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री भए पनि मन्त्री सरह अधिकार पाएको बताए।
‘राज्यमन्त्री भए पनि आधिकारिक रुपमा लिखित नै मन्त्री सरहको जिम्मेवारी छ’ मगरले भने, 'राज्यमन्त्री हुनुपूर्व नै प्रदेश सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजना भइसकेकाले नयाँ योजना छनोट गरेर फेरबदल हुन सक्दैन' उनले भने,‘प्रदेशमा कृषि तथा सहकारीका लागि करिब १६० योजना रहेका छन्। १४ जिल्ला गरेर करिव १६ सय बढी निवेदन परेका छन्। त्यसमा इलाम पनि अगाडि नै छ।’
प्रदेशका योजना तराइ र पहाडी जिल्लाहरूबाट बढी माग र केन्द्रीत भएकाले हिमाली क्षेत्रले फाइदा लिन नसकेको उनले बताए। ‘अनुदान र बजेट विनियोजनामा झापा र मोरङपछि इलाम नै छ। इलाममा सम्भावना पनि छ। बजेट पनि त्यही अनुपातमा विनियोजन हुँदै आएको छ’ उनले भने, ‘प्रदेशमा हालको अवस्थामा कृषिको बजेट अनुदानमै मात्र वितरण हुँदै आएको छ। तालिम र कृषकको क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च हुन सकेको छैन।’
कृषि तथा सहकारी क्षेत्रमा सरकारले दिएको अनुदानको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको मगरले बताए। उनले भूमि व्यवस्थामा हालसम्म केन्द्रीय सरकारले अधिकार नदिएको कारण ऐलानी जग्गा र वन क्षेत्रको जग्गामा रहेको बस्ती व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको मगरको भनाई छ। उनले सहकारी रजिष्टारको कार्यालय स्थापना हुन नसक्दा प्रदेशमा रहेका सहकारीलाई नियममा बाध्न समस्या रहेको बताए।
अहिलेको अवस्थामा सहकारी खुत्रुके व्यवसाय भन्दामाथि उठेर संस्थागत व्यावसायिक बन्न नसकेको धारणा राखे। राज्यमन्त्री बनेपछि सहकारी व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकतामा राखेको मगरको भनाई छ। राज्यमन्त्रीसँगै नेकपाको इलाम जिल्ला नेतृत्व समेत काँधमा रहेकाले अनुकुलता मिलाएर पार्टीको कामलाई समेत चुस्त रुपमा अगाडि बढाउने रानाले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।