काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता गर्नेहरूलाई केही दिन भित्रमा कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको बताइन्।
मन्त्री अर्यालले सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी) र मन्त्रालयले काम गरिरहेको र केही जटिल विषय भएकाले अनुसन्धानमा समय लागेको बताइन्। तर अवको केही दिनमा कारबाही गर्ने उनले बताइन्।
मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयले पहिला नै काम सकेको भए पनि अदालतले प्रश्न उठाएका कारण मन्त्रालयले गरेको मिहिनेत खेर गएको समेत बताइन्। ‘बालुवाटारको सन्दर्भमा अख्तियार र सिआइबीले यसमा संलग्न भएका व्यक्तिको बयानसम्म गराउने कुराको निम्ती सयौं संख्याका मान्छेलाई बयान गराउँदाखेरी ढिलो भएको छ। हामी फिर्ता गर्ने तयारीमा थियौं। त्यसो गर्दा आज प्रश्न उठेको छ। हामीले काम गर्छौं। अदालतले प्रश्न उठाएको छ' उनले भनिन्।
'सरकारले काम गर्छ। राम्रो नियतका साथ काम गर्छ। अनि अदालतले प्रश्न उठाई दिन्छ। प्रस्न उठाइदिएपछि हाम्रो मिहिनेत खेर गएका छन्। यो विषयमा कहिँकतैबाट प्रश्न उठ्ने ठाउँ नरहोस्। सबै विधि पुर्याएर जाउँ भन्दा हामीलाई ढिला भएको हो।’
मन्त्री अर्यालले देशभर जग्गाको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुँदै आएको समेत बताइन्। त्यसको समाधानका लागि सरकारले भूउपयोग ऐन निर्माण गरेको र त्यसमार्फत जमिनको वर्गीकरण र भूमि बैंकको अवधारणा ल्याउन लागेको बताइन्। अव जग्गाको कारोबार गर्ने सरकारी निकाय चाहिन्छ भन्ने उद्देश्यले भूमि बैंकलाई जग्गाको कारोबार समेत गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको पनि बताइन्।
मन्त्री अर्यालले सार्वजनिक सरकारी जग्गा जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार कुल ४४६ विघा ४३ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने बताइन्। त्यसमा जलाधार क्षेत्रको ३४८ विघा अस्पस्ट भएकोले प्रक्रिया अगाडि बढाएर काम गर्ने तयारी गरेको र वागेश्वरी गुठी नेपालगंजको ८४ विघा तथा बाँकेको पुनर्वास, मकवानपुर रौतहट, भोजपुर, कास्कीलगायतका ठाउँका जग्गा पनि फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा गएको बताए।
मन्त्री अर्यालले देशभर १३ लाख ३३ हजार ७८३ वर्गमिटर जग्गाको कारोबार रोक्का गरिएको, २६ हजार १७६ हेक्टरको पुनः नापी, गाउँ ब्लक र विशेष नापी गरिएको जानकारी समेत दिइन्। त्यस्तै अहिलेसम्म १ सय ८ वटा मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सम्पन्न गरिएको र बाँकी कार्यालयलाई पनि अनलाइन गरिने कार्यलाई तीब्रता दिइएको पनि बताइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।