पोलिटब्युरोबारे पनि उठ्यो आवाज
पोलिटब्युरोबारे पनि उठ्यो आवाज
काठमाडौँः सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकमै अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोशन (एमसीसी) परियोजना संसदबाट पारित गर्नु ढिलो भएको अभिव्यक्ति दिए।
बुधबारबाट सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि नेताहरुले एमसिसीलाई बैठकको मुख्य एजेण्डा बनाउन माग गरेका छन्।
बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय कमिटी सदस्यसामू एमसिसीको शर्तको बिषयमा हरफ, हरफ जानकारी गराउँदै पारित गर्नै पर्ने अडान लिएका थिए।
पार्टीभित्र तीव्र विवादमा रहेको एमसिसीको बिषयमा अब यो भन्दा बढी लम्बाई चौडाइ नगरी संसदबाट पास गराउनुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनाई राखे।
राष्ट्रहितको बिषयमा एमसिसी लगेर जोडेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कम्युनिष्ट सरकार देशभक्ति र राष्ट्रवादी सरकार भएको दाबी गर्दै देशको हितविपरीत कहिल्यै सम्झौता नगरेको र नगर्ने जिकिर गरे।
२००४ मा स्थापना भएको एमसिसी परियोजनाको नारामै सुशासन जोडिएको ठहर गर्दै देशको हितविपरित नभएको प्रष्टाए। अमेरिकाले एमसिसीको लगानीमा नेपालमा सुशासन र योग्य देश भएकोले नेपाललाई चयन गरेको उनको भनाई छ।
‘एमसिसीले नेपाललाई ५ सय मिलियन नेपाललाई अनुदान दिने भएको छ। यो खर्च ऊर्जा र यातायातको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने शर्त’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यसैले नेपालको समृद्धिमा टेवा पुग्ने भएकाले रोक्न हुँदैन।’
‘अमेरिकासँगको शर्तहरु सबै पुरा भइसकेका छन्। अब संसदबाट मात्रै पारित गर्नु मात्रै बाँकी, त्यो पनि छिट्टै हुन्छ र कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ’ उनले भने।
अमेरिकारको शर्त अनुसार ५ बर्षमा अनिवार्य रूपमा योजना पुरा हुनुपर्ने प्रष्टाए। अहिलेसम्म एमसिसी ४९ देशले सहायता लिएको हुनाले नेपालले पनि लिनबाट पछि हट्नपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरे।
एमसिसीलाई इन्डो प्यासिफिकको नाममा विवाद गर्नु भएको छ। त्यो गलत भएको उनको भनाई छ। अमेरिकाले यसलाई थप प्रष्ट पारेको हुनाले विवाद गर्नुको अर्थ नभएको उनको भनाई छ।
एमसिसीलाई मुख्य एजेन्डा बनाऊँ
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले बोलेपछि बैठकमा सहभागी नेताहरुले पहिलो दिनमै एमसिसीबारे आवाज उठाएका थिए। नेकपाको यही बैठकमा एमसिसीलाई एजेण्डा बनाउनुपर्ने माग नेताहरुले राखेका छन्। दुई अध्यक्षले राखेको बैठकको कार्यसूचीमा एमसिसी र पोलिटब्युरो सदस्य चयन एजेन्डामा छैनन्।
यस्तोमा नेताहरुले एमसिसीबारे कुरा राखेका हुन्। एमसिसीको चर्को आलोचना गरिरहेका नेता भीम रावलले यसलाई यही बैठकको एजेन्डा बनाएर टुंग्याउनुपर्ने मत राखे। उनले बाहिर यति चर्को बहस भइरहेका बेला पार्टीले पनि यसबारे घनिभूत छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे।
त्यसैगरी नेताहरु युवराज ज्ञवाली, अष्ठलक्ष्मी शाक्य, लीलामणि पोखरेलले पनि रावलले जस्तै यही बैठकमा एमसिसीबारे छलफल गर्नुपर्ने माग राखे। त्यसैगरी नेताहरुले पोलिटब्युरोलाई एजेण्डा बनाउन पनि आवाज उठाएका छन्।
के भन्छन् नेता?
पूर्व कानुनमन्त्री तथा नेकपाको केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङले एमसिसी कार्यान्वयन गर्दा देशलाई कुनै ठूलो संकट पर्छ जस्तो नलाग्ने बताए। ‘एमसिसीले नेपालको विकास र पूर्वाधार विकासको पक्षमा देखिएको छ। त्यसैले यसमा शंका गरिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने।
पार्टीभित्र विवादमा रहेको एमसिसीलाई अनुमानको भरमा छलफल गरेर नहुने उनको मत छ। ‘एमसिसीका बिषयमा तथ्यको आधारमा छलफल गर्न आवश्यक हुन्छ, त्यसैले यो गलत छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने। नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र खतराको अवस्थामा पुगेको हुनाले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
पार्टीभित्र तीव्र विवादमा रहेको एमसिसीको बिषयमा आवश्यक छलफल हुनुपर्ने नेकपाको अर्का केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडा बताउँछन्। पार्टीभित्र विवाद मात्रै नभएर, देश र राष्ट्रियताको बिषयसँग जोडिएको हुनाले एमसिसीको बिषयमा आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
देश र जनताको आवश्यकता भन्दा अमेरिकासँगको सम्झौतालाई ख्याल गरेर एमसिसी स्विकार गर्नुपर्ने नेकपाको केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व उपसभामुख समेत रहेकी शिवमाया तुम्बाहाङफेको तर्क छ।
‘एमसिसीको बिषयमा प्रधानमन्त्री ज्यूले आफ्नो भनाई राखिसक्नु भएको छ’ उनले भनिन्, ‘केहि समस्या र राष्ट्रियता विपरित भएका शर्तलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।