धनकुटा : देश र जनताको हित र अधिकारका लागि जीवन त्याग गर्ने शहीदप्रति सम्मान गर्दै देशभर बिहीबार शहीद दिवस मनाइँदै छ।
देशमा शहीद दिवस मनाइरहँदा धनकुटा र झापाका शहीदका परिवारले राज्यले शहीदप्रति उपेक्षा गरेको बताएका छन। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक थलो मानिने पूर्वका धनकुटा र झापामा पञ्चायती शासकविरुद्ध २०२९ सालमा झापा विद्रोह र २०३६ सालमा धनकुटाको छिन्ताङ हत्याकाण्ड भएको थियो।
पञ्चायती सरकारले झापा कारागारबाट इलाम कारागार सार्ने बहाना बनाई रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुइँकेल, वीरेन राजवंशी र नारायण श्रेष्ठलाई प्रहरीले गोली हानी हत्या गरेको थियो। ४६ वर्षअघि कम्युनिस्ट आन्दोलनका क्रममा पाँच जनाले सहादत प्राप्त गरेको घटना ‘सुखानी काण्ड’ले परिचित रहेको छ। उनीहरुले सहादत्त प्राप्त गरेको सुखानी नेपाली कम्युनिस्टहरुको श्रद्धा स्थलको रुपमा रहँदै आएको छ।
नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमै बलिदानको प्रतिकका रुपमा स्थापित यी विद्रोह र हत्याकाण्डमा मारिएका शहीदका परिवारलाई उचित सम्बोधन नगर्दा उनीहरुले राज्य र सरकारमाथि ४६ बर्षपछि पनि प्रश्न गरिरहेका हुन्।
यस्तै २०३६ सालमा भएको धनकुटाको छिन्ताङ हत्याकाण्डमा तत्कालिन निरंकुश पञ्चायती सरकारले १६ जना कम्युनिष्ट कार्यकर्ताको निर्मम हत्या गरेको थियो। फरक विचार राखेको भन्दै धनकुटाको खाल्सा क्षेत्रका खोकु, छिन्ताङ र आँखीसल्लाका ती सर्वसाधारणलाई २०३६ कात्तिक २३ देखि २९ गतेसम्म एक हप्ता लगाएर पञ्चायती सरकारले हत्याकाण्ड मच्चाएको थियो। तत्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा हत्या गरिएका शहीदका आफन्तले आफूहरुलाई बेवास्ता गर्ने अहिलेका शासक र पञ्चायतका शासकबीच भिन्नता महशुस गर्न छाडेका छन्।
के पाए शहीद परिवारले ?
हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झापा विद्रोहबाटै राजनीतिमा स्थापित भएका हुन्। ओलीले अहिलेसम्मकै शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष र करिब दुईतिहाई संसदीय बहुमतप्राप्त उस्तै शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँदा झापा विद्रोहका शहीद परिवारको जीवन न त सहज देखिन्छ, न त उनीहरु अहिलेको सरकार र नेताहरुको गतिविधिबाट नै सन्तुष्ट छन्।
विद्रोहमा ज्यान गुमाएका शहीदका परिवारले अहिलेसम्म राज्यका तर्फबाट आश्वासन बाहेक केही पाएका छैनन्। झापा विद्रोहमा सहभागीमध्ये प्रधानमन्त्री ओली मात्र नभई दर्जनौं नेताहरु नेपाली राजनीति र सरकारकै निर्णायक तहमा छन। तर उनीहरुसँगै विद्रोहमा होमिएका र प्रधानमन्त्री ओलीले भन्दा बढि जेल जीवन बिताएकाहरुको अवस्था भने अहिले पनि निकै नाजुक छ। झापा विद्रोहकै क्रममा जेल जीवन बिताएका तत्कालिन विद्रोहीहरु अहिलेका नेताहरुको काम गराइप्रति पूर्ण सन्तुष्ट छैनन्।
धनकुटाको छिन्ताङ हत्याकाण्डमा मारिएका शहीदहरुको शालिक ।
सरकार अलमलिएको र नेताहरु पुरानै हुकुमी शैलीको उठबसमा हराएको शहीद परिवारको भनाइ छ। आन्दोलनका जीवित योद्धाहरु वर्तमान सरकारले आन्दोलनको मर्म बिर्सेको गुनासो गर्न थालेका छन्। एक समय राज्यसत्ता नै परिर्वतन गर्न हतियार बोकेर बिद्रोहमा होमिएका योद्धा अहिले सामान्य जीवनयापन गर्न पनि समस्या भोगीरहेका छन।
यस आन्दोलनको उपलब्धीलाई विद्रोहका बेला योगदान गर्ने पात्रहरुको दुःखले पोलिरहेको छ। तत्कालीन झापा विद्रोहका कतिपय विद्रोहीलाई आफ्ना नेता र आफ्नै पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारको काम देखेर वितृष्णा नै जाग्न थालेको छ।
यता छिन्ताङ काण्डका शहीदका परिवार हालसम्म नेपालमा ठूला-ठूला परिवर्तन भइसक्दा पनि राज्यले उपेक्षा गरेको बताउँछन्। शहीद परिवारले प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि आफ्ना अभिभावकहरुले ज्यान गुमाए पनि अहिलेसम्म राज्यबाट कुनै राहत महशुस गर्न नपाएको दुखेसो पोख्ने गरेका छन्। छिन्ताङ हत्याकाण्डमा मारिएका शहीदहरुलाई अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेपनि आफूहरुलाई हालसम्म कुनै सुविधा उपलब्ध नगराएको पीडित परिवारले बताएका छन्।
२०४६ र २०६२, ०६३ का राजनीतिक परिवर्तनपछिका प्रधानमन्त्री र दलका नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदा-बुझाउँदै शहीदका आफन्त थाकिसकेका छन्। उनीहरुले राष्ट्रिय शहीदको घोषणा, राहतको व्यवस्था, पीडित परिवारलाई रोजगारी, प्राविधिक तथा व्यावसायिक रोजगारी, परिचयपत्र लगायत व्यवस्था माग गर्दै आएका छन्। आफूहरुले पटकपटक सबै राजनितीक दलका प्रमुख र सरकार प्रमुखहरुलाई भेटेपनि आश्वासन दिने काम मात्र भएको छिन्ताङ घटनाका शहीद धनवीर दमाईका छोरा सोम बहादुर दमाईको दुखेसो छ।
घोषणामा मात्रै राहत
झापा विद्रोह र धनकुटाको छिन्ताङ काण्डमा मारिएकालाई सरकारले राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरे पनि प्रभावित परिवारलाई हालसम्म कुनै सुविधा उपलब्ध नगराईको शहीद परिवारले गुनासो गरेका छन।
झापा विद्रोहका शहीदलाई विद्रोह भएको ४३ वर्षपछि २०७२ साल फागुनमा र छिन्ताङ काण्डका शहीदलाई हत्या भएको करिब चार दशकपछि २०७४ पुसमा सरकारले राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्नुका साथै पीडित परिवारलाई १०/१० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको थियो।
यस्तै, छिन्ताङ काण्डका शहीद परिवारलाई गत कात्तिक २९ गते भएको शहीद दिवसमा पुगेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले केही दिनभित्रै ५/५ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। तर, मूख्यमन्त्रीले शहीद परिवारअघि उभिएर गरेको राहत घोषणा उनकै बोलीमा सीमित भएको शहीदपुत्र बलराम राईले बताए।
चरम वेवास्ता
सरकारले केही वर्षअघि मुलुकका सबै क्षेत्रका शहीद परिवारलाई एक लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराएको भएपनि शहीद परिवारको अवस्था उस्तै छ। उनीहरुको दैनिकी मात्रै फेरिएको छ, तर राजनीतिक व्यवस्था र नेतृत्वले पुरानै रवैया प्रदर्शन गर्न थालेको उनीहरुको गुनासो छ।
देशमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विगुल फुकिएको भएपनि वास्तवमा शहीदहरुले चाहेको समानता र जनजीविकाका मुद्धाहरु अझै पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको शहीद परिवारले बताउने गरेका छन्।
शहीद घोषणा गरिएका, तर हालसम्म राज्यका तर्फबाट कुनै सहयोग/सुविधा नपाएका झापा विद्रोह र धनकुटा छिन्ताङका शहीदका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी फायल पेश गरिएको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सभासद हेमराज भण्डारीले दाबी गरे। शहीद परिवारलाई राहत दिने फाइल गृहमन्त्रीले मन्त्रीपरिषदमा लगेको जानकारी आफूले पाएको उनले बताए।
‘फाइल प्रधानमन्त्रीले रोक्नुभएको छ भन्ने आएको छ’, उनले भने, ‘केही प्रकृया नपुगेर हुनसक्छ, प्रकृया पुगेपछि काम अघि बढ्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।