काठमाडौं : सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगकाे प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि अध्यययन गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्काे शुक्रबार बसेकाे बैठकले आयोगले दिएकाे प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेकाे हाे। प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँग परामर्श गर्ने सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए।
आयोगकाे प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न जिल्लामा द्वन्द्व सिर्जना भएकाले सरकारले प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि अध्ययन गर्न लागेको कार्कीले बताए। 'नुवाकाेट लगायतका जिल्लामा आयाेगकाे प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि जनाउँदै द्वन्द्व सुरु भएकाे छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरुले आयाेगकाे प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाएका छन्। त्यसैले सरकारले परिमार्जनका लागि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ,' मन्त्री कार्कीले भने।
अायाेगले गत पुष २२ गते प्रधानमन्त्रीकाे उपस्थतिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई स्थानीय तहकाे प्रतिवेदन बुझाएकाे थियाे। आयाेगले ४ वटा महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र २ सय ४१ नगरपालिकाका साथै ४ सय ६३ गाउँपालिका निर्धारण गरी प्रतिवेदन बुझाएकाे थियाे। आयोगकाे प्रतिवेदन सरकारले दिएकाे कार्यादेशअनुसार नभएकाे भन्दै संसदकाे बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले विरोध जनाएका थिए। आयोगकाे प्रतिवदेनलाई लिएर नुवाकाेटमा सुरु भएकाे तनाव अझै मत्थर भएकाे छैन।
यस्तै सरकारले बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयाेगका लागि बंगालकाे खाडीकाे प्रयास 'विमस्टेक'काे चौथाे शिखर सम्मेलन नेपालमै गर्ने निर्णय गरेकाे छ। सन् २०१४ मा म्यानमारमा भएकाे तेस्राे शिखर सम्मेलनपछि नेपालले विमस्टेककाे अध्यक्षता ग्रहण गरेकाे थियाे। 'सदस्य राष्ट्रहरुसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापना गर्न र यस क्षेत्रकाे आर्थिक स्थिति सुदृढ गर्न अध्यक्ष राष्ट्रकाे हैसियतमा नेपालमा नै विमस्टेक सम्मेलन गर्ने निर्णय सरकारले गरेकाे छ,' सञ्चार मन्त्री कार्कीले भने।
बैठकले गरीबी निवारण काेषको उपाध्यक्ष चयनका लागि महेन्द्र सिंहकाे संयोजकत्वमा समिति गठन गरेकाे छ। यस्तै एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मर्ज गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
यसैगरी गाेविन्द केसीसँग सरकारले गरेकाे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तथा दन्त र आयुर्वेद विज्ञान प्रतिष्ठान गठनका लागि गोविन्द कार्कीकाे संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए। विभिन्न क्षेत्रका सडका विस्तार र स्तरोन्नतीका लागि सरकारले आयाेजना कार्यलय गठन गर्ने निर्णय पनि गरेकाे छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।