थाहा संवाद

अध्यक्षले जे मन लाग्यो त्यही गर्दा कुरो बिग्रियो

सरकारले उपलब्धी देखिने काम गर्न सकेन

माघ २२, २०७६

    एकताको करीब एक वर्षपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटी बैठक माघ १५ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा बस्यो। तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि पहिलो पटक बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा धेरै नेताले आफ्नो मनमा रहेको उकुसमुकुस पोख्ने अवसरका रुपमा पनि उपपोग गरे। धेरै केन्द्रीय सदस्यहरुले सरकार र पार्टीको कार्यशैलीलाई लिएर चर्को आलोचना गरे। केन्द्रीय सदस्यहरुको चर्को आलोचनाकै कारण अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अब नसुध्रिए समस्या हुने भन्दै गल्ती नै स्वीकारेका छन्। पार्टी र सरकारको समिक्षासहित महत्वपूर्ण १८ निर्णय गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि सकिएको छ। यो बैठकले पार्टी र सरकार दुवैमा शक्तिको सञ्चार गराउने दाबी नेताहरुको छ। बैठकमा अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई लिएर पक्ष विपक्षमा चर्कै बहस भयो। पार्टी एकतापछि बसेको बैठकमा नेतृत्वलाई सुझाव दिन र आफ्नो तीतो पोख्न पाएका केन्द्रीय सदस्यहरु अब सत्ता र पार्टी दुवैको ऊर्जा गाउँसम्म पुग्ने विश्वासमा छन्। नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठकको उपलब्धी, पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली र सरकारको कार्यशैलीबारे यही बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाक्रीँसँग थाहाकर्मी ईश्वरी बरालले गरेको कुराकानीको संपादित अंश : 

    केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उठेका मुख्य विषय के-के हुन् ? बैठकको प्रारम्भिक उपलब्धी देखिन थालेका हुन्? के भन्नुहुन्छ?

    बैठकमा औपचारिक कार्यसूचीमा छलफल र विमर्श त भयो नै, त्यसबाहेक समसामयिक राजनीतिक विषयको विश्लेषण पनि भएको छ। सबैभन्दा धेरै उठेको र उठाउनुपर्ने ठानिएको विधिसम्मत ढंगले पार्टी नचलेको विषय पनि बैठकमा उठ्यो। नेतृत्वले चाहेको चिज एकलौटी ढंगले हुने, कमिटी प्रणालीलाई बेवास्ता गर्ने, एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउन बिलम्ब गर्ने, मुलतः सम्झौता नै ज्यादा गर्ने, सरकार सञ्चालका सन्र्दभमा कार्यविभाजन नहुने नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति छलफल भयो। चाहे मन्त्री बनाउँदा, विभिन्न राजकीय जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा होस् वा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको उम्मेदवार तय गर्दा एकलौटी भएको छ। यी सबै विषयमा गुटगत आधारमा एकलौटी अवसरको बाँडफाँड गरिएको छ। एकलौटी हुनुको कारण पार्टी विधिसम्मत चल्न नसक्नु हो। अध्यक्षलाई जे लाग्यो, त्यही गर्नुभयो।

    पार्टी एकता तल्लो तहसम्म नभएका कारणले कुनै पनि तहको नेतृत्वलाई पार्टीले लगाम लगाउन सक्ने कुरा भएन। पार्टीको विचारधारामा प्रष्टता नभएका कारण अन्योल भएको हो। हामीले कम्युनिष्ट कार्यकर्ताको व्यवहार र आचरणको अवलम्बन गरेनौँ। त्यो गर्नका लागि हामी नेतृत्वको विचारले निर्देशित भएनौँ। हामी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी हुन सकेनौं। कसैले नकरात्मक टिप्पणी गरेको अवस्थामा त्यसलाई पूर्वाग्रहपूर्ण अथवा आफ्नो गुटइतरको भनेर हेरेर पाखा लगाउने काम भएको छ। यस्तै कारणले पार्टी एकलौटी ढंगले चलेको थियो। आफ्ना गुटबाहेकका ब्यक्तिलाई कुनै पनि अवसरको नजिकसम्म पनि पर्न नदिने प्रवृत्ति थियो। त्यसबारे पनि बैठकमा ब्यापक छलफल भयो। उपलब्धी बिस्तारै देखिएलान्। 

    पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीचको विभाजनको रेखा केन्द्रीय कमिटिको बैठकले मेटाउला भनेको झन् थपेको जस्तो पो देखियो ?

    एमसीसीलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेको भए विवाद नहुन सक्थ्यो होला। यसलाई संसदमा अनुमोदन गरेर पास गरेपछि यो ‘सुप्रिम’ हुने भनेर हल्ला गरिएको छ। तर एमसीसीमा म त्यस्तो देख्दिनँ। अमेरिकन इन्डोप्यासिफक रणनीति भनेको भर्खरै आएको विषय हो।

    विचार र बहसले विभाजनको रेखा बढाउन भन्दा पनि मेटाउन सहयोग गर्छ। द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोणले बहस गर्न सकियो भने विभाजनको रेखा मेटाउँदै लैजान सकिन्छ। जब कुनै पनि पदार्थमा एक विपरीत तत्व छ भन्यो भने त्यहाँ द्वन्द्व छ भनेर स्वीकार गरिन्छ। र, छलफल र विमर्शद्वारा ती कुराको समाधान गरिन्छ। नेतृत्वको गलत बुझाई भयो भने हामी दुर्घटनामा जान्छौँ। केन्द्रीय कमिटीको माग गरेर नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि राखेपछि समाधानतर्फ जान्छ भन्ने विश्वास छ। बैठकमा छलफल भएपछि पार्टी एकताबारे धेरै राम्रो सन्देश गएको छ। आगामी दिनमा पार्टी एकता प्रक्रिया टुंग्याएर आगामी दिनमा पार्टी एक भएर जान सजिलो हुन्छ भन्‍ने हो। 

    बैठकमा सबैभन्दा धेरै छलफल भएको भनिएको एमसीसीबारे पनि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको मत बाझियो भन्ने छ नी?

    बाहिर हल्ला गरेजस्तो एमसीसीबारे नेताहरुबीच ध्रुवीकरण भएन। एमसीसीबारे पार्टीको समान धारणा हुनुुपर्छ भन्‍ने मुख्य विषय हो। जुन कुरा रणनीतिक महत्वको पनि हुन सक्छ। राजनीतिक हिसाबले एउटा विषयबस्तु निरुपण गरेपछि अरु विकासका आयोजना परियोजना सञ्चालन गर्ने विषयमा हामीले दलभित्र परियोजनाका विषय लिएर विभाजित हुने संसद विभाजित हुने अथवा हाम्रो राष्ट्रिय जनमत विभाजन गर्ने काम गर्नु हुँदैन। सुझबुझ ढंगले एकतावद्ध भएर नेतृत्वले काम गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठेको हो मत बाझिएको हैन। यद्यपि केही फरक मत आउनु भने स्वभाविक नै हो। 

    एमसीसीको विषयमा तपाईंको धारणा चाहिँ के हो ?

    बेथिती मौलाएको छ। सरकारले नै पार्टी सञ्चालन गरेको हो की जस्तो पनि देखिएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि कम्तीमा यसको भेद छुट्टिनेछ। नियुक्तिहरुका पनि मापदण्ड बन्नेछन्, मापदण्ड मात्रै बन्‍ने छैनन्, यसबारे यथोचित निर्णय पनि हुने विश्वास छ।

    राष्ट्र, सरकार र पार्टीको नीति भन्दाबाहिर नगइ एमसीसीबारे सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ। यो आयोजनाले निश्चित समयभित्र, निश्चित प्रतिशतमा नतिजा दिने भनेर तोकेर आएका आयोजनालाई अस्विकार गर्नु हाम्रो विदेश नीतिका त्यति परिपक्व छैन की भन्‍ने लाग्छ मलाई। यस विषय पार्टीले एकमतले निर्णय गर्नुपर्छ। 

    अन्य सहयोग भन्दा एमसीसीमा किन विवाद भयो जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?

    एमसीसीलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेको भए विवाद नहुन सक्थ्यो होला। यसलाई संसदमा अनुमोदन गरेर पास गरेपछि यो ‘सुप्रिम’ हुने भनेर हल्ला गरिएको छ। तर एमसीसीमा म त्यस्तो देख्दिनँ। अमेरिकन इन्डोप्यासिफक रणनीति भनेको भर्खरै आएको विषय हो। अमेरिकी दूतावासबाट पनि चिनियाँ बीआरआइको काउन्टरमा इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतका कार्यक्रमलाई एकदमै प्रभावकारी ढंगले लैजाने भनिएको हो भनेर जबरजस्ती ध्रुवीकरण गर्न खोजियो। यो नेपालस्थित अमेरिकी राजदुताबाट शुरू-शुरूमा आएका अभिव्यक्तिहरुले पनि यसलाई अस्पष्ट बनाएको हो।

    केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको प्रतिवेदन चीनतिर बढी ढल्किएको टिप्पणी भएका थिए। यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ?

    चीनतिर ढल्किएको जस्तो म देख्दिनँ। एउटा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य भएको नाताले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग पनि निश्चित सम्बन्धहरु हुन्छन्। नेपाल राष्ट्रको हिसाबले चिनियाँ सरकारसँग नेपाल सरकारको आफ्नै सम्बन्ध छ। यस अर्थमा पनि दृष्टिकोणहरु समान हुने कुरा स्वभाविक नै हुन्। 

    पार्टीमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको विषय केन्द्रिय कमिटीमा कसरी उठान भए?

    महिला समानुपातिक समावेशीकरणबारे छलफल भयो। राज्यका हरेक तह र पार्टीका हरेक तहगत कमिटीमा महिला हुनुपर्छ भन्ने विषय उठेको छ। 

    सरकारको कामबारे तपाईंको धारणा के छ?

    काम गर्ने शैलीमा परिर्वतन देखिएन। कार्यक्रम घोषणा गर्दै हिँड्ने शैली भयो। उपलब्धी देखिने गरी काम हुन सकेन। देखिएका उपलब्धीको पनि मापन कसरी गर्ने भन्ने अर्को विषय छ। राज्यको संरचना, ढाँचा, यसलाई सञ्चालन गर्ने तरिका छ, यसलाई हामीले धेरै फेर्ने जाँगर पनि गरेनौँ जसले गर्दा परम्परागत ढंगले नै सरकार चलेको छ। यो हतियार हो। जति सिपालु मान्छेको हातमा हतियार प¥यो, त्यति लाग्ने हुने हो, त्यसकारण राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसलाई सुझबुझ ढंगले प्रयोग र परिचालन गर्नुपर्छ। प्रतिशोधात्मक ढंगले अघि बढ्यो भने काम दिँदैन। वर्तमान सरकारको लय र तालमेल नमिलेको चाहीँ देख्छु म।

    विगतमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुको निगरानी गर्न सचिवहरुलाई खटाउनु भएको छ भनियो। आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्रीहरुलाई विश्वाश नगरेको देखियो। मन्त्रीको नैतिकता सचिवका अगाडी घटेको जस्तो देखियो। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहाकारले मुख्यसचिव, सचिवको रिर्पाेटिङ लिने भएपछि मन्त्रालयका सचिवहरु बालुवाटारतर्फ धेरै उत्तरदायी हुने भए। आफ्नै मन्त्रीप्रति नहुने भए। यसले गर्दा यो दुई वर्षमा कहीँ न कहीँ दरार, इगो र अविश्वास सिर्जना भएको देखिएको छ। यो कार्यशैली फेर्नुपर्छ। जुन मान्छेलाई जुन योग्यताका साथ काम गर्न भनेर जिम्मेवारी दिएर सपथ खुवाइएको छ, त्यही काम गर्न दिनुपर्छ। कार्यशैली सुधार्नुपर्नेछ र यो चुनौतीपुर्ण पनि छ। 

    यो दुई वर्षमा कहीँ न कहीँ दरार, इगो र अविश्वास सिर्जना भएको देखिएको छ। यो कार्यशैली फेर्नुपर्छ। जुन मान्छेलाई जुन योग्यताका साथ काम गर्न भनेर जिम्मेवारी दिएर सपथ खुवाइएको छ, त्यही काम गर्न दिनुपर्छ। कार्यशैली सुधार्नुपर्नेछ र यो चुनौतीपुर्ण पनि छ।

    नेकपामा पार्टीले सरकार चलाउने की सरकारले पार्टी चलाउने भन्ने विवाद देखिएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि पार्टी र सरकारको कार्यशैली फेरिएला?

    सरकारले पार्टी चलायो भनेको के हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा पार्टीमा पनि आदेश गर्दै आउनुभएको छ। मन्त्री, सांसद र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पनि पार्टी सञ्चालनका लागि दोहोरो-तेहेरो जिम्मेवारी दिएर बाँकीलाई भूमिकाविहीन बनाइएको छ। कमिटी प्रणाली स्थापित गरिएको छैन। कुनै कमिटीले काम गर्दैनन्। नाम मात्रैको कागजमा कमिटी राखिएको छ। सदस्य कति छन् भन्‍ने कुरा घोषणा मुखले गरिएको छ। मुख-मुखले पार्टी चलेको छ। मुख सरकारमा रहेका ब्यक्तिले चलाएको जस्तो देखिएको छ।

    राजनीतिक नियुक्तिदेखि लिएर, राष्ट्रियसभाका निर्णय , समितिका सभापतिका निर्णय छलफल र परामर्शबिना सरकारले गरेको छ। गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, प्रदेशकामन्त्री गरेर राजकीय मामिलामा हाम्रो ठूलो संख्या छ। यसको नियुक्ति गर्ने सचिवालयसम्म पनि कुनै मापदन्ड छैन। पार्टीसँग कतै पनि अनुमति लिनु पर्दैन। पार्टीले पनि यसो गरेर निर्णय गर कहीँ कतै भन्दैन। बेथिती मौलाएको छ। सरकारले नै पार्टी सञ्चालन गरेको हो की जस्तो पनि देखिएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि कम्तीमा यसको भेद छुट्टिनेछ। नियुक्तिहरुका पनि मापदण्ड बन्नेछन्, मापदण्ड मात्रै बन्‍ने छैनन्, यसबारे यथोचित निर्णय पनि हुने विश्वास छ।

ईश्वरी बराल

थाहा सञ्चार नेटवर्कमा आवद्ध छिन्

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]