सरकारले लाइसेन्समा बखेडा झिकेको आरोप
सरकारले लाइसेन्समा बखेडा झिकेको आरोप
काठमाडौं : दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनी सिजी कम्युनिकेसन्स प्रालिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई २० अर्ब रकम १० वर्षे किस्तामा तिर्ने नवीकरण शुल्क हो भन्ने ज्ञान नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले २० अर्ब रुपैयाँ तिरे सिजीलाई युनिफाइड टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिने बताएका थिए।
बाँस्कोटाको भनाइको प्रतिवाद गर्दै आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर चौधरी ग्रुपले पत्रकार बाँस्कोटाको भनाइमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले २० अर्ब रुपैयाँ १० वर्षको नवीकरण शुल्क भएको स्पस्ट पारेका छन्। उनले अनुमति प्राप्त गरेको दशौं वर्षमा नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाएको हुनुपर्ने बताए।
तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले लाइसेन्स लिनका लागि अहिले नै २० अर्ब रुपैयाँ मागेकोमा आफुहरु आश्चर्यमा परेको उनले बताए।
चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक चौधरीले सिजी टेलिकमले टेलिकम सेवा मात्रै प्रदान गर्ने नभएर डिजिटल अपरेटरका रुपमासमेत काम गर्ने बताए।
चौधरीले आफूहरुसँग भ्वाइस कल पुरै निःशूल्क गर्ने योजना रहेको सुनाए। डाटामा चलनचल्तीको शूल्कभन्दा आधा मूल्यमा सेवा दिने प्रतिवद्धता जनाउँदै उनले डिजिटल नेपालको अभियानलाई सहयोग गर्न आफुहरु आतुर रहेको बताए।
उनले छिट्टै फाइभ जी नेट्वर्क ल्याउन पाउने अपेक्षा रहेको बताए। पछिल्लो समय चौधरी ग्रुपको सिजी कम्युनिकेसन्स र सरकारबीच युनिफाइड टेलिफोन सेवाबारेविवाद छ। सिजीले नियमअनुसार सबै प्रकृया पुरा गरेर आवेदन दिएको जनाएको छ। सरकारले सबै प्रकृया पुरा गरेमात्र युनिफाइड लाइसेन्स दिने अडान राखेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।