राजनीति

खानेपानी विधेयक नागरिकको हकमा भन्दा वितरकको पक्षमा केन्द्रित!

फागुन १, २०७६

    काठमाडौं : संसदमा प्रस्तुत ‘खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ नागरिकको हक भन्दा पनि पानी वितरण गर्ने संस्थाहरुको विषयमा केन्द्रीत भएको विज्ञहरुले बताएका छन्।

    संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा विज्ञहरुले विधेयक पानी वितरण गर्ने संस्थाहरुको विषयमा केन्द्रीत भएको तर नागरिकको खानेपानीको पहुँचसम्बन्धी मौलिक हकलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका हुन्। खानेपानी विज्ञ काशीराज दाहालले विधेयकले नागरिकको खानेपानीको हकलाई फोकस गर्नुपर्नेमा लाइसेन्स दिने नदिने भन्ने विषयमा फोकस भएको बताए।

    ‘यो के मा बढी फोकस भएको छ विधेयक खानेपानी वितरण गर्ने संस्थाहरुको विषयमा फोकस भएको छ। नागरिकको हक अधिकारलाई फोकस गर्नमा केन्द्रीत हुन पथ्र्यो। विधेयक यो चाहिं लाइसेन्स दिने उसले गर्नुपर्ने दायित्व कर्तव्यका कतिपय कुराहरु छन्' उनले भने 'स्टेटको दायित्व के हो त? स्टेटले पूरा गरेन भने के हुने छ भन्ने पार्टबाट स्टेटलाई पछाडि पारेर संस्थाप्रति बढी लगाइयो यो होइन मौलिक हकमा त्यस्तो हुँदैन। मौलिक हकचाहिं राज्यको दायित्व हुन्छ।’

    उनले नागरिकलाई न्युनतम पानी निःशुल्क वितरण गरिने व्यवस्था विधेयकमा ल्याउनुपर्ने बताए। संविधानमा मौलिक हकको रुपमा रहेको खानेपानीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराइएन भने संविधानको मर्मविपरीत हुने बताए।

     ‘न्यूनतम पानी निःशुल्क वितरण गरिने छ त्यो भन्दा बढी महसुल लाग्छ भन्ने केही न केही कुरा यो नियमन बनाउला अथवा यसलाई कार्यविधिले तय गरौंला भन्नेभन्दा पनि संसदले नै तय गरिदिनुपर्छ माननीय ज्यूले नै तय गरिदिनुपर्छ। एउटा निश्चित मापदण्ड चाहिं न्यूनतमको लागि सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ' उनले भने 'यदि त्यो उपलब्ध गराइएन भने हाम्रो संविधानको जुन मर्म हो समाजवाद भन्ने सिद्धान्त छ, जुन मौलिक हक भन्ने सिद्धान्त हो त्यो संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था हो त्यो तर्फ नगएर हामी फेरी के हुन्छ भन्दा बाचा चाहिं समाजवाद फेरी व्यवहार पूँजीवाद यो सैद्धान्तिक प्रश्न भएको हुनाले त्यो पार्टलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो आग्रह छ।’

    खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले विधेयक निजीकरण तिर उन्मुख भएको बताए। उनले उपभोक्ता संस्था र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर विधेयक ल्याउनुपर्नेमा विभिन्न संस्थाहरुलाई लाइसेन्स दिने नदिने, कसरी दिने भन्ने विषयमा बढी केन्द्रीत भएको बताए।

    ‘यो कता कता निजीकरणतिर उन्मुख भएको हो की भन्ने महसुस हामीले गरेका छौं। किनभने यहाँ यो सेवा प्रदायक भन्नाले चाहीं उपभोक्ता संघका कम्पनी, सहकारी अरु के भयोर सबै एउटै टोकरीमा राखेर मुस्न खोजिएको छ। उपभोक्ता संस्था र जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर विधेयक ल्याउनुपर्छ’ उनले भने।

    खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालका कानूनी सल्लाहकार दिलराज खनालले मौलिक हकमा खानेपानीको पहुँच भन्ने शब्द रहेको तर विधेयकले खानेपानीको पहुँचलाई ध्यान निदएको बताए। उनले भने ‘मौलिक हकमा पहुँच भन्ने शब्द छ तर विधेयकको प्रस्तावनामा पहुँच भन्ने शब्द छैन स्वच्छ सुरक्षित र पहुँच भन्ने तीनवटा शब्द प्रस्तावनामा नै राख्नुपर्ने बताउनुभो।’

    नेपाल खानेपानी संस्थानका महाप्रवन्धक भुपेन्द्र प्रसादले खानेपानीको धाराको बक्यौता धेरै हुने गरेकोले विधेयकले त्यसको समाधान दिनुपर्ने बताए। उनले विधेयक मार्फत नगरपालिकामा कारोबार गर्दा धाराको महशुल तिरेको क्लियरेन्स लिएर मात्र गर्ने व्यवस्था विधेयकमार्फत आउनुपर्ने बताए। त्यस्तै बक्यौतामा जरिवाना लाग्ने भएकोले कम आय भएकाले तिर्न नसक्ने हुँदा बक्यौता बढ्दै गएको भन्दै जरिवाना छुट दिने सम्बन्धी अधिकार सम्बन्धीत संस्थालाई दिने व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्ने बताए।

    बैठकमा सांसदहरुले विज्ञहरुबाट महत्वपूर्ण सुझावहरु आएकाले छलफल गरि समावेस गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]