काठमाडौं: ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई क्लिच चिट दिइएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग कारणसहितको जवाफ माग गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जवराको एकल इजलासले अख्तियारलाई १५ दिनभित्र कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो । अधिवक्ता बालकृण्ण न्यौपानेले उत्प्रेषणसमेतको आदेश माग गर्दै दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो।
आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालिन मन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपनि अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीले नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्ठराईलाई क्लिन चिट दिएको थियो।
अधिवक्ता न्यौपानेले गत माघ २९ गते बुधवार पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय नेपाल र भट्ठराई विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्धा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउने बिषयमा मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयमा प्रधानमन्त्रीहरु अध्यक्षहरुको भूमिका हुने भन्दै न्यौपानेले मुद्धा चलाउन माग गरेका थिए।
‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? कानूनबमोजिमको आधार कारण साथै रािख १५ दिनभित्र अन्य विपक्षी बाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हकमा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी आदेश र रिट निवेदकको प्रतिलिपि राखी विपक्षीको नाममा सूचना म्याद जारी गर्नु’ आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले न्यौपानेको यो रिटलाई अग्राधिकार समेत प्रदान गरेको छ । ‘रिट निवेदकको बिषयवस्तु समेतलाई विचार गर्दा चाँडो किनारा लगाउनु पर्ने प्रकृतिको देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छु’ नियमानुसार पेश गर्नु आदेशमा भनिएको छ ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।