अन्तरदेशीय ऊर्जा सम्मेलन गरिने
अन्तरदेशीय ऊर्जा सम्मेलन गरिने
काठमाडौं : तीन वर्ष अघिसम्म आयातित बिजुलीले पनि नपुग्दा लामो समय लोडसेडिङ खेप्नु परेको थियो। तर तीन वर्षयता देशले लोडसेडिङ खेप्नु परेको छैन।
पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रले उत्पादन बढाउँदै लगेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १२३ मेगावट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएको छ। अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा एक हजार ३४३ मेगावाट विद्युत पुगेको छ।
तोकिएको सयमा सरकारकी स्वामित्वका र निजी क्षेत्रका आयोजना तयार हुँदा आगामी वर्ष नै नेपालको विद्युत आवश्यकता भन्दा बढी हुनेछ। यसले विद्युत् निर्यातको आवश्यकता देखिन्छ।
विद्युत् उत्पादन वृद्धि हुँदै गए पनि वितरणलाई व्यवस्थित गर्न अझै बाँकी छ। विद्युत् खेर जान नदिन तयारी नपुगेको भन्दै सांसदहरूले चासो राखेका छन् ।
संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृति स्रोत समितिले अन्तरदेशी ऊर्जा व्यापारको विषयमा चासो देखाएको हो। यसअघि नै नेपालमा अन्तरदेशीय ऊर्जा सम्मेलन गर्न ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय र लगानी बोर्डलाई सुझाएको समितिले शुक्रबारबाट अन्तरदेशीय ऊर्जा सम्मेलनको लागि मन्त्रालय र बोर्डसँग छलफल चलाएको हो ।
समितले बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआइएन) देशबीच ऊर्जा सम्मेलन गराउन चासो देखाएको हो। समिति सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीले नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको समयमा अन्तरदेशीय व्यापारबारे समयमै ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको बताइन्।
‘हाम्रो विद्युत प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ, यो खुसीको खरब पनि हो', उनले भनिन्, 'तर उत्पादन बढाएर मात्रै भएन यसको व्यापार पनि गर्नु पर्यो। समयमै व्यापार रणनीति बनाउन आवश्यक रहेको छ।’
समितिले अन्तरदेशीय ऊर्जा सम्मेलन तीन तहबाट अघि बढाएर दीर्घकालिन योजना अघि सार्नु पर्ने जनाएको छ।
‘जनतादेखि जनतासम्म, संसद सदस्यदेखि संसद सदस्यसम्म र सरकारदेखि सरकारसम्म सबै तवरबाट सम्वन्ध विस्तार गर्न आवश्यक छ’, सुवेदीले भनिन्। सुवेदीले मन्त्रालय र बोर्डसँगको छलफल गरेर अन्तरदेशीय ऊर्जा सम्मेलनको विषयमा टुंगोमा पुर्याइने बताइन्।
ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयकाअनुसार अहिले आन्तरिक उत्पादन जडित क्षेमता एक हजार ३४३ मेगावाट पुगेको छ। प्रशारण लाइनको सर्किट किलोमिटर जम्मा तीन हजार ९९० मात्रै पुगेको देखिएको छ।
अहिलेसम्म काठमाडौं, भक्तपुर, पर्वत र स्याङ्जा पूर्णरुपमा विद्युतीकरण भएका छन्। सरकारले तत्काल ४० जिल्लालाई पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गर्ने योजना अघि सारे पनि ४ वटा जिल्लामा मात्रै अहिलेसम्म पुगेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ।
सव-स्टेशनमा जिडित विद्युतको क्षमता ६ महिनाको अवधिमा तीन हजार ९३५ बाट बढेर चार हजार १५६ पुगेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।