प्रादेशिक बस चलाउने तयारी

|

जनकपुरधाम : प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष बितेको छ। मधेसवादी राजपा र समाजवादी पार्टीले सरकार बनाएको दुई वर्ष बित्दा पनि जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैन।

सधैँ संघीय सरकारमाथि आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त प्रदेश मन्त्रीहरू भएको बजेट पनि चलाउन पाइरहेका छैन। गत वर्षको झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ उपभोक्ताको बाँकी छ। जसले गर्दा यस वर्ष पनि विकास निर्माणले गति लिन सकेका छैनन्।

भुक्तानी बाँकी रहेकै कारण पटकपटक प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध भयो। लामो समयदेखि प्रदेशसभा बैठक बस्‍न सकेका छैन। दुई वर्ष पूरा गरेको अवसरमा माघ २३ मा प्रदेशसभाको दोस्रो वार्षिकोत्सव समारोहमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भुक्तानी ढिलो भएकोमा माफीसमेत मागे। उनले केही दिनभित्रै भुक्तानी क्लियर हुने प्रतिबद्धता जनाएको पनि एकसाता बितिसक्यो। तर, भुक्तानी हुने छाँटकाट अझै छैन।

भुक्तानीको विषय र विकास निर्माण जनताको अपेक्षा अनुरूप नभएपछि मन्त्रीहरू नै असन्तुष्ट छन्। यतिसम्म कि प्रदेश सरकारको पापको भागिदार नबन्‍ने भन्दै भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री डिम्पल झाले राजीनामा नै बुझाएकी थिइन्। तर, उनलाई सम्झाइबुझाइ राजपाले राजीनामा फिर्ता गर्न लगाएको छ।

प्रदेश सररकार असफल भइरहेका बेला भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी १५ वर्षभित्र झण्डै चार हजार किलोमिटर सडक निर्माण गरी प्रदेशको कायापलट गर्ने दाबी गरेका छन्। उनले तीन चरणमा सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको बताएका हुन्।

मन्त्री सोनलले तीन हजार ३९२ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार करिब आठ सय किलोमिटर सडक थपिनेछ। प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सहायक मार्ग र अन्य प्रादेशिक सडक गरी झण्डै चार हजार किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने उनले बताए।

प्रदेशका सबै जनताको पहुँचमा सुधार गर्नु नै सडक यातायातको प्रमुख उद्देश्य हुने भएकाले सडकको प्राथमिकीकरण सो सडकको प्रभाव क्षेत्रमा रहेको जनसंख्याको विवतरणलाई नै आधार बनाएको मन्त्री सोनलले बताए। उनले सार्वजनिक गरेको लक्ष्यअनुसार पहिलो प्राथमिकतामा ७३७ किलोमिटर प्रादेशिक लोकमार्ग, ६१६ किलोमिटर प्रादेशिक सहायक लोक मार्ग र ३१३ किलोमिटर प्रादेशिक अन्य सडक निर्माण गरिनेछ।

यस्तै दोस्रो प्राथमिकतामा ७६० किलोमिटर प्रादेशिक लोकमार्ग, ३६८ किलोमिटर प्रादेशिक सहायक लोक मार्ग र १९५ किलोमिटर प्रादेशिक अन्य सडक निर्माण गरिनेछ। तेस्रो प्राथमिकतामा २७७ किलोमिटर प्रादेशिक सहायक लोक मार्ग र १२६ किलोमिटर प्रादेशिक अन्य सडक निर्माण गरिनेछ।

हरेक सडकलाई एकैपटक स्तरोन्नती गर्न नसकिने हुँदा उच्चस्तरको लोकमार्गको माथिल्लो प्राथमिकतामा परेको करिब एक तिहाई सडक प्रथम पाँच वर्षमा स्तरोन्नतिका लागि छानिने मन्त्री सोनलले जानकारी दिए। उनका अनुसार लक्ष्य लिएको करिब चार हजार किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि अनुमानित कूल लगानीको आवश्यकता झण्डै ९७ अर्ब ४१ करोड हुन्छ।

प्रदेश सरकारसँग विभिन्‍न स्रोतबाट सडक तथा पुलको लागि प्राप्त बजेट यस आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ४२ करोड मात्रै छ। बजेटमा वार्षिक २ प्रतिशत (मूल्य स्फितिबाहेक)ले वृद्धि भएमा १५ वर्षमा हुन सक्ने कोष जम्मा २४ अर्ब ५२ करोड हुनेछ। करिब ७२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ नपुग हुने जनाइको छ।

मन्त्री सोनलले नपुग रकमका लागि आवश्यक पहल कदमी गर्ने जानकारी दिए। उनले भने, ‘वर्गीकरण र प्राथमिकीकरणको अवधारणाअनुरूप वैज्ञानिक एवं व्यवस्थथित ढंगले लगानी गरिनेछ।’ जहाँ पुग्दा पनि सडककै योजना माग गरिने भएकाले आवश्यकताको आधारमा १५ वर्षे योजना बनाएको उनको भनाइ छ।

प्रादेशिक बस चलाउने तयारी

प्रदेश-२ सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार प्रादेशिक बस चलाउने तयारी पनि थालेको छ। मन्त्री सोनलले पाँचवटा बसका लागि टेण्डर भइसकेको भन्दै चाँडै बस खरिद गरिने जानकारी दिए।

मन्त्री सोनलले यही आर्थिक वर्षदेखि प्रोदेशिक बस संचालनमा ल्याउनेसमेत बताए। उनले जनकपुरदेखि वीरगन्ज र जनकपुरदेखि नै राजवीराजसम्म बस चलाउने बताए। अस्थायी राजधानी जनकपुरधाम आउन/जान जनतालाई विभिन्‍न कामका लागि आवत/जावत गर्न सहज होस् भन्‍ने उद्देश्यले बस संचालन गर्न लागेको उनको भनाइ छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.