बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियानलाई सर्वाधिक उपलब्धिको बखान

जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले फागुन ३ गते दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरेको छ। शनिबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारको सफलता र भएगरेका उत्कृष्ट काम पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेका हुन्।

१६ पातो लामो प्रदेश सरकारको कार्य तथा उपलब्धिमा मन्त्रिपरिषदको बैठकको संख्यादेखि योजना कार्यान्वयन तथा प्रतिफल सविस्तार व्याख्या गरिएको छ।मुख्यमन्त्री राउतले मन्त्रिपरिषद् गठनपछि ७८ पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको कुरालाई पनि मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारको उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरे।

मुख्यमन्त्री राउतले मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको जनकपुर भ्रमणलाई पनि उपलब्धिको रुपमा सगर्व प्रस्तुत गरेका छन्। 

प्रदेश २ मा संचालित मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रमलाई मुख्यमन्त्री राउतले सर्वाधिक महत्व दिएर उपलब्धिको बखान गरे। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत ४ हजार ३७३ विमित छोरीको खातामा रकम जम्मा भएको उल्लेख गरिएको छ।

२०७६ श्रावणसम्ममा थप तीन हजार विमित छोरीको खातामा रकम पठाउने तयारी भइरहेको उनले बताए। यसैगरी ०७६ माघ २ देखि संचालित सप्ताहव्यापी शिविरमार्फत २० हजार २५ छोरीको विमाका लागि निवेदन दर्ता भएको मुख्यमन्त्रीले जानकारी गराए। उनले प्रदेश २ को ८ जिल्लामा २४० विद्यालयका १४ हजार छात्रालाई साइकल वितरण गरिएको पनि प्रदेश सरकारको अर्को उपलब्धि रहेको जिकिर गरे।

छात्रामैत्री शौचालय १ सय सामुदायिक विद्यालयमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मुख्यमन्त्री राउतले बताए। उनले शिक्षामा छोरीको पहुँच बृद्धि गराउनका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम संचालन गरिएको दावी गरे। 

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई अर्को गौरवशाली र उपलब्धिमूलक कार्यक्रमको रुपमा व्याख्या गरिएको छ। ६० सामुदायिक शौचालय निर्माणको टेण्डर प्रकाशित भएको, खानेपानीको गुणस्तर चाँच सम्बन्धित तालिम संचालन भएको र विद्यालयमा सरसफाई तथा खानेपानीसम्बन्धी तालिम संचालन गरेको उल्लेख छ।

प्रदेश २ मा १ सय छात्रालाई लोकसेवाको निःशुल्क तयारी कक्षा संचालन गरेको, छात्रालाई सम्मान कार्यक्रम गरेको र बालविवाह तथा लैगिंक समानतासम्बन्धी चेतनाकरणका लागि सडक नाटक प्रदर्शन गरिएको कुरालाई पनि मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो सरकारको सफलताको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

त्यसैगरी विपद् व्यवस्थापन, कम्बल खरिद गरी वितरण, विपद् प्रभावितलाई राहत र विद्यार्थीलाई भित्रै पत्रिका प्रकाशनको तालिम जस्ता झिना मसिना कार्यलाई पनि प्रदेश सरकारको उपलब्धीको फेहरिस्तमा समावेश गरिएको छ।

भुक्तानी ढिलाईमा कर्मचारीमाथि दोष

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को भुक्तानी अझै किन नभएको संचारकर्मीको जिज्ञासामा मुख्यमन्त्री राउतले कर्मचारीतन्त्र र संघीय सरकारमाथि दोष थोपरे। प्रदेश सरकार हरहालतमा उपभोक्ताको रकम भुक्तानी दिने पक्षमा रहेको र चाँडै बाँधा अड्चन फुकाएर भुक्तानी दिइने मुख्यमन्त्री राउतले आश्वासन दिए। उनले यहाँ आउने कर्मचारी प्रदेशका मन्त्रीको कुरा कम र संघीय सरकारके कुरा बढी सुन्ने गरेको गुनासो पोखे। उनले भने, ‘कर्मचारी र संघीय सरकारको असहयोग गरिरहेको छ। तर हामी त जस्तोसुकै कदम उठाएर भएपनि भुक्तानी दिन तयार छौं।’

भुक्तानीकै लफडाले लामो समयदेखि प्रदेशसभा बैठक चल्न सकेका छैन। प्रतिपक्षी कांग्रेस, नेकपा र राजपाकै सांसद समेत भुक्तानी गर्न ढिलाई भएको भन्दै पटक पटक सदन अवरुद्ध गरे। भुक्तानी क्लियर नभएसम्म चदन चल्न नदिने उनीहरूको अडान छ। मुख्यमन्त्री राउतले भने अब चाँडै प्रदेशसभा बैठक बस्ने बताए।

‘सरकार ५ वर्षै रहन्छ’

प्रदेश सरकार पूरै ५ वर्ष चल्ने मुख्यमन्त्री राउतले जिकिर गरेका छन्। उनले जनता र मधेस आन्दोलनको म्यान्डेड अनुसारको सरकार बनेकाले राजपासँग सहकार्य नटुट्ने दावी गरे। ‘जनताबाट पनि अनुमोदित सरकार भएको छ’, मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘दुई पार्टीको सहमतीले सरकार बनेको छ। अहिले अहिले जुन किसिमको हामीबीच व्यवहार छ। यसले के देखिन्छ भने यो सरकार ५ वर्षसम्मै रहन्छ।’ सरकार ५ वर्षसम्मै चल्नेमा कुनै शंका नगर्न पनि अपिल गरे।

‘संघीयता प्रदेश २ सरकारले कार्यान्वयण गराउँछ’

मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश २ सरकारले नै संघीयता कार्यान्वयण गराउने दावी समेत गरेका छन्। उनले प्रदेश सरकारलाई असफल पारेर संघीयता नै समाप्त पार्ने भइरहेको चलखेल सफल हुन दिने पनि बताए। उनले ७ प्रदेश मध्ये प्रदेश २ कै सफलता र असफलतामै संघीयता निर्भर रहेको जिकिर गरे। उनले भने, ‘प्रदेश २ सरकार सफल भयो भने संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ। होइन भने संघीयता नै फेल हुने खतरा छ।’ 

प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारसँग संघर्ष गर्नु परिरहेको उनले बताए। उनले सागरनाथ बनलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न खोज्दा सर्वोच्चमा मुद्दा लडेर उक्त वनलाई बचाएर उदाहारण दिँदै भने, ‘अहिले पनि धेरै उपलब्धीलाई बचाउन मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्था छ।’

‘बजेट खर्चमा सुस्त’

मुख्यमन्त्री राउतले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिमै प्रदेश सरकारले विकास निर्माणको गति सुस्त रहेको देखाएको छ। सधैं बजेट थोरै दिएको भनेर संघीय सरकारको आलोचना गरिदै आए पनि प्रदेश सरकारसँग भएको बजेट पनि खर्च गर्न सकेको देखिँदैन।

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना वितिसक्दा पनि ५.३४ प्रतिशत पुँजीगत बजेट मात्र खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भने ५०.३८ र २०७४/०७५ मा ६० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक गरेका उपलब्धिको फेहरिस्तमा उल्लेखछ। ७ महिना वित्दा विकास निर्माणको काम सुरु भएन नि भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासमा मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘संघीय सरकारले त हालसम्म १४/१५ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ। हामीसँग त हरेक थोकको अभाव छ।’ उनले अब विकास निर्माणले गति लिने पनि बताए।

नाम र राजधानी टुंगिएन

प्रदेश सरकारको २ वर्ष विते पनि नामाकरण र राजधानीको टुंगो लाग्न सकेनन्। सभामुख सरोजकुमार यादबको संयोजकत्वमा रहेको विशेष समितिले राजधानी जनकपुरधामलाई तोक्ने सहमती जुटाए पनि संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी छ।

प्रदेशको नाममा भने चरम विवाद देखिएको छ। सत्तारुढ राजपा र समाजवादी पार्टीले मधेस प्रदेश नाम राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले मिथिला-भोजपुरा र नेकपाले जानकी प्रदेश नाम राख्ने अडान राखेको हो। 

पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री राउतले भने मधेस प्रदेश नै नाम राख्ने जिकिर गरे। उनले भने, ‘मधेस प्रदेशको विकल्प हामीले सोचेका छैन। नाम मधेस प्रदेश नै हुन्छ।’ उनले अब चाँडै नाम टुंगो लाग्ने दावी पनि गरे।