वाणिज्य विभागले उठायो साढे १४ करोड राजस्व, डेढ करोडको  चक्लेट र बिस्कुट नष्ट

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले साढे १४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको राजस्व संकलन गरेको छ। सात महिनाको अवधिमा  १४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको विभागले जनाएको छ। 

विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीका अनुसार सात महिनाको अवधिमा एक हजार १६४ वटा फर्मको अनुगमन गरिएको छ। यी  फर्मलाई एक करोड सात लाख ८२ हजार रुपैयाँ जरिवानाका साथै विभागको तर्फबाट साढे १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व उठेको हो। अर्धन्यायिक संरचनाका रूपमा कानुनी व्यवस्था गरिएको विभागले उपत्यकाका ९८९ वटा फर्मलाई कारबाही गरेको छ भने उपत्यकाबाहिर १७५ वटा फर्मलाई कारबारी गरेको छ। त्यसका लागि उपत्यकामा ३३४ जनाको टोली र उपत्यकाबाहिर १९ जनाको टोली खटिएका थिए।

डेढ करोड मूल्यका चकलेट र बिस्कुट नष्ट 

विभागले माघ मसान्तसम्म अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा एक करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको चकलेट र बिस्‍कुटनै नष्ट गरेको जनाएको छ। म्याद सकिएर पनि बिक्री वितरणमा राखिएका यस्ता चकलेट बिस्कुट नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ।

'छुट्टाछुट्टै टोली बनाएर उपत्यकाभित्र र बाहिर अनुगमन गर्दा उक्त परिमाणको बिस्कुट र चकलेट नष्ट गरिएको हो।' सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक सुवेदीले भने।

विभागले काठमाडौं  उपत्यकाबाट एक करोड ५२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर ८२ हजार रुपैयाँको चकलेट र बिस्‍कुट  नष्ट गरेको जनाएको छ भने । यस्ता सामाग्री बेच्ने पसलेहरूलाई ६५ लाख २७ हजार र ४२ लाख ४५ हजार रूपैयाँ जरिवना तिराएको विभागले जनाएको छ। 

गरिमा भनेर अन्य जातको बीउ बेच्‍ने कम्पनी कारबाहीमा

​गरिमा धानको बिउको नाममा अन्य जातको बिउ बिक्री गर्ने १५ फर्म कारबाहीमा परेको विभागले जनाएको छ। गरिमा जातको धानको बिउ भन्दै अन्य धानको बिउ गर्ने १७ फर्म कारबाहीमा परेका छन्।

महानिर्देशक सुवेदीले किसानको उजुरीपछि गठित टोलीले स्थलगत रूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गरेर फर्मलाई कारबाही तथा जरिवाना गराएको जानकारी गराएका छन्। बिउ आयातकर्तालाई तीन लाख रुपैयाँ र अन्य बिक्रेतालाई दुई लाख रुपैयाँको दरले जरिवाना तोकिएको विभागले जनाएको छ। 

कारबाहीमा परेको १७ फर्ममध्ये लमही नगरपालिका ३ दाङको सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च प्रालिलाई तीनलाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ भने अन्य १५ फर्मलाई दुई लाख रुपैयाँ र एक फर्मलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइएको महानिर्देशक सुवेदीले जानकारी गराए।