प्रदेश २ का उपभोक्ताको ८७ करोड रोकियो, मन्त्री यादव भन्छन् : हाम्रो कारण होइन

जनकपुरधाम : प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले प्रक्रिया पूरा नगरेकाले गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ताको भुक्तानी रोकिएको बताएका छन्।

सोमबार साँझ जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री यादवले अर्थ मन्त्रालयका कारण भुक्तानी नरोकिएको स्पष्ट पारेका हुन्। 

उनले अर्थ मन्त्रालयकै कारण उपभोक्ताले भुक्तानी नपाएको हल्ला सत्य नभएकोसमेत जिकिर गरे। उनले उपभोक्ताले भुक्तानी पाउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको पनि बताए।

‘मन्त्रीहरु भुक्तानीमा बाधक रहेको भन्दै उपभोक्ताले नारा, जुलुस गरी जुत्ताको मालासमेत लगाए’, मन्त्री यादवले भने, ‘यो कुनै ठूलो कुरा होइन। गल्ती गर्नेले कहिलेकाहीँ जुत्ताको माला पनि लगाइन्छ। तर भुक्तानी गर्नमा अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र सदन बाधक छैन।’ 

मन्त्री यादवका अनुसार भुक्तानी क्लियर गर्नका लागि ०७६ मंसिर १९ मा नै पत्र पठाएर सबै मन्त्रालयसँग राय, प्रतिकृया र विवरण माग गरिएपनि हालसम्म प्राप्त भएको छैन। उनले मन्त्रालयहरुबाट माग गरिएको राय, प्रतिकृया र विवरण नपठाउँदा पनि समस्या भएकोसमेत स्पष्ट पारे।

२०७६ माघ १५ को पत्रबाट प्रदेश सार्वजनिक खदिर नियामावलीको मस्यौदा भुक्तानीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरी सबै मन्त्रालय, सचिवालय तथा निकायहरुको राय प्रक्रिया माग गरिए पनि हालसम्म प्राप्त नभएको उनले जानकारी गराए। 

गत आर्थिक वर्षको करिब ८७ करोड रुपैयाँ उपभोक्ताले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। मुख्यमन्त्री लाललबाबु राउतले पटक पटक छिट्टै भुक्तानी हुने आश्वासन दिएका थिए। तर भुक्तानी उपभोक्ताले पाउने अनिश्चित छ। 

मन्त्री यादवले पत्रकार सम्मेलन गरी गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी उपभोक्तालाई दिनमा बाधक नभएको स्पष्ट पार्दै विभिन्न मन्त्रालयहरुले निकासा माग गरेको रकम पनि सार्वजनिक गरेका छन्।

उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३२ करोड ८८ लाख ७४ हजार २२५, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २७ करोड ७३ लाख २० हजार ४११, उधोग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १५ करोड, ७ लाख ७५ हजार ७१३ र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ करोड, ५८ लाख ९९ हजार ७१५ रुपैया थप निकासा माग गरेको छ।

चार मन्त्रालयले कूल ७७ करोड २८ लाख ७० हजार ९३ रुपैया थप निकासा रकम माग गरिएको छ। मन्त्री यादवले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालसम्म थप बजेट रकम निकासा माग नगरेको जानकारी गराए। थप रकम उपलब्ध गराउन हाल स्रोतको सुनिश्चितता प्रदान गरिसकिएको उनले बताए।