|

धनकुटा : हत्या भएको ४० वर्षपछि धनकुटाको शहीदभूमि गाउँपालिकाका शहीद परिवारलाई आर्थिक सहयोग वितरण गरिएको छ। प्रदेश सरकारले धनकुटाको शहीदभूमि गाउँपालिकाको खोकु–छिन्ताङ र आँखिसल्लामा २०३६ सालमा हत्या गरिएका १६ व्यक्तिका परिवारलाई बुधबार एकजना शहीदका परिवारलाई पाँचलाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग वितरण गरेको हो।

शहीद स्मृति पार्कमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश-१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आर्थिक सहयोग वितरण गरेका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री राईले देशमा आएको संघीयताको कारणले शहीद परिवारमा आर्थिक सहयोग वितरण सम्भव भएको बताए। देशमा संघीयता नआएको भए अझै धेरै वर्ष शहीदले राहत नपाउने भन्दै मुख्यमन्त्री राईले संघीयताको विरोध होइन जोगाउन सबै लाग्नुपर्ने बताए।

तत्कालीन पञ्चायती सरकारले २०३६ सालमा त्यस क्षेत्रका १६ जना सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई राजनीतिक आस्थाको आधारमा निर्मम हत्या गरेको थियो। कम्युनिष्ट पार्टीमा आस्था राखेको आरोपमा खाल्सा क्षेत्रका तीन दिनको सुत्केरीसहित १६ जना सर्वसाधारण नागरिकमध्ये कोहीलाई भीरबाट लडाएर, कोहीलाई गोली हानेर र केहीलाई नदीमा बगाएर हत्या गरिएको थियो।

हत्याकाण्ड भएको बेला मुलुकको प्रधानमन्त्री धनकुटाकै सूर्यबहादुर थापा थिए। सरकारको ठाडो आदेशमा उनीहरुको हत्या गरिएको थियो। घटना २०३६ साल कात्तिक २३ देखि २९ गते भएको थियो।

हत्या हुनेमा को को परे?

त्यसबेला प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा पुत्रमान थुलुङ राई, गोपाल आनन्द राई, रणध्वज पुमा राई, लाखमान साधु राई, गम्भीरमान दमाईं, टंकबहादुर विश्वकर्मा, धनवीर दर्जी, गंगाबहादुर तुप्रिहाङ राई, चन्द्रबहादुर दर्जी, रामकुमारी राईको हत्या भएको थियो। त्यस्तै, भैरवबहादुर खालिङ राई, बलबहादुर खत्री, केशरमान राई, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, श्रीमाया राई (हाङखिमा साईली) र झगेन्द्र राईको हत्या भएको थियो।

हत्या भएको करिब ३८ वर्षपछि सरकारले गत २०७४ पुसमा उनीहरुलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेको थियो।

यस्तै, गत कात्तिक २२ गते प्रदेश सरकारले राहत दिने निर्णय गरेको थियो भने २९ गते भएको शहीद स्मृति दिवसमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारले केही दिनमै शहीद परिवारलाई ५/५ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गर्ने घोषणा गरेका थिए।

राज्‍यले सम्झेकोमा खुसी

राज्यको तर्फबाट ढिलो भए पनि ४० वर्षपछि शहीद परिवारलाई केही आर्थिक सहयोग वितरण गरेकोमा शहीद परिवार खुशी रहेको शहीद परिवार संरक्षण समितिका अध्यक्ष एवं शहीद पुत्रमान थुलुङ राईका छोरा बलराम राईले बताए। उनले भने, ‘शहीद परिवार एकीकृत बस्ती निर्माण गरी एक शहीद परिवार एक रोजगारको व्यवस्था राज्यले गरे मात्र शहीद परिवारले राज्यले केही गरेको अनुभूति हुन्छ।’

यता शहीद श्रीमाया राई (हाङखिमा साईली)का छोरा भलकमान राईले भने शहीद परिवारलाई आर्थिक सहयोगभन्दा पनि सरकारले कुनै फन्टको व्यवस्था गरेर शहीद परिवारलाई दिएको भए अझै प्रभावकारी हुने बताए। उनले भने, ‘यो राहत पर्याप्त त छैन। तर पनि राज्यले सम्झेकोमा हामी खुशी छौँ।’ ‘यति राहत दिएर मात्र शहीदको सम्मान हुन सक्दैन। कम्तीमा शहीदका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

कागजी शहीद मात्रै बनाएको गुनासो

धनकुटाको खोकु छिन्ताङ घटनामा मारिएका १६ कम्युनिस्ट कार्यकर्तालाई सरकारले २०७४ पुसमा शहीद घोषणा गर्नुका साथै पीडित परिवारलाई १०/१० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको थियो। तर, पनि संघीय सरकारले हालसम्म कुनै राहत नपाएको शहीद पुत्र राजकुमार राईले बताए।

‘प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि आफ्ना अभिभावकहरूले ज्यान गुमाए। तर, परिवारले अहिलेसम्म संघीय सरकारबाट कुनै राहत महसुस गर्न पाएका छैनौँ, तर प्रदेश सरकारले केही शहीद परिवारको घाउमा केही मलम लगाउने काम भने गरेको छ।’

फाइल गृहमा पठाइसकेका छौँ

बारुदको धुवाँ र तत्कालीन सैनिक प्रहरीको ज्यादतीले सर्वसाधारण आतंकित बनेको घटना हामीले कहिल्यै बिर्सन नसक्ने उनको भनाइ। तर, हालसम्म नेपालमा ठूला परिवर्तन भइसक्दा पनि राज्यले छिन्ताङ काण्डका शहीदका परिवारलाई संघीय सरकारले उपेक्षा गरेको शहीद परिवारको भनाइ छ।

यता, शहीदभूमि गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज राईले शहीद परिवारको फाइल गृह मन्त्रालयबाट संघीय मन्त्रालयमा पुगेको र केही दिनमै निर्णय हुने जानकारी आएको बताए।

आफूहरूले माग्नुभन्दा राज्य आफैँले जान्नुपर्ने तर माग्दा पनि नदिएको शहीद पुत्र भलकमान बताउँछन्। शहीद परिवारलाई संघीय सरकारबाट आर्थिक सहयोगको व्यवस्था, पीडित परिवारलाई रोजगार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक रोजगारी, परिचयपत्रलगायत माग अघि सार्दै आएको अर्का शहीद पुत्र सोमवीर दर्जीले बताए।

‘पटकपटक सबै राजनीतिक दलका प्रमुख र सरकार प्रमुखहरुलाई भेटे पनि आस्वासन दिने काम मात्र भएको छ’ उनले भने,  ‘वार्षिकरूपमा मनाइने शहीद स्मृति दिवस र कहिलेकाहीँ राजनीतिक दल विशेषले ओढाउने दोसल्लाले मात्र आफूहरुको मन शान्त बनेको छैन।’

को हो त हत्याकाण्डको दोषी?

छिन्ताङमा कम्युनिष्‍ट कार्यकर्ता मारिँदा मुलुकको प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा थिए। ०३६ सालको खोकु, छिन्ताङ र आँखिसल्लामा भएको किसान आन्दोलनलाई दबाउन १६ जनाको हत्या गरेको आरोप कम्युनिष्‍ट पार्टीहरूले थापालाई लगाउँदै आएका छन्।

त्यही आरोपको कारण बहुदल आए पनि राजनीति कार्यक्रम लिएर उनी धनकुटाको छिन्ताङ कहिल्यै नगएकाले छिन्ताङ घटनाको नैतिक जिम्मेवारी थापाले लिएको बताउने पनि छन् तर त्यसको आधिकारिक जिम्मेवारी भने थापाले लिएका थिएनन्।

अर्कोतिर थापाकै छोरा सुनीलबहादुर थापा अघिल्लो सरकारको मन्त्री हुँदा आफ्नै प्रस्तावमा ०३६ सालका १६ जना, जनयुद्ध सरकार पक्षबाट मारिएका ५ जना र विद्रोही पक्षबाट मारिएका ५ जनालाई सरकारले शहीद घोषणा गरेको दाबी गर्छन्।

तर, छिन्ताङ हत्या काण्डपछि बसेको तत्कालीन कम्युनिष्‍ट पार्टीको समीक्षा बैठकमा ‘आफ्नै नेतृत्वको सही भूमिकाको अभाव’ भनिएको थियो। जसलाई त्यहाँ आन्दोलनको जिम्मेवारी दिएर पठाइएको थियो, उसको कमजोरीका कारण छिन्ताङमा घटना भएको तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीको समीक्षामा बताइएको थियो।

के के भयो शहीदका नाममा?

छिन्ताङमा शहीदको स्मृतिमा पार्क निर्माण गरिएको छ। यहाँ शहीदका अर्धकदका सालिक राखिएका छन। यी सालिकमा प्रत्येक वर्ष माल्यार्पण गरिन्छ। सरकारले २०५१ सालमा शहीद परिवारलाई एक लाख रुपैयाँको दरले आर्थिक सहयोग, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको बेला २५ हजारका दरले र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री

भएको बेला १६ परिवारलाई एकमुष्ट एक लाख रुपैयाँ र २०५६ सालमा तत्कालिन जिल्ला विकास समितिबाट बाख्रापालनको लागि ५ हजारका दरल आर्थिक सहयोग भएको शहीद पुत्र तथा शहीद संरक्षण समितीका अध्यक्ष बलराम राईले बताए।

गत कार्तिकमा भएको ४० औँ शहीद स्मृतिसभामा शहीद स्मृति प्रतिष्ठान र शहीदभूमि गाउँपालिकाले छिन्ताङ हत्याकाण्डका १६ जना र १० वर्षे जनयुद्धको क्रममा सहादत प्राप्त गरेका त्यस क्षेत्रका ५ जना शहीदका परिवारलाई नगद ५ हजार र सम्मान–पत्रद्वारा सम्मान गरिएको शहीद स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रूपलाल राईले बताए।

शहीदभूमि गाउँपालिकाले जुन शहीदलाई जहाँ मारिएको त्यो ठाउँमा एउटा एउटा स्मारक बनाउने तयारी गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यस्तै, शहीद परिवारलाई प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा प्रदेश सरकारले बुधबार पाँच लाखका दरले आर्थिक सहयोग वितरण गरेको छ भने र शहीदभूमि गाउँपालिकालाई प्रदेश १ कै नमुना गाउँपालिका बनाउने योजना अघि सारेको छ।

शहीदबारे विवाद

छिन्ताङ हत्याकाण्डमा मारिएका शहीदलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेको भए पनि उनीहरुलाई मार्न सहयोग गर्नेलाई पनि एउटै तरिकाले शहीद घोषणा गरेकाले शहीद परिवारले विमति जनाएका छन्।

छिन्ताङ हत्याकाण्ड हुँदा प्रधानपञ्च रहेका गोविन्द बालिङसहित चारजना पूर्वपञ्च र एकजना राप्रपा कार्यकर्तालाई पनि शहीद घोषणा गरिएकोमा शहीद परिवारले विमति जनाएका हुन्। उनीहरु माओवादी द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट मारिएका थिए।

‘तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध आवाज उठाउँदा खोकु छिन्ताङमा रक्तपात मच्चाउने नाइकेलाई पनि शहीद घोषणा गरिनुमा हाम्रो आपत्ति छ।’ शहीद हाङखिमा साइँली राईका छोरा भलकमानले भने, ‘तत्कालीन साशकलाई दमन गर्न सुराकी गर्ने नाइके पनि शहीदभन्दा थप चिन्ता लागेको छ।’

यता, छिन्ताङकाण्डका शहीदसँगै सरकारले राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेका अन्य ९ जनाका परिवारलाई पनि प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।

२०७४ पुसमा सरकारले छिन्ताङकाण्डका १६ जना सहित धनकुटाका २५ जनालाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेको थियो। त्यो बेला छिन्ताङ काण्डबाहेक रामकृष्ण श्रेष्ठ, प्रजालाल राई, नारदप्रसाद नोगु, बखतजंग पापो, डगलसिंह लिम्बू, हस्त बहादुर याखा (चैनपुरे कान्छा), दीपक दाहाल, राजन भट्टराई, गंगप्रसाद जोशी र गोविन्द बालिङलाई पनि राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेको थियो।

त्यस्तै, २०७२ सालमा भीमनारायण श्रेष्ठलाई शहीद घोषणा गरेको थियो। एउटै जिल्लाका शहीद घोषणा गरिनु तर, प्रदेश सरकारले विभेद गर्नु दुखद रहेको नेपाली कांग्रेश धनकुटा सचिब विजयसञ्तोषी राईले बताए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.