बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता (लगानी योग्य रकम) संकट भन्ने समाचारले हिजोआज नेपालको बैंकिङ जगत तातेको छ। लगानीयोग्य रकम अभावका कारण बैंकहरूले कर्जा प्रवाह रोकेका छन्। लगानीका लागि बैंकबाट कर्जा नपाउँदा निजी क्षेत्र पनि संकटमा छ
भएको के हो?
अहिले बैंकहरूसँग नगद मौज्दात नरहेको स्थिति भने हैन। निक्षेप र पुँजीको औसत र कर्जाको अनुपात (सीसीडी रेसियो) नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ८० प्रतिशत हाराहारीमा पुगिसकेको अवस्था हो। ८० प्रतिशत भन्दा माथि लगानी गर्न नपाउने प्रावधान छ। निजी बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकको यो निर्देशन पालना गरेर कर्जाको माग सम्बोधन गर्न अप्ठ्यारो परेको हो।
बैकर्स संघका अनुसार पुस मसान्तमा २८ वाणिज्य बैंकको औसत ‘सीसीडी रेसियो’ ७८ प्रतिसत छ। जसमा सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६७ प्रतिशत छ। तीन बैंकको ‘सीसीडी रेसियो’ ७६ प्रतिशतभन्दा बढी छ। यस्तै, चार बैंकको सीसीडी ७७ प्रतिशत, आठ वटाको ७८ प्रतिशत भन्दा बढी तथा ११ बैंकको ७९ प्रतिशतभन्दा बढी छ। एउटा बैंकको ‘सीसीडी रेसियो’ ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ।
तरलता अभाव अल्पकालीन मिसम्याचको अवस्था हो। केही बैंक वा वित्तीय संस्थाले सोँचेजस्तो निक्षेप आकर्षित गर्न नसक्दा उनीहरुले चाहेको जति कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका हुन्। पूँजीगत खर्च उल्लेख्य वृद्धि भइदिएको भए सरकारी ढुकुटीबाट रकम बजारमा आई कुनै न कुनै हिसाबले बैंकसम्म पुग्ने थिए। यसले तरलता संकट समाधानमा सघाउ पुग्ने थियो।
बैंकले बचतमा ब्याजदर वृद्धि गर्दा यो समस्या समाधान गर्न केही सहायता हुन्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको कारण निक्षेपको व्याजदर १२ प्रतिशत पुगेको छ। बढ्दो आयातमुखी अर्थतन्त्रले पनि तरलताको संकुचनमा भूमिका खेलेको छ।
कारण के हुन् त?
अहिले तरलता संकट देखिनुमा धेरैले आआफ्ना तर्क दिएका छन्। हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएको कर्जा सङ्कुचनका मुख्य कारणहरु निम्न हुन सक्छन्।
१. केन्द्रीय बैंकले भने बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेको कारण वित्तीय क्षेत्रमा समस्या निम्तिएको दावी गरेको छ। केही दिन अगाडि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक स्थितिमा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढेको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। सस्तो ब्याजदरले गर्दा पैसाको चरम दुरुपयोग भयो, फलस्वरूप अनुत्पादक कर्जा बढ्न गई अहिलेको संकट आएको हो।
२. बैंकहरुले नाफा बढाउनका लागि निक्षेपको वृद्धिदरलाई ध्यान नदिई कर्जा प्रवाह गर्दा आज कर्जा सङ्कुचनको अवस्थामा आइपुगेको हो। पूँजी वृद्धिपछि पहिलेकै अनुपातमा लाभांश वितरण गर्नुपर्ने चापका कारण बैंकहरुले आक्रामक कर्जा विस्तार गरेका कारण पनि समस्या सिर्जना भएको हुन सक्छ।
३. एकातिर सरकारी पूँजीगत खर्च अत्यन्त कम हुनु र अर्कोतर्फ राजस्व तथा कर मार्फत उल्लेख्य मात्रामा रकम पुनः सरकारी ढुकुटीमा नै निष्क्रिय रूपमा थन्किनु पनि तरलता संकटको कारक बनेको छ। भूकम्प पीडितलाई दिइने अनुदान रकम मात्र निकासा भएपनि बैङ्कहरूलाई केही हदमा राहत पुग्ने थियो।
४. रेमिट्यान्स वृद्धिदरमा आएको कमीले पनि बैङ्कहरूमा अपेक्षित रूपमा निक्षेप बढ्न नसकेको भनिन्छ। तर रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को आधाभन्दा बढी हिस्सा उपभोगमा र बाँकी पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चिने प्रवृत्तिका कारण कर्जा सङ्कुचनमा यसको खासै भूमिका नभएको देखिन्छ।
७. हजार र ५ सय दरका भारतीय नोटमाथि लागेको प्रतिबन्धले भने कर्जा सङ्कुचनको अवस्था आउनुमा केही योगदान गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा नआउने तर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने काममा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ती भारतीय मुद्राको भूमिका अहिले नेपाली मुद्राले निर्वाह गर्नुपरेकाले पनि यसो भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
के देखिन सक्छ असर?
हिजो १ बर्षे मुद्दतिमा ४ देखि ६ प्रतिशत ब्याजदर दिने बाणिज्य बैंकले आज १२ प्रतिशत दिने भन्दै आफ्ना अभियानहरु आक्रामक रुपमा अगाडि बढाएका छन्। कर्जाको बढ्दो ब्याजदरको प्रभाव पनि बहुआयामिक नै हुने देखिन्छ। यसले उत्पादनको लागत बढाउनेदेखि लिएर समग्र उत्पादनका क्रियाकलापमाथि नै नकारात्मक प्रभाव पारी रोजगारीका अवसर कटौती हुन सक्छ।
बढेको ब्याजले कर्जा असुलीमा समस्या उत्पन्न भई खराब कर्जाको मात्रा बढ्न सक्छ, घर जग्गा, शेयरबजारलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा आउने मन्दीले विगतमा जस्तै गरी, सर्वसाधारण फेरि पनि मारमा पर्न सक्छन्। यसले गर्दा कर्जाको ब्याजदर कति पुग्ने हो भन्ने कुराले ऋणीहरुको होस उडेको छ। फलस्वरूप साना तथा मध्यम आय भएका व्यवसायीमा निराशा छाएको छ।
बैङ्करहरुका अनुसार कम ब्याजदरको मुद्दतीबाट कर्जा लिई उच्च ब्याजदर आउने वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्न आउने ग्राहकको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। यसले निकै अफ्ठयारो परेको बताउँछन् उनीहरु।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह बन्द गर्दा यसको समस्या भने उद्योगी तथा व्यापारीमा परेको छ। बैंकहरूले कर्जा दिने सम्झौता गरेपनि अहिले कर्जा दिने रकम नभएको कारण थप कर्जा दिन रोकेका छन्।
बैङ्करहरुका अनुसार नयाँ कर्जा दिन कुनै फन्ड नै छैन। उनीहरु भन्छन् 'प्रतिवद्धता गरेको ऋण पनि दिन नसक्ने अवस्था भएको छ।' यो निकै ठूलो समस्या हो। उनीहरुका अनुसार अहिले देखिएको समस्या समाधान राष्ट्र बैंकले भन्दा पनि सरकारले गर्नसक्छ।
के हुन सक्छ समाधानको उपाय?
१. निक्षेप बढाउने कार्य कर्जा सङ्कुचनको विद्यमान अवस्था समाधानको प्रमुख उपाय हो। जस अन्तर्गत उच्च ब्याजदरमा संस्थागत निक्षेप सङ्कलन गरेर बैङ्कहरूले तत्कालका लागि कर्जा योग्य पूँजी निर्माण गर्न सक्छन्।
२. कर्जा घटाउने रणनीति अनुसार तत्कालका लागि नयाँ कर्जा लगानी रोक्ने। खराब कर्जा असुलीमा ब्यापकता ल्याई कर्जा घटाउने फलस्वरूप उक्त रकमबाट नयाँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिन्छ।
३. नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तत्कालका लागि नगद सञ्चिती अनुपात (सीआरआर) तथा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी) सम्बन्धमा वर्तमान प्रावधानहरूलाई निश्चित समयसीमा तोकेर केही खुकुलो बनाई कर्जा सङ्कुचन समस्याको अल्पकालीन समाधान गर्न सक्छ।
४. बैंकहरूले दीर्घकालीन लगानीका आयोजनामा कर्जाको माग पूरा गर्न आफ्ना वित्तीय उपकरणहरू परिचालन गर्नुपर्छ। यसका साथसाथै हाम्रो अर्थतन्त्रमा दुई खर्बभन्दा बढी रकम सरकारको खातामा सञ्चित छ। फागुनपछि जब त्यो रकम बढी निकासा हुन थाल्छ, बैंकिङ क्षेत्रको तत्कालको पुँजी समस्या स्वतः हल हुँदै जान्छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता र भूकम्प पीडितका लागि दोश्रो किस्ता निकासाले लगभग ५० अर्ब रुपैयाँ बजारमा जान्छ। यसले पनि बैंकलाई धेरै सहज हुने पक्का छ। तर दीर्घकालीन समाधान भनेको पुँजीको स्रोत (निक्षेप) को विविधीकरण र दीर्घकालीन व्याजदर नीति नै हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।