अर्थ

काउले एकीकृत बस्तीबारे प्राधिकरण भन्छ : आगामी असारसम्म घर !

फागुन १५, २०७६

    बागलुङ : जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिका ५ बिहुँ काउलेमा निर्माण हुने भनिएको एकीकृत बस्तीको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार हुन समय लागेकाले निर्माणमा ढिलाई भएको छ। दुई वर्षअघि जमिन भासिएर जोखिममा परेको बस्ती पुनर्निर्माण हुन नसकेको हो।

    बस्ती नै जोखिममा रहेकाले भासिएको जमिनभन्दा केही पर नयाँ ठाउँमा बस्ती स्थानान्तरण गर्ने गरी गत वर्ष नै जग्गा खरिद भइसकेको छ। राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत काम गर्ने गैह्रसरकारी संस्था 'दिगो समाधान'ले प्रतिवेदन तयार गर्ने काम गरिरहेको छ।

    गत मंसिर ५ गते बसेको प्राधिकरणको कार्यकारिणी बैठकले उक्त बस्तीका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेसँगै थालिएको डिपीआरको काम अझै नसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। ‘काम चलिरहेको साथीहरुले जानकारी गराउनुभएको छ’ प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका सूचना अधिकारी चुर्णबहादुर कार्कीले भने, ‘एक/दुई महिनामा डिपीआर तयार होला।’

    डिपीआर तयार भएपछि पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुनेछ। बिजुली, खानेपानी, सडक, बत्ति, ढल र सरसफाईलगायतका संरचना निर्माण गरिने कार्कीले बताए। जमिन भाँसिएपछि काउलेका १४ घरपरिवार बिस्थापित भएका थिए। उनीहरुलाई वडा अध्यक्ष शिवप्रसाद कँडेलको अगुवाईमा जग्गा खोजी गरी खरिद गरिएको थियो। वडा कार्यालयले मध्यपहाडी लोकमार्गको छेवैमा ५ रोपनी १२ आना जग्गा ३३ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेर पीडितलाई कित्ताकाट गरी जग्गा हस्तान्तरण गरेको थियो।

    डिपीआरनै बन्न समय लागेकाले सबै काम रोकीएको छ। जग्गाका लागि प्रधिकरणले दिएको २० लाख रुपैयाँमा अरु ऋण थपेर जग्गा किनिएको थियो। पूर्ण विस्थापित भएका १० घरलाई ९ आनाका दरले जग्गा उपलब्ध गराई घर निर्माण गर्ने योजना थियो। गत वर्ष नै जग्गा प्राप्तीको काम सकिएकाले यहाँका पीडितले यो हिउँदको अन्त सम्ममा बस्ती बन्ने आशा गरेका थिए। तर हिउँद सकिन केही महिना बाँकी रहँदासम्म डिपीआरकै काम चलिरहेकाले आउँदो बर्खाअघि बस्ती बन्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ। 

    खरिद गरेको जग्गामा पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्रै पीडितका घर बनाउने भनिएको भए पनि अहिलेसम्म पूर्वाधारका लागि आउने भनेको बजेट नआएका कारण आउँदो बर्खासम्म समेत पीडितले घर पाउने सम्भावना कम रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष अमर थापाले बताए।

    प्राधिकरणले पूर्वाधार निर्माणको लागि भनेर बिनियोजन गरेको बजेट अहिलेसम्म गाउँपालिकालाई पठाएकै छैन।  ‘हामीले के प्रक्रिया पूरा गर्न सकेनौ भन्ने नै थाहा नहुँदा अहिलेसम्म बजेट आएको छैन’ अध्यक्ष थापाले भन्छन्, ‘पीडित गुनासो राख्न आउँछन्। प्राधिकरणले बनाउँछु भनेको छ, तर प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, केही थाहा छैन।’

    १० परिवारभन्दा बढीको बस्ती निर्माणका लागि प्राधिकरणले बजेट गाउँपालिकामा पठाउँछ। एकीकृत बस्ती निर्माणस्थलमा पूर्वाधार बनेपछि अन्य लाभग्राहीले जस्तै प्रतिपरिवार तीन लाखका दरले प्राधिकरणले उनीहरूलाई पनि निजी आवास निर्माण अनुदान उपलव्ध गराउने भनेको छ।

    सोही अनुसार १० परिवारको सम्झौता क्रमसंख्या दाखिला भएर पहिलो किस्ताको रकम समेत लाभग्राहीको खातामा गएको कार्यान्वयन इकाई बागलुङले जनाएको छ। तर पीडितले भने घर बनाउने काम स्थानका कारण थाल्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्।

    २०७४ असारमा काउँलेमा जमिन भाँसिएको थियो। डेढ वर्षदेखि छिमेकीको घरमा आश्रय लिएर बसेका उनीहरूले अझै केही समय घर नपाउने भएका छन्। ‘आगामी असारसम्म घर दिन सकिन्छ कि भन्ने हो। हामी प्रक्रियामै छौं’ कार्कीले भने, ‘जग्गा प्राप्तीदेखि डिपीआरको प्रक्रिया सकिने क्रममा छ। बजेटको समस्या हुँदैन। एकीकृत बस्ती बन्छ।’

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]