बाँके : प्रशासनको आदेशलाई लत्याउँदै जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले सामुदायिक वनमा बस्दै आएका राप्ती नदी बाढी पीडितको टहरा भत्काइ दिएको छ। इलाका वन कार्यालय र जिल्ला वन कार्यालयबाट गएको टोलीले प्रहरीको सहायतामा बाढी पीडितको टहरा भत्काएको हो।
वन कार्यालयले घर भत्काएपछि बाढी पीडित घरविहिन भएका छन्। वन कार्यालयको टोलीले होलिया गाविसका ४१ परिवार बाढी पीडितको टहरा भत्काएको लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जगदिश बहादुर सिंहले बताए। उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशलाई लत्याएर वन कार्यालयले बाढी पीडितको टहरा भत्काएको बताए। ‘अर्को विकल्प नहुँदासम्म सामुदायिक वनमै बस्न दिने प्रशासनको आदेशलाई वन कार्यालयले लत्याएको छ,’ उनले भने।
२०७१ साल असार अन्तिममा राप्ती नदीमा आएको बाढीले घर बगाएका गंगापुर गाविसका २२५ र होलिया गाविसका ४१ परिवार प्रशासनको अनुमतिमा गंगापुर गाविसस्थित नवदुर्गा सामुदायिक वनमा बस्दै आएको छन्। वन कार्यालयले होलिया गाविसका बाढी पीडितकोे टहरामात्र भत्काएको स्थानीय राजकुमार शुक्लाले बताए।
उनले घर वन कार्यालयले टहरा भत्काइदिएपछि बाढी पीडितको बिचल्ली भएको बताए । ‘शित चुहिने टहरा थियो, वन कार्यालयले त्यै पनि भत्काई दियो, अव त शित छल्ने ओत पनि बाँकी रहेन,’ उनले भने।
दुई वर्षअघि राप्ती नदीमा आएको बाढीले आसपासका होलिया, बेतहनी, बनकट्टी, फत्तेपुर, गंगापुर र मटेहिया गाविसका करिब एक हजार परिवार प्रभावित भएका थिए। राप्ती नदीले डुबान, कटान र पटान गरेपछि तत्कालीन दैवी प्रकोप उद्धार समिति एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन प्रसाद वलीले बाढी पीडितलाई सामुदायिक वनमा बस्ने व्यवस्था मिलाएका थिए।
सामुदायिक वन किनारको खाली ठाउँमा अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म टहरा बनाएर बसोबास गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देेशन अनुसार आफूहरु त्यहाँ बसेको बाढी पीडित रक्षाराम बर्माले बताए। उनले प्रशासनको आदेशलाई वन कार्यालयले लत्याएर टहरा भत्काई दिँदा बिचल्लीमा परेको बताए। ‘हाम्रो न घर छ न त घर बनाउने जमिन नै छ। अब हामी कहाँ जाने सरकारले नै भनोस्,’ उनले भने।
सरकारले पछिल्लो समय बाढी पीडितलाई भूकम्प पीडित सरह राहत दिने निर्णय गरेपनि अहिलेसम्म कुनै राहत नपाएको उनले बताए। उनले सामुदायिक वनमा बस्दै आएका बाढी पीडितले वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म बस्दै आएको ठाउँबाट नहटाउन माग गरेका छन्। वन कार्यालयले टहरा भत्काएर बिचल्ली बनाउन थालेपछि सांसद दिनेशचन्द्र यादवलाई गुहारेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन्।
‘राप्ती नदीमा वर्षेनी आउने बाढीका कारण जोखिममा रहेका परिवारको यथार्थ तथ्यांक संकलन गरि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गरियोस्, बसोबासको सुरक्षित व्यवस्था नहुँदासम्म बसोबास गर्दै आएको स्थानमा बस्ने व्यवस्था गरियोस्,’ लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जगदिश बहादुर सिंहद्वारा पेश गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।