दैलेख : देशमा संघीय संरचनासँगै स्थानीय सरकार आएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा काठमाडौंमा केन्द्रीकृत रहेको जनताका अधिकार उपभोग गराउने जिम्मा अहिले स्थानीय सरकारले पाएका छन्।
नेपालमा संघीय शासन प्राणाली लागू भइसकेपछि गाउँमा आएका सरकारले जनताका लागि अहिलेसम्म के काम गरेका छन्। संघीयताले चाहेको विकास कस्तो हो। जिल्लाको विकासका लागि दैलेखमा रहेका ११ वटा स्थानीय सरकारले के के काम गरिरहेका छन्।
अनुगमनका क्रममा स्थानीय तहमा विकासे कामको अवस्था कस्तो छ? सिंहदरवारको अधिकार दुर्गमका जनताले उपभोग गर्न पाएका छन् कि छैनन्? यी र यस्तै विषय र गतिविधिको सेरोफेरोमा रहेर दैलेखबाट थाहाखबरकर्मी उदयराज अधिकारीले जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख प्रेमबहादुर थापासँग गरेको कुराकानी :
संघीयतापछि पहिलो समन्वय प्रमुख हुनुभएको छ अहिलेसम्मको अनुभव कस्तो रह्यो?
जिल्ला समन्वय समितिमा हामी निर्वाचित भएर आएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। निर्वाचित भएको पहिलो वर्ष हामी स्थानीय तहमा पुग्न सकेनौँ क्षमताले सकेसम्म काम गर्यौं। स्थानीय सरकाररूरुले नीति नियम कानुन नबनाउँदा काम गर्न केही असहज भयो।
स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावले पनि काममा समस्या देखियो। भौतिक संरचना बनिनसकेको अवस्था थियो। व्यवस्थापनमा पहिलो वर्ष बित्यो अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि लिएर भौतिक संरचना बनेका छन्।
स्थानीय तहमा जुनरूपले काम हुनुपर्ने थियो कर्मचारी अभाव र संरचनाको अभावले काम सोचेजति काम गर्न नसकेको जनगुनासो सुनिन्छ।
स्थानीय तहको विकासमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
सन्तुष्ट छैन भनौँ भने स्थानीय तहका प्रमुखहरू रिसाउलान् भन्ने डर छ। स्थानीय सरकारको कामप्रति जिल्ला समन्वय समिति सन्तुष्ट पनि छैन र असन्तुष्ट पनि छैन। बीचको खालको स्थिति छ। सन्तुष्टि मानौँ भने जनताको आकांक्षाअनुसार काम हुन सकेका छैन। असन्तुष्टि भन्ने हो भने उहाँहरूको क्षमताले सकेसम्म आफ्नो तहमा काम गरिरहनु भएको छ।
संघीयताले चाहेको विकास कस्तो हो?
संघीयता नेपालमा पहिलोपटक लागू भएको व्यवस्था हो। संघीयताको हामी पहिलो अभ्यासमा छौँ संघीयताले चाहेको विकासभन्दा पनि संघीयताको अभ्यासमा हामीमा केही अभाव छ। पहिलोपटक देशमा संघीय व्यवस्था लागू हुँदा हामी केही अनभिज्ञ पनि थियौँ। देशमा संघीयता लागू भयो संघीयता भनेको के हो भन्ने कुराको जनता कर्मचारी हामी जनप्रतिनिधिलाई पनि संघीयताको विषयमा पूर्णज्ञान थिएन अहिले प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारले अनुशिक्षण गराएका छन्।
संघीयताको मर्म भावनाअनुसार अब काम हुन थालेका छन्। संघीयताले चाहेको विकास जनताको चाहाना आकांक्षाअनुसार जनताको घर दैलोमा सिंहदरवारको अधिकार पूग्ने र प्रत्येक्ष जनताले दैनिकी लाभ पाउने खालको विकास अझै नभएको हो कि भन्ने छ।
दुई वर्षसम्म स्थानीय सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न किन नसकेका होलान्?
दुई वर्षको अवधि भनेको देखिने खालका विकास गर्नलाई प्रयाप्त पनि होइन। यसो भनिरहँदा दुईवर्षमा कामै गर्न सकिँदैन भन्ने पनि होइन। तर, त्यसको पछाडि कारण के उत्पन्न भयो भने पहिलो कुरा कानुनी अड्चनले पनि काम गर्न असहज भयो।
विकास गर्नलाई योजना थिएन। कतिपय योजनाको डिपिआर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो पनि भएको थिएन। सबैभन्दा कठिन चुनौती भनेको स्थानीय तहमा विकासे काम सञ्चालन गनैका लागि चाहिने प्राविधिक थिएनन्। जनप्रतिनिधि आफैँमा दक्ष थिएनौँ त्यो कुराले अवरोध भयो।
संघीयता लागू भइसकेपछि जनताले चाहेको विकास भनेको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, यातायत, सञ्चार, र विद्युत् जस्ता विकासका कुरामा स्थानीय सरकारले काम अगाडि बढाएका छन्।
स्थानीय सरकारले काम गरेका छन् भन्नुहुन्छ अहिले पनि पालिका केन्द्र र वडा कार्यालयसम्म पुग्ने सडकमा १२ महिना गाडी चल्ने अवस्था छैनन नि?
अघिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसँग समीक्षा बैठक मात्र गरेर विधि पास गरेका थियौँ। दुई तीन महिना अगाडिको जिल्लासभाबाट प्रतिबद्धतासमेत पास गराएका छौँ। प्रतिबद्धतामा ११ वटै स्थानीयतहका केन्द्रसम्म जाने सडक एक वर्षभित्र बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी काम हुँदै छ।
सडकको कुरामा प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई पनि मापदण्ड र विधि अपनाएर मात्र सडक विस्तार गर्नुपर्ने
भनेका छौँ। जथाभावी तथा दुई घरका लागि मात्र सडक खन्दा कृषियोग्य जमिन नरहने भूक्षयको बढी सम्भावना
रहन्छ। ठूलो बस्तीमा लानैपर्ने सडकबाहेक जथाभावी खन्नलाई बन्द गरिनुपर्छ भनेका छौँ।
विकासे काम तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुनु कसको कमजोरी हो?
कर्मचारीको समस्याका कारण पनि विकासे योजना समयमा सम्पन हुन सकेनन्। पहिलो वर्ष एक वडामा पचासभन्दा बढी योजना बने। स्थानीय तहमा जनशक्ति कम योजना बढी भएर पनि तोकीएकै समयमा सम्पन हुन नसकेको देखिन्छ।
सुशासनमा स्थानीय सरकार किन कमजोर देखिएका छन्?
विकासको महत्वपूर्ण पाटो सुशासन हो। स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न नसक्नु अहिले चुनौतीको विषय बनेको छ। सुशासनलाई सबै स्थानीयतहले आत्मसात गर्दै जानुपर्छ। कुनै पनि योजना सुरु गर्नु अगाडि आमजनतालाई जानकारी गराई काम अगाडि बढाउनुपर्दछ।
अहिले पनि आम जनतालाई नबोलाई बाठाटाठाहरूको मिलेमतोमा विकासे काम हुने गरेका छन्। यो पनि सुशासनविरोधी कुरा हो। विकासे योजना समापन भइसकेपछि त्यसको सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने योजना बनेका ठाउँमा होर्डिङबोर्डमार्फत जनतालाई कसले बनायो लागत कति भन्ने बारे जानकारी गराइनुपर्दछ। तर, दैलेखका ११ वटै तहमा त्यो नभएको देखिन्छ।
संघीयतामा विकास भनेको सडक मात्र हो?
प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारको सडकमा धेरै ध्यान जाने गरेकाले अहिले अरू विकासभन्दा पनि सडकमै बढी लगानी गरिएको छ। सडक चाहिनेभन्दा बढि भएका छन आगामी दिनमा नयाँ सडक खन्नुभन्दा पनि पुरानालाई स्तरोन्नति गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
आगामी दिनमा सडक स्तरोन्नतिसँगै सामाजिक विकासमा पनि ध्यान दिन्छौँ। जनताको जीवनस्तर उठाउनका लागि कृषि क्रान्ति स्वास्थ्य क्रान्ति शिक्षा क्रान्ति अनिवार्य छ।
अहिले सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुगेको छ त?
संघीयताको मर्म भनेको प्रत्येक जनताले आफ्नो नजिकको सरकारबाट सेवा पाऊन् भन्ने हो। अहिले गाउँमा सिंह आए दरबार आएन भन्ने जनताको गुनासो छ। संघीयता पहिलो भएकाले चुनावमा लगाएका नाराअनुसार विकास हुन सकेन। कर्णालीमा मुख्य समस्या कर्मचारीको पनि हो। अहिले विस्तारै सबै कुराको व्यवस्थापन भएको छ।
जनताले आफ्नै स्थानीय तहबाट सेवा लिइरहेका छन्। संघीयताको मर्मअनुसार जनताले जुन रुपले सुविधा पाउनुपर्ने हो अझै नपाएको देखिन्छ। जनप्रतिनिधिले जनतालाई चुस्तदुरुस्त र पारदर्शी सेवा जबसम्म दिँदैन तबसम्म जनताले गाउँमा सिंहदरबर आएको महसुस गर्दैनन्।
स्थानीय तहले अब विकासका कामलाई कसरी अगाडि लैजानुपर्छ?
विकासे काममा ढिलो गरी सम्झौता गर्नु हुँदैन असारे विकासलाई ताक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्छ। जनताको आवश्यकता के हो ठोस पहिचान गरेर आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गरियो भने त्यसको अनुभूति पनि जनताले गर्न पाउँछन्।
अहिले पनि के देखिन्छ भने भनसुनको भरमा टाठाबाठाको भनाइको आधारमा योजना हाल्ने जनप्रतिनिधिमा अभ्यास छ। त्यसको पनि अन्त्य हुनुपर्छ।
जिल्लामा हुने विकासे कामको समन्वयनमा तपाईंहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ?
योजना हिजो पनि धेरै बने। तर, टिकाउ हुन सकेनन्। समन्वयको विशेष भूमिका भनेको स्थानीय तहमा हुने विकासे कामको अनुगमन भनिएको छ। त्यहीअनुसार समन्वय सहजीकरण पनि गरिरहेका छौँ। अनुगमन गर्दा समन्वयमा अहिले पनि प्राविधिक छैन विकास निर्माणका कामहरूको मापन गर्नका लागि समस्या छ।
विज्ञ टोली भएन भनेर हामी चुप लागेर बसेका छैनौँ। क्षमताले सकेसम्म काम गरिरहेका छौं। स्थानीय सरकारहरूले जबसम्म अनुगमनको पाटोलाई बलियो बनाउँदैनन् तबसम्म गुणस्तरीय योजना बन्दैनन्।
जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तह प्रमुख उप–प्रमुखलाई स्थानीय सरकार संयुक्त सरकार भएकाले आफ्ना पालिकामा बनाउनुपर्ने नीति विधि कानुन निर्माण गरेर जिल्लाको विकास गर्नतर्फ लाग्न अनु्रोध गर्दछु।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।