'आत्महत्या गर्छु भन्दै फोन गर्छन् पतिपीडित महिला'

|

पर्वत : मार्च ८ का दिन अघिल्ला वर्षहरूमा औपचारिक कार्यक्रमहरू भइरहेका हुन्थे। मञ्चमा गन्यमान्यहरूको आसन ग्रहण हुन्थ्यो, महिला अधिकार र उत्थानको पक्षमा चर्का भाषणहरूले नेपालमा महिलाको अवस्था पुरुषको जत्तिकै अब्बल छ भन्ने अनुभूति गराउँथ्यो। त्यही भाषण सुन्न पुगेका कतिपयले मनभित्र पीडा गुम्साउँदै पद र पावरमा पुगेका महिलाका भाषणमा ताली बजाउन बाध्य हुन्थे।

यस वर्ष फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) ले ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस’ मा गरिने औपचारिक कार्यक्रमहरू गरिएका छैनन्। तर, अघिल्ला वर्षहरूका भाषणमा महिला उत्थान र अधिकारका कुरा गरेर नै दिवस मनाइने गरिएको सत्य हो। दिवसहरू मनाए पनि महिलामाथि हुने गरेका दुर्व्यवहार र हिंसाका घटना भने उस्तै छन्।

यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको नारा ‘समानताको पुस्ता : अन्त्य गरौँ हिंसा, विभेद र असमानता’  भन्ने राखिएको छ। नारामा जति आदर्शवादी शब्दहरू चयन गरिन्छन्, उत्तिकै बेचैन घरभित्रै हिंसा, विभेद र असमानता भोग्दै आएका महिलाहरू छन्। समाजमा शिक्षा र चेतनाको विकास हुँदै गएको भनेर सूचकहरूमा देखाइने गरेको भए पनि महिलाहरूमाथि भइरहेका अन्यायपूर्ण व्यवहार टीठ लाग्दा छन्।

समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँमा पुगेर महिलाका पीडा सुनेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रमुख, प्रहरी नायव उपरीक्षक श्यामु अर्यालले ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूले भोगिहरहेको पीडा कहाली लाग्दो भएको बताउँछन्।

‘परिवारभित्र पनि मदिरा पिएर श्रीमानबाट कुटिएको, बच्चाहरूलाई कुटेको, चरम यातना दिने गरेको भनेर महिलाहरूले हामीलाई भन्नुभएको छ’ उनले भने, ‘कार्यक्रममा खुल्न नसकेका महिलाहरूले पछि मेरो नम्बरमा फोन गरेर म अब आत्महत्या गर्छु र यसको कारण मेरो श्रीमान् हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो, हामीले परामर्श दिएर सम्झाउँदै आएका छौँ।’

थप हिंसा, आर्थिक मारलगायतका कारणले मनमा पीडा बोकेर पनि बाहिर हाँस्ने नारीहरूको संख्या धेरै छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतको तथ्यांक हेर्ने हो भने महिलामाथि बहुविवाह, जबरजस्ती करणी, बाल यौन दुर्व्यवहारलगायतका अपराधहरू भइरहेका छन् भने ठाडो उजुरीमा कुटपिटसम्मका घटनाहरू आउने गरेको पाइएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतमा मुद्दा फाँट हेर्ने प्रहरी नायव निरीक्षक मोहन खड्काका अनुसार पर्वतमा पछिल्ला ३ वर्षमा महिला तथा बालबालिकामाथि भएका अपराधअन्तर्गत बहुविवाहका १०, करणीका २१, करणी उद्योगका ५, बाल यौन दुर्व्यवहारका ७ मुद्दा परेका छन्।

यस्तै पछिल्लो ३ वर्षमा ठाडो उजुरीका रूपमा आएका कुल ७५ ओटा मुद्दामध्ये ५९ ओटाको मिलापत्र, एउटा अदालतमा पेस र ३ मुद्दा बाँकी रहेका छन्।

तथ्यांकमा यो संख्या देखिएको भए पनि विभिन्न डरका कारण महिलाहरूले अझै पनि आफूले भोगेका हिंसा बाहिर नल्याउने गरेको सामुदायिक सेवा केन्द्र कुस्माकी प्रहरी नायव निरीक्षक पूर्णिमा थापा बताउँछिन्।

‘प्रहरीमा उजुरी गरेमा घरमा थप हिंसा हुने, छिमेकीले थाहा पाएर परिवारको बेइज्जत हुने, अदालतमा लड्दा लाग्ने खर्च धान्न नसक्ने लगायतका कारण धेरै महिलाहरूले पीडा पोख्नै नचाहेको हामीले पाएका छौँ।’

आफूले प्रहरी कार्यालयको महिला तथा बालबालिका सेल र सेवा केन्द्रमा भोगेको अनुभव सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘वैदेशिक रोजगारीमा पुगेपछि परिवार भुलेकादेखि घरमै भएकाहरूले रक्सी खाएर हिंसा गर्ने सम्मका उजुरीहरू आउने गरेका छन्। हामीहरूले उहाँहरूलाई खुलेर आउने वातावरण मिलाउन लागिपरेका छौँ।’

पद र पावरमा पुगेका महिलाहरूले अधिकार र न्यायको अनुभूति गरेको भए पनि दुःखजिलो गरेर पेट पाल्ने, भारी बोकेर सन्तानलाई पढाउने, मागेकै भरमा परिवार धान्ने महिलाको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन।

तल्लो तहका महिलाको जीवनस्तरलाई उकास्नको लागि के गर्नु आवश्यक होला? भन्ने प्रश्नमा कुस्मा नगरपालिका अन्तर्गत न्यायिक समिति संयोजक तथा नगर उपप्रमुख सीता काफ्ले लामिछानेले पितृसत्तात्मक चिन्तन अझै पनि कायम रहेका कारण अन्याय गर्नेहरूलाई र सहनेहरू दुवैलाई आवश्यक चेतना दिनु पहिलो विकल्प हुने बताउँछिन्।

‘पद र पावरमै रहेका महिलाहरूप्रति पनि खराब नजरले हेर्ने गरेको पाइएको त समाचारहरूमा पढेकै हो’ उनले भनिन्, ‘मानिसको सोचाई सीपमा परिवर्तन ल्याउन सकेमा मात्र महिलामाथि भइरहेका हरेक अपराध र हिंसामा न्यूनीकरण हुन सक्छ।’

महिला अधिकारका बारेमा पछिल्ला दिनहरूमा उठ्ने गरेका आवाज र स्वतन्त्रताका विषयमा सुधार भएको पाइएको भए पनि दिवस मनाएकै कारण पुरानो अवस्थामा परिवर्तनको महसुस हुन सकेको छैन।

घरेलु हिंसा मात्र होइन रोजगारीदेखि महिलाहरूलाई दिइने श्रमिक ज्यालामा पनि भेदभाव हुनुले पनि महिलाको उत्थानको लागि दिवस र नाराभन्दा व्यावहारिक परिवर्तनको आवश्यकता देखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.