प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारबारे प्रश्न उठेका छन्
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारबारे प्रश्न उठेका छन्
काठमाडौं : सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र एकपछि अर्को विवाद देखिइँदै आएको छ। पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीचको दूरीसमेत बढेको कुरा विषय सार्वजनिक भयो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको र संसदीय सिट संख्याका हिसाबले देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीभित्र श्रृङ्खलाबद्ध विवाद देखिनु सामान्य कुरा होइन। पार्टीभित्रको विवाद मात्र होइन, सरकारको कार्यसम्पादनका कारण पनि सत्ताधारी दलले चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको छ।
साविकका एमाले र माओवादीबीच एकतापश्चात पहिलोपटक बसेको बैठकमा पार्टी गुटहरूको झुण्ड भएको आरोप लागेको थियो। सोही आरोपलाई लगभग पुष्टि गर्नेगरी यतिखेर गुटगत भेला र लबिइङ नेकपाभित्र देखिएको आरोप पनि लागिरहेको छ। पार्टीका बैठकहरूमा शक्तिशाली सरकार र पार्टी शीर्ष नेतृत्वको चर्को आलोचना नै हुने गरेको छ। अमेरिकी सहायताको एमसीसी परियोजनादेखि मन्त्रीहरू र मूख्य नेताहरूको आर्थिक अनुशासनसम्म प्रश्न उठिरहँदा सरकार र पार्टीबीच दूरी बढेको बारे पनि चर्चा भइरहेको छ।
झण्डै दुई तिहाई संसदीय बहुमतबाट सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपा किन आन्तरिक विवाद र सार्वजनिक आलोचनामा फसिरहेको छ त? यी विवाद र आलोचनाहरूलाई चिरेर अघि बढ्न नेकपाले आउँदा दिनमा कस्ता रणनीति अख्तियार गर्नेछ? यी लगायतका विषयमा केन्द्रित रही नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापासँग थाहाकर्मी रमेश पराजुलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
पछिल्लो समय पार्टी सत्तारूढ नेकपा एकपछि अर्को विवादमा रुमल्लिँदैछ, यो विवादलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ?
मार्क्सवादले 'गतिशील पार्टीभित्र अन्तरिम विरोधहरू हुन्छ' भन्छ। तर, अब यो विवादबारे कुरा गर्दा हाम्रा स्कुलिङहरूलाई आधार मान्नुपर्छ। अहिले नेकपामा तत्कालिन एमाले र माओवादी दुई धारबाट आएका नेताहरू छन्। पार्टी एकताको प्रक्रिया अझै सकिएको छैन। महाधिवेशन नभएसम्म पार्टीभित्र अन्तरविरोध हुनु सामान्य हो जस्तो लाग्छ। अहिले देखिएको विवाद महाधिवेशनसम्म नै कायम रहन सक्छ। उचित निराकरणका लागि महाधिवेशन नै कुर्नुपर्छ।
पार्टीभित्रको छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच विमति भएको कुरा बाहिर आएको छ, खास भएको चाहिं के हो?
प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच विमति र सहमति दुवै छ। कहिले विमति प्रधान हुन्छ त कहिले सहमति कायम हुन्छ। तर, पछिल्लो समय उहाँहरूबीच केही विमति देखिएको छ, जुन कुरा मिडियामार्फत बाहिर आइरहेकै छन्। उहाँहरू आफैंले मिलेरै काम गरिरहेको भनिरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ : उहाँहरू विमतिकै बीचमा सहमतिको प्रयास गरिरहनुभएको छ। बाहिर आएको हल्लामा केही सत्यता छन्। तर, सबै हल्लामा सत्यता छैनन्। विमति र असहमझदारीहरूलाई समाधान गरेरै जाने प्रयासमा उहाँहरू लागिरहनुभएको छ।
उपाध्यक्ष वामदेव गौमतलाई लिएर पार्टीभित्र किन सधैँ विवाद भइरन्छ? पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभामा जाने विषयमा भएको विवाद त जनस्तरमै पोखिएको छ, बारम्बार किन यस्तो भइरहेको छ?
मलाई लाग्छ-वामदेव गौतमका समकक्षीहरूले राजनीतिक उचाई प्राप्त गरिसकेका छन्। पार्टीभित्रको केही नेताहरूको बीचमा उहाँलाई पनि समकालिन व्यक्तिहरूकै सरह बनाइनुपर्छ भनेर पहल भएको देखिन आएको छ। वामदेव कमरेड गतिशिल नेता हुनुहुन्छ। उहाँको पनि केही महत्वकांक्षा होलान्। तर, त्यो पूरा भएको देखिँदैन। उहाँको समकक्षीहरूलाई पनि उहाँको महत्वाकांक्षा पूरा नभएको लाग्न सक्छ। त्यसैले गौतम र उहाँका समकक्षीहरूको बराबर हैसियत कायम गर्न खोज्दा सामान्य विरोध देखिएको होला जस्तो लाग्छ।
पार्टी एकता भएको झण्डै दुई वर्ष पुग्नलाग्दा समेत तल्लो तहसम्म अझै तत्कालिन एमाले र माओवादीको 'ट्याग' हटेको छैन, त्यसलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ?
मलाई अहिले तत्कालै हट्छ जस्तो लाग्दैन। दुई भिन्नाभिन्न धारहरू थिए, अहिले एक ठाउँमा आएका छन्। महाधिवेशन नभएसम्म एक ठाउँमा रहन्छ। पूर्व एमालेमा वामदेव कमरेडले छोडेर गएको र पूर्व माओवादीमा नारायणकाजी श्रेष्ठहरू आइसकेपछिको जस्तै-जस्तै अवस्था बनेको छ। यी सबै कुरा हट्छन् भन्ने होइन। नेताहरूबीचको विचारमा मेल खानुपर्ने हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कम्युनिष्टहरू गुटको घटकहरूबाट अहिले पनि मुक्त छैनन्। कम्युनिष्टहरूमा पिछडिएको सोच समेत हट्न नसकेको जस्तो देखिन्छ। मैले पहिला नै भनिसकेँ कि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको 'ट्याग' हट्नको लागि महाधिवेशनसम्म कुनुपर्ने हुन्छ।
पार्टी गुट–उपगुटमा विभक्त भएको चर्चा बारम्बार हुने गरेको छ। खुमलटार, बालुवाटार र कोटेश्वरसम्म गुट भेला हुने गरेका छन्। माघ १५ देखि १९ मा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि गुटलाई लिएर निकै चर्चा चल्यो, तर गुट झाङ्गिने क्रम रोकिएको छैन, यसलाई पार्टीले कसरी नियन्त्रण गर्न सक्ला?
पार्टीभित्र गुटहरू हुन्छन्, तर विचारको हुनुपर्छ। तर, यहाँ विचारका नभई शक्तिका गुटहरू सक्रिय भएका छन्। नेकपाको विचार एक ठाउँमा छ। कुनैपनि नेताहरूले 'मेरो विचार यो हो' भनेर प्रस्तुत गनुभएको छैन। उहाँहरू सबै आफू पार्टीभित्र शक्तिशाली बन्ने ध्याउनमा हुनुहुन्छ। शक्ति संर्घषमा उहाँहरूको गुट सक्रिय भएका छन्। अथवा, पार्टीमा एकताअघिकै गुटले निरन्तरता पाएका छन्। कहिलेकाहीँ संयुक्त मोर्चा र कहिले कार्यगत एकता हुन्छन्। यसकारण पार्टीभित्र गुट सक्रिय भएको देखिन्छ। तर, यसको सापेक्षित अन्त्य महाधिवेशनपछि हुन्छ। पूराना गुटहरू अन्त्य भई फेरि नयाँ विचार समूहहरूको निर्माण हुन्छ।
गुटकै चर्चा गर्दा पार्टी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पछिल्लो समय खेलिरहनुभएको भूमीकालाई यहाँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?
गुटहरू अन्त्य हुँदैनन, रहिरहन्छन्। ती गुटको पछाडि विचारको आधार छ कि छैन भनेर मुल्याङ्कन गर्नुपर्छ। राजनीतिक पार्टीभित्र गुटहरू भइरहन्छन् नै। तर, पछिल्लो समय गुटहरूमा विचार नभएकै कारणले खतरनाक बन्दै गएको छ। पार्टीभित्र छलफल, विचार-विमर्शको क्रममा विमति देखिनु स्वाभाविक छ। पहिले प्रधानमन्त्री ओली र माधवकुमार नेपालको बीचमा बढेको दूरी मेटाउन अध्यक्ष दाहालले भूमिका खेल्नुभएको तपाईंहरूलाई थाहै छ।
अहिले पनि माधव नेपालले प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीचको विवादलाई टुंगोमा पुर्याउनका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको मात्रै हो। पार्टीभित्र वाम-दक्षिण-मध्यमार्ग भइरहन्छ, यसलाई मिलाएर लैजान सकिन्छ। तर, पछिल्लो पटक यसलाई अवसरवादको रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ। यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ।
पार्टीभित्र अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन (एमसिसी) बारे पनि विवाद भयो, कार्यदलले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ, यसबारे पार्टीले अब कसरी छिनोफानो गर्छ?
प्रतिवेदन बुझाइएको छ। त्यसमा सचिवालयले अध्ययन गर्यो, गरेन थाहा छैन। अझै स्थायी कमिटीसम्म आउने वातावरण बनेको छैन। कार्यदलले प्रतिवेदन अध्ययनपछि भन्नुपर्ने कुरा हो। तर, कार्यदलमा भएका साथीहरूले एमसिसीको सम्झौता संशोधन नगरेसम्म स्वीकार गर्न नहुने भनिरहनु भएको छ। प्रचण्ड कमरेडले पनि सार्वजनीक कार्यक्रममा संशोधनपछि मात्रै स्वीकृत हुने बताइरहनुभएको छ। त्यसैले एमसिसी संशोधन गरेर मात्रै पास गर्ने वातावरण बन्छ।
एमसिसीको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीचको कुरा बाझिएको देखियो नि !
प्रधानमन्त्री ओली आफैँ उपस्थित भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट एमसिसी अध्ययन कार्यदल गठन भएको हो। यसैले अध्ययनपछि मात्रै पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उहाँपनि पुग्नुभएको हो जस्तो लाग्छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा एजेण्डा त थिएन।
तर, प्रधानमन्त्री ओली आफैँले शुरू गरेपछि चर्चा त भयो नै। कार्यदलले अहिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अब नेताहरूबीचको आन्तरिक सहमति र प्रतिवेदनकै आधारमा एमसिसी पास हुने/नहुने कुरा हुनसक्छ। एमसिसीको विषयमा अब निर्णय हुँदा सचिवालय र स्थायी कमिटीले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई नै प्राथमिकता दिन्छ।
एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको विषयका रूपमा पनि विवादित छ, तपाईंका विचारमा एमसिसी नेपाललाई आवश्यक छ कि छैन?
मेरो विचार त मैले राखिरहेकै छु। जस्ताको तस्तै एमसिसी पास गर्नसक्ने अवस्था छैन। नेपालको हित हुनेगरि मात्रै यो परियोजना स्वीकार गर्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ -कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि त्यहि कुरा उल्लेख भएको छ। अहिलेसम्मको मेरो र कार्यदलका सदस्यहरूको भनाई अनुसार त्यो कतै न कतै इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको छ जस्तो लाग्छ। कुनै अवस्थामा इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडियो भने त्यो हामीले कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्नु हुँदैन। राष्ट्रको हित हुने अवस्था आयो भने चाहिँ एमसिसी स्वीकार गर्दा कुनै घाटा हुँदैन।
केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेताहरूले अवैध सम्पत्ति थुपारेका, पूँजीपति र दलालले पार्टीलाई घेरेको कुरा उठ्यो, सम्पत्ति छानबिनका लागि अनुशासन आयोगलाई जिम्मा दिइएको छ, के साँच्चै आयोगले नेताको सम्पत्ति खोजेर अकुत कमाउनेलाई कारवाही गर्न सक्ला?
पार्टीले अनुशासन आयोगलाई छानबिनको जिम्मा दिएपछि त्यो जुनसुक्कै अवस्थामा छानबिन गर्न सक्नुपर्छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय भएकाले अनुशासन आयोगले उत्तरदायी भएर नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। उहाँहरूले नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्नुभएन भने त्यो उहाँहरूकै असफलता हुन्छ। अनुशासन आयोगप्रति नै प्रश्न उठ्न सक्छ।
नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने त्यो उहाँहरूकै कुरा हो। नेपालको राजनीतिलाई माथि उठाउनको लागि कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्नुपर्छ। यो सकिएन भने नेपालको राजनीतिमा गतिरोध पैदा हुन्छ।
पार्टीको एकता भएको दुई बर्ष पुग्न लाग्यो, तर स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकले १५ दिनभित्र सक्ने निर्णय गरेको थियो। तर, कार्यान्वयन भएन। अब कहिले र कसरी यो विषय टुंगोमा पुग्ला त?
पार्टी एकताको बाँकी काम करीब करीब टुंगोमा पुगिसकेको छ। तोकिएको समयमा गर्न नसकेको भन्दै नेताहरूले नै आत्मालोचना गरिसक्नु भएको छ। अब एकता प्रक्रियाको विषयमा प्रश्न उठाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिलेसम्म पार्टी विधान अनुसार चलेको छ जस्तो लाग्छ। केही ठाउँमा विधानको बाटो समात्न सकेन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ।
सरकारको लक्ष्य समाजवादसम्मको छ, नेकपाले पनि घोषणापत्रमा त्यहि लेखेको छ। तर, दलाल पुँजीवादीको चक्करमा फसेको आरोप लागिरहेको छ। दुईतिहाई बहुमतको सरकारले आफ्नो शक्ति चिन्न नसकेको हो? सरकारले जनअपेक्षा कसरी सम्बोधन गर्ला?
अहिले हामीले समाजवादमा जाने त भनेका छौँ। तर यही अवस्थामा कुनै पनि हालतमा समाजवादको लक्ष्य भेट्न सक्दैनौँ। हामीले नै सरकार र नेताहरू दलाल पुँजीवादी भए भनेर स्वीकार गरिसकेकै छौँ। सरकार र पार्टीमा व्यक्तिवाद हावी भएका कुरा छन्। यी सबै कुराले निरन्तरता पाइरहे समाजवादमा जाने बाटो नै असहज बन्छ। हामीले संविधानमै समाजवादमा जाने लक्ष्य उल्लेख गरेका छौँ।
हामी समाजवादमा जान एउटा सामाजिक आन्दोलनको आवश्यकता पर्छ। तर यसको नेतृत्व गर्नेहरू नै दलाल, नोकरशाही र पुँजीवादी भइरहेका छन्। आम जनता कार्यकर्ता-नेताले गुनासो गरिरहेका छन्। केन्द्रीय कमिटी, प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षणमा पनि यी कुरा उठेका छन्। हामीले जति तथ्यांक प्रस्तुत गरिरहेपनि जनताको पक्षमा काम गर्न सकिएको छैन। अब यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्यो भने तीन बर्षमा जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न सक्छ। आउने निर्वाचनमा जनतासँग भोट माग्ने आधार पनि तय हुनसक्छ।
सरकारका हकमा पनि यही कार्यशैलीले सफल हुनै सक्दैन। पार्टी र सरकारको बीचमा सरकार सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा सहकार्य हुनुपर्छ। सरकार इमान्दार र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। सामूहिक निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। सरकारले घोषणापत्रअनुसार चल्न सक्नुपर्छ। सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनिकरणमा कटिबद्ध भएर लाग्न सकेको खण्डमा मात्रै आफ्नो योजना पुरा गर्न सक्छ।
चुनावी एजेण्डा पुरा गर्न सक्ला त सरकारले? यी एजेण्डाले पार्टीको आगामी हैसियतमा कस्तो प्रभाव पार्छ?
नेकपाका लागि अबको चुनौती नेकपा नै हो भन्ने लाग्छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेताहरूले पार्टीलाई रुपान्तरण गर्न जे निर्देशनहरू दिनुभयो : त्यहि निर्देशनको आधारमा सरकार र पार्टी दुवैले आत्मसाथ गर्न सक्यो भने नेकपाको आगामी भविष्य उज्ज्वल छ। तर, यतिखेर चाहिं सरकार र पार्टी परम्परागत शैलीमा चलिराखेको छ। त्यो परम्परागत ढाँचा र शैलीमा लागेर सरकार र पार्टी दुवैको लय राम्रो हुँदैन।
पार्टी र सरकारबीच उचित र राम्रो सहकार्य हुँदामात्रै सरकारले जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सक्छ। अहिले मूख्य कुरा भ्रष्टाचारमा पुगेर रोकिन्छ। पार्टी र सरकारभित्र भएका गलत व्यक्तिहरूलाई हटाउन सके मात्रै जनअपेक्षाअनुसार काम हुन सक्छ। पार्टी र सरकार शुद्धीकरण विना सुदृढीकरण हुन सक्दैन। पहिलो कुरा पार्टी शुद्धीकरण आवश्यक छ।
ललिता निवासको जग्गा बिक्री र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन खरिदसम्ममा वर्तमान सरकारका मन्त्रीलगायत अधिकारीहरू मुछिएका छन्, नेपालको राजनीतिक नेतृत्व, त्यसमाथि सत्तामा पुग्नासाथ कम्युनिष्ट नेताहरूमाथि नै यस्तो आरोप लागिरहेको छ, यसो हुँदा त सर्वहाराका प्रतिनिधि भनिएका कम्युनिष्टहरू सिद्धान्तबाट चुकेको पुष्टि भयो नि !
बाहिर आएका यस्ता गम्भीर खालका प्रकरणमा मुछिएकालाई कडाइको साथ कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। कसैको शक्तिको आधारमा छाड्दै जाने प्रवृत्तिलाई रोक्न सक्नुपर्छ। न्यायको आधारमा छानबिन गर्न सक्नुपर्छ। हामीले कम्युनिष्टहरूलाई सर्वहारा वर्गको पार्टी भन्यौँ। तर, अहिलेको कम्युनिष्ट सर्वहारा वर्गको पार्टी होइन। यो मध्यमवर्गीय वर्गको पार्टीको रुपमा चिनिएको छ।
सिद्धान्तमा सर्वहारा वर्ग भनिएपनि त्यो सर्वहारा वर्गको पार्टी भने होइन। जनतासामु पनि कम्युनिष्ट सर्वहारा वर्गको पार्टी भन्ने छाप परेको छ। उहाँहरूको माझबाट त्यो हटाउन सक्नुपर्छ। सेक्युरिटी प्रिन्टर खरिद अनियमितता प्रकरणमा सरकारी निकायका साथै पार्टीले पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ।
समस्या त केन्द्रीय सरकार र पार्टीमा मात्रै देखिएन, बरू यो त झनै गाँजिएर र फैलिएर प्रदेशदेखि स्थानीय सरकारसम्म पुगेको छ, तपाइँहरूकै पार्टीबाट जनप्रतिनिधि चुनिएकाहरू नै एकपछि अर्को भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्, ठेकेदार भएको आरोप नागरिकले लगाइरहेका छन्, व्यक्ति मोटाउने यो अवस्थालाई नेकपाले अन्त्य गर्न सक्छ?
हो, निश्चित रुपमा पार्टीभित्र ठेकेदारहरू हावी भएका कुरा सत्य हो। दलाल, नोकरशाही र पुँजीवादी हावी भएका छन्। त्यसको लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समेत कुरा उठ्यो। पहिलो नम्बरमा नेताहरूकै सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। पार्टीका नेताहरू रातारात करोडपति हुँदै गएका छन्। तिनीहरूको आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्छ। नेताहरूको पछिल्लो १० बर्षको आम्दानीको हिसाबकिताब राख्नुपर्छ। उनीहरू सत्तामा आएपछि र त्यसअघिको अवस्थाको तुलना गर्न सक्नुपर्छ।
पछिल्लो समय पार्टी र सरकारबीचको दुरी बढेको देखिएको छऽ, अर्कातिर जनता निराश हुँदै गएको देखिन्छ, तपाइँहरूले पार्टी र सरकारबीच यस्तै सम्बन्ध कायम गर्न खोज्नुभएको हो?
पार्टीले सरकार बनाएको हो। पार्टी नै मूख्य हुनुपर्छ। पार्टी स्थायी हो, तर सरकार अस्थायी हो। पाटीले सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। संघीयदेखि स्थानीय सरकारसम्ममा पनि पार्टीले निगरानी र सञ्चालन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ। तर, यहाँ ठीक उल्टो भइरहेको छ। नीति उत्टाउन सक्नुपर्छ। सरकारले पार्टी सञ्चालन गरेसम्म जनताको काम गर्न सक्दैन। सरकार र पार्टीबीचको सामिप्यता बढाउन आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तालाई दाँया-बाँया हुन नदिने बताउनुहुन्छ, तर भारतले मिचेको भूमि फिर्तामा ठोस पहल भएको देखिएन, दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकार भारतसँग कुरा गर्न किन यसरी डराएको ?
प्रधानमन्त्रीमाथि राष्ट्रियताको विषयमा प्रश्न उठाउने ठाउँ त छैन नै। पछिल्लो समयमा सीमा विवाद समाधान गर्ने विषयमा चाँहि केही ढिला भएकै हो। त्यो हामीले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले जनताको भावना अनुसार काम नभएको देखिएको हो। सरकार भारतसँग डराएको भन्नुभन्दा पनि उपस्थिति कमजोर भएको हुनसक्छ। तर, सरकार भारतसँग डराउनुपर्ने कारण छैन। र, डराउनु पनि हुँदैन।
जनअपेक्षा बग्रेल्ती छन्, सरकार अलमलमा परेको देखिन्छ, प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसक्नुभएको कि उहाँका सहयोगीहरू असक्षम भएका हुन्?
यसमा एकदुइवटा अवधारणा छन्। प्रधानमन्त्रीको काम गर्ने गति र चाहना दुवै छन्। तर, प्रधानमन्त्रीका वरिपरिका सल्लाहकारहरू छन्, तिनीहरू बेठिक छन् भन्ने अहिलेसम्मको आरोप छ। अब पनि प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्नुभएन भने त्यो आरोप सत्यतामा परिणत हुनसक्छ। उहाँले त्यो आरोप सही हो भने सल्लाहकारहरू परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। सल्लाहकारका रूपमा उचित व्यक्ति छनौट गर्न सक्नुपर्छ।
पानीजहाज र रेलको डिङ हाँक्ने सरकारले जनजीविकासँग जोडिएको सामान्य सवाललाई पनि सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन, जनतासँग पार्टी र सरकारको दूरी बढेजस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? नेकपा र सरकारको यही कार्यशैलीबाट देशले मुहार फेर्ला?
नेकपा र सरकारको यही कार्यशैलीले देशको मुहार फेर्न त परै जावस्, जनभावना अनुरूपको थोरै काम समेत गर्न सक्दैन। नेकपाको कार्यशैली परिर्वतन नगरेसम्म जनअपेक्षित काम हुँदैन। त्यसका लागि परम्परागत शैली त्याग्न सक्नुपर्छ। सरकारले सपना बाँडेको छ। सपना देख्नु गल्ती होइन्। ठूला सपनासँगै परिणाम पनि दिन सक्नुपर्ने हो। तर, अहिले त्यो भइरहेको छैन। सानो परिणाम पनि दिन नसक्दा जनगुनासो बाहिर आएको हो। जनताको दैनिक समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्रै सरकार सफल हुन्छ।
सरकार दुई कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। अहिले साना काम पनि नभएकाले सरकार पानीजहाज र रेलको पछि कुदेको देखिएको हो। अहिले महङ्गी र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ। बाटोघाटो राम्रा छैनन्। हरेक ठाउँमा लेनदेन बिना काम भएका छैनन्। ठूला योजनाहरू पनि अलपत्रै छन्। सपना ठूला दिने, तर साना काम पनि नगर्ने भएकाले अन्तरविरोध देखिएको हो। त्यही कारणले जनता निराश भएका हुन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।