कालिकोट : जिल्लाका ३० वटै गाविसका सचिवहरुले गाविसका कामकाज गर्ने नेपाल सरकारका छापहरु स्थानीय विकास अधिकारीलाई बुझाएका छन्। नेपाल सरकारबाट गत वर्ष स्वीकृत भएको प्रोत्साहन भत्ता माग गर्दै उनीहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
कार्यसम्पादनका आधारमा दिइने प्रोत्साहन स्वीकृत भैसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयले रोक्का गरेको उनीहरुको आरोप छ। प्रोत्साहन भत्ता नपाएकाले आन्दोलनमा जान बाध्य भएको गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका कालिकोट जिल्ला उपाध्यक्ष गणेश रिजालले बताए। ‘गाउँ विकास समितिमा १५ वर्षदेखि सबै काम गाविस सचिवहरु एक्लैले गर्दै आएका छन्। त्यसैले पनि कार्य सम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने,‘अहिले त्यो रोक्का गरियो।’
गाविस सचिवहरुले गाउँ विकास समितिका छाप लगायतका सामग्री स्थानीय विकास अधिकारीलाई बुझाएको गाविस सचिव भुवनसिंह शाहीले बताए। ‘गाबिसका छाप लगायतका अन्य दैनिक कामकाज गर्ने सामग्री स्थानीय विकास अधिकारीलाई बुझाएका छौं,’ उनले भने,‘माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ।’
गाबिस सचिवको आन्दोलनका कारणले विकास निर्माणका काम प्रभावित हुनुका साथै जिल्लामा नागरिकता लगायत अन्य कागजातको सिफारिसका लागि आएका सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला सदस्य कटकबहादुर शाहीले बताए।
‘गाविस सचिवको आन्दोलनले विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्,’ उनले भने,‘नागरिकता लगायतका सिफारिसका काम पनि भएका छैनन्।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।