बारामा मापदण्डविपरीत नदीजन्य उत्खनन गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसकेको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले खोला उत्खननबापतको राजस्व रकम उठाउनसमेत प्रशासनसँग गुहार मागेको छ ।
बाराको पसाहा, बालगंगा र दुधौरा खोला उत्खननको जिम्मा पाएका ठेकदार कम्पनीहरूले माघ मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने दोस्रो किस्ताको रकम चैत पहिलो सातासम्म नबुझाएपछि उपमहानगरले इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरासँग गुहार मागेको हो । नगरपालिकाले सहयोगको अपिल गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालयलाई सिमरालाई पत्र पठाएको हो ।
जितपुरसिमराले सात दिनभित्र भुक्तानी गर्न फागुन ५ गते पहिलो पटक पत्र पठाएको थियो । त्यसको साता दिनपछि पुनः फागुन १३ गते दोस्रो र फागुन १८ गते २४ घण्टे अल्टिमेटमसहित तेस्रो पत्र पठाएको हो ।
तर कम्पनीहरूले कुनै जवाफ नदिएपछि नगरपालिकाले ‘सहयोग गर्नु हुन’ भन्दै फागुन ३० गते चौथो पत्र पठाएर प्रहरी गुहारेको थियो । ‘दोस्रो किस्ताको रकम बुझाउन ठेकदारले अटेर गरेपछि ,केही उपाय नलागेर सहयोगका लागि प्रहरीलाई पत्र पठाएका हौं’, जितपुरसिमरा उपमहानगरका प्रशासकीय प्रमुख शिवराज सेढाईंने भने । नगरपालिकाले आफूमातहत रहेका बालगंगा, दुधौरा र पसाहा खोलाको नदीजन्य उत्खनन् गर्न भ्याटसहित प्रतिखोला साढे तीन करोडदेखि पौने चार करोडमा ठेक्का दिएको हो ।
सो ठेक्काबापतको दोस्रो किस्ताको ३३ प्रतिशत रकम ठेकदारले माघ मसान्तभित्र बुझाउन ठेकदारले सहमति जनाएका थिए । ‘उक्त आय ठेक्काबाट दोस्रो किस्ताबापतको रकम दाखिल गनुपर्ने समय गुज्रिसकेको र यस कार्यलयबाट पटक पटक ताकेता गर्दासमेत अटेर गरेको’ भनी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा ‘जे जे गनुपर्ने हो सो गरी’ भनी घुमाउरो तवरले प्रहरीलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर राजस्व उठाउन नगरपालिकाले अनुरोध गरेको बुझिन्छ ।
३ चरणमा ठेक्का सम्झौताको रकम बुझाउन ओम सप्लार्यस कलैयाले पसाहा खोला, पाथिभरा सप्लायर्स हेटौंडाले बालगंगा र श्रेष्ठ बिल्र्डस् प्रालि सिमराले दुधारा खोला उत्खनन् गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन् ।
दुई पक्षबीच भएको सम्झौतामा मंसिरदेखि जेठ मसान्तसम्म २ सय ७० दिनमा तीन ओटा खोलाबाट ९४ लाख घनफिट नदीजन्य उत्खनन गर्ने पाउने उल्लेख छ । तर, ठेकदारहरुले वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन (इआइए) प्रतिवेदन विपरीत जथाभावी नदीजन्य उत्खनन गरेका छन् ।
तुरुन्त रकम नबुझाए कारबाही गर्छौं : प्रहरी
‘सम्झौता बुदाँगत रूपमा पालना गर्छु भनी हस्ताक्षर गरेका ठेकदारले अहिले आएर रकम बुझाउन आलटाल गर्न मिल्छ ? यो सीधै नगरपालिकालाई हेपेको हो भन्ने बुझिन्छ’, प्रशासकीय प्रमुख सेढाईंले भने । इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका डिएसपी गोविन्द पुरीले भने नगरपालिकासँँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताए ।
‘हामी ठेकदारलाई तुरुन्त रकम बुझाउन जानकारी गराउँछौं,’ पुरीले भने, ‘ठेकदार कम्पनीहरूले समयमै राजस्व बुझाएनन् भने हामी राजस्व कार्यविधिअन्तर्गत उहाँहरूलाई कारबाही गरेर रकम उठाउँछौं ।’
दुधौरा खोला उत्खनन्को जिम्मेवारी पाएको श्रेष्ठ बिल्र्डस्का सञ्चालक लाल श्रेष्ठले भने ढिलोचाँडो ठेक्काबापतको दोस्रो किस्ता बुझाउने बताए । ‘ठेकदारहरू पनि मर्कामा छन्, खोलामा माल छैन,’ श्रेष्ठले भने ।
ठेक्का सम्झौता गर्दा नगरपालिकाले ठेकदारहरुसँग कुल ठेक्का रकमको ५ प्रतिशत धरौटी लिएको छ । श्रेष्ठले नगरपालिकाले चाहेमा धरौटी रकमबाट पनि दोस्रो किस्ताको रकम काट्न सक्ने बताए । तर जितपुरसिमरा उपमहानगरका प्रशासकीय प्रमुख सेढाईंले भने चैत मसान्तमा बुझाउनुपर्ने तेस्रो किस्ताको रकम बुझाउन ढिला गरे सोही धरौटीबाट कटौती गर्न मिल्ने बताए । ‘उहाँहरूले राखेको ५ प्रतिशत धरौटी अहिले दोस्रो किस्तामै काट्दा तेस्रो किस्ताको रकम नबुझाए के गर्ने त्यतिबेला समस्या हुनसक्छ, धरौटीको रकम तेस्रो किस्तामा काट्न मिल्छ अहिले मिल्दैन,’ सेढाईंले थपे ।
नगरपालिकाले आफूमातहतका दुधौरा, बालगगां र पसाहा खोलासहित पुस मसान्तभित्र रकम बुझाउनुपर्ने भैंसी बजारको ठेक्का जिम्मा लिएका जितेन्द प्रसाद यादव र सडक उपयोग ठेक्का लिएका शम्भु प्रसाद साह कलवारवाट पनि ठेक्का सम्झौताको रकम उठाइदिन प्रहरीसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।