फिचर

थलीवासीको गुनासाे : सरकारले जबरजस्ती घरमाथि डोजर चलायो

'लुटेर बनाएको होइन, मुआब्जा नलिई छाड्दैनौँ'

चैत ६, २०७६

    काठमाडौं : सडक विभाग,काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले संयुक्तरूपमा सडक विस्तारमा अवरोध भएको भन्दै बुधबार थली,डाँछीको घरमा डोजर लगाएर घर भत्कायो। कडा सुरक्षाकर्मीको सहभागितामा घर भत्काइयो। मुआब्जा पाएर पनि घर भत्काउन अटेर गरेको भन्दै सरकारले घर भत्काएको हो।

    सरकारले जबरजस्ती घर भत्काएको भन्दै अहिले स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। सरकारले एकपटक दिएको मुआब्जाले घर भत्काउनसमेत नपुग्‍ने स्थानीय बताउँछन्। बिहीबार थाहाकर्मी थली पुग्दा स्थानीय अंकलबहादुर कार्की बुधबार भत्काइएको घर हेर्दै टोलाइरहेका देखिन्थे।

    ‘हिजो सरकारले जबरजस्ती घर भत्कायो,’भत्किएका इँटा हेर्दै उनले भने,‘सरकारले दिएको यति पैसाले घर भत्‍काउनै पुग्दैन। कसरी अर्को जग्गा लिएर बस्‍नु। हाम्रो उठिबास गराएरै छाड्यो। नेपाली नागरिक नभएको शहर हामीलाई गरायो।’ उनका अनुसार १२ लाख ६९ हजार घरको क्षतिपूर्ति पाएका थिए। तर, उनको दुई आना जग्गा बाटोमा मिल्दै छ।

    सबै घरजग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको भए सजिलो हुने कार्की बताउँछन्। ‘हामीले जिल्ला अदालतबाट मुद्‍दासमेत जितिसकेका थियौँ। सरकारले मुआब्जा दिए पनि पूरै दिनु नि। यो त मलमपट्टी लगाउने काम मात्रै गर्‍यो’ उनले थपे। थलीकै अर्का स्थानीय आंक्षुती लामा पनि सरकारले दिएको मुआब्जाले एक तला घर पनि भत्काउन नपुग्‍ने बताउँछिन्।

    उनले भनिन्,‘तीन वर्षअघि नै ६ लाख मुआब्जा पाएको थिए। यति पैसाले घर भत्काउन पनि पुगेन। घर भत्काएर मर्मत गर्नमा ९ लाख लाग्यो। सरकारले चलन चल्तीअनुसार जग्गाको पैसा दिन सकेन।’ काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रवक्ता विश्व विजयलाल श्रेष्ठका अनुसार मूलपानी, थली र डाँछीका ५ घर भत्काइएको छ।

    ‘मुआब्जा नदिएसम्म जग्गा छुन दिदैनौँ’   

    मुआब्जा नदिएसम्म सडक विस्तारका लागि घर भत्काउन नदिने मुआब्जा नपाएका स्थानीयले अडान राखेका छन्। थलीका स्थानीय सानुबाबु विसुंकेले सरकारले घरको क्षतिपूर्ति नदिई घर भत्काउन नदिने बताए।

    ‘मैले सरकारबाट एक रुपैयाँ पनि क्षतिपूर्ति पाएको छैन,’ उनले भने,‘हामी विकासविरोधी होइन तर, हाम्रो उठिबास सरकारले गर्न पाउँदैन। सरकारले व्यवस्थित ढंगले जग्गा उपलब्ध गराएमा खुशीका साथ घर भत्काउन दिन्छौँ। सरकारले जबरजस्ती गरेमा हामी प्रतिरोधमा उत्रन्छौँ।’

    सरकारको विकास गर्ने नीति नभएकै कारण नेपाली जनताले सास्ती पाउनु परेको उनको भनाइ छ। उनले भने,‘कसरी विकास गर्दा जनता मारमा पर्दैनन् भन्‍ने सोच सरकारमा छैन। जनतालाई रुवाबासी गराएर विकास गर्न खोच्छ। हिजो पनि हातपात गरेर व्यक्तिको घरमाथि डोजर चलायो।’ उनका अनुसार बुधबार घरधनीले प्रतिकार गर्दा पनि प्रहरी परिचालन गरी हातपात गर्दै सडक विभागले डोजर चलायो।

    व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि सार्वजनिक जग्गा शहर सरकारले अतिक्रमण गर्न नपाउने अर्का थलीका सुशीला महर्जन बताउँछिन्। ‘सरकारले चलनचल्ती अनुसारको मुआब्जा नदिएसम्म मेरो जग्गा छुन पनि दिन्‍नँ,’उनले आक्रोशित हुँदै भनिन्,‘हामीले लुटेर घर बनाएको होइन। दु:ख गरी पसिना बगाएर घर बनाएका हौँ। सत्तामा बस्‍ने भ्रष्टाचारीले जनतालाई दु:ख दिनेबाहेक केही गर्न सकेन।’ 

    पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि बनेन सडक

    चाबहिल–साँखुको १२ किमि सडक विस्तार गरी चार लेन बनाउने र दुवैतर्फ फुटपाथ तथा दुई –दुई मिटरको अपांगमैत्री गरी २२ मिटर बनाउने कार्य २०७२ मै अघि सारिएको थियो। काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार सडक निर्माणका लागि एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लगानी छट्ट्याइएको छ।

    सडक निर्माणका लागि बज्रगुरु/च्याङमिला/खानी जेभी, युनाइटेड बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्स, बज्रगुरु/विरुवा/खानी जेभी, बिटी/सुनकोसी/वल्र्डवाइड जेभी कम्पनीसँग ठेक्कासम्झौता भएको थियो। पछि लामा समानान्तर ठेकेदार थपिएको छ।

    ठेक्का सम्झौताअनुसार २०७४ सम्ममा सो सडक विस्तारको काम सकाउनुपर्ने हो। तर, काम सम्पन्‍न नभएपछि म्याद थप गरिएको थियो। थप म्यादमा पनि २०५६ असार मसान्तसम्ममा सकाउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर, म्याद सकिँदा पनि मुआब्जाको विवादले अझै सबै सडक विस्तार हुन सकेको छैन। 

    घरधनीले घर नभत्काएका कारण अहिले मापदण्ड घटाएर  चुच्चेपाटीबाट जोरपाटी अरब बैंकसम्मको करिब दुई किमि, जोरपाटी ओरालोबाट नारायणटारसम्मको करिब दुई किमि, र दक्षिण ढोकाबाट थलीसम्मको करिब एक किमिको  सडक पिच भएको छ। नारायणटारदेखि दक्षिण ढोका, थलीलगायत क्षेत्रमा अझै सडक कालोपत्रे हुन सकेको छैन।

    सास्ती खेप्दै सर्वसाधारण

    सडक समयमा नबन्दा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्दै आएका छन्। उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाअनुसार हालसम्म चाबहिलदेखि साखुँसम्मको सडक काम ८० प्रतिशत सकिएको छ। बाँकी सडक विस्तारको काम आगामी जेठ मसान्तसम्म सक्ने आयोजनाको दाबी छ। 

    नीति बिना सरकारले मुआब्जा दिन सक्दैन

    उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले बाँकी रहेका घरधनीलाई नीति नबनाएसम्म कुनै मुआब्जा दिन नसकिने स्पष्ट पारे।  ‘मुआब्जा दिएर पनि घर नभत्काउनेहरूको घरमा हिजो डोजर चलाइएको हो,’उनले भने,‘सडक विस्तार गर्ने क्षेत्रमा पर्ने सबै घरधनीलाई मुआब्जा दिने वा नदिनेबारे नीति बनेको छैन। सरकारले नीति बनायो भने घरधनीले पैसा पाउन सक्छन्।’

    उनका अनुसार सरकारले पैसा दिने निर्णय गरे मात्रै घरधनीले पुन: मुआब्जा पाउनेछन्। विवाद नभएका ठाउँमा काम हुँदै आएको छ। अहिले थलीमा पनि सडक  विस्तारको काम अघि बढाइएको छ।

श्याम राई

राई शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् । 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]