समाज

कार्यालय सरिरहँदा असुरक्षित बने सरकारी कागजात

बागालुङवासीको स्थायी सम्पत्तिकै टुंगो छैन

चैत १३, २०७६

    बागलुङ : २०५४ सालमा बागलुङ नगरपालिका घोषणा भयो। त्यसपछि नगरपालिकाको कार्यालय तीन ठाउँमा सरेको छ। 

    लामो समय भाडामा, त्यसपछि आफ्नै भवनमा फेरि कृषि विकास कार्यालयसहितका अन्य कार्यालयमा सरेर बसेको छ। एउटा स्थानका कागजात अहिले चारवटा कार्यालयमा छरपष्ट भएका छन्। यसरी छरिएपछि भनेकै समयमा कागजात भेटिने सम्‍भावना छैन। 

    आफ्नै भवन भएपछि पुरानो भवनबाट नयाँमा सार्दा तत्कालीन जिल्ला बिकास समितिले लगानी गरेर बनाएका सडकको तथ्यांक र खर्चको हिसाब समेत भेटिएको थिएन। खोजेको बेला सामग्री नपाइने समस्याले सेवाग्राहीले सास्ती खेप्छन्। यसरी भवनहरू सार्ने क्रममा नापी, जिल्ला प्रशासन, अदालत समेत उत्तिकै मारमा छन्। ती कार्यालयका सामग्री खोजेको बेला नभेट्ने समस्या भइरहेको छ। 

    नापीका नक्साको सीमा र यकिन तथ्यांक नमिल्नुको कारण पनि त्यस्तै छ। अञ्चलाधीश कार्यालय बस्दा हिनामिना भएका र धेरैपटक प्रयोगमा आउँदा नक्सा कोरिने, मेटिने गरेपछि यकिन तथ्यांक नमिलेको गुनासो आउन थालेको छ। २०३४ देखि २०३८ साल भित्र भएको नापीका नक्सा अहिले धेरै थोत्रा भइसकेका छन्। ती नक्साको आधारमा किनबेच गर्दा धेरै जग्गा फरक परेको भन्दै सेवाग्राहीले गुनासो गर्छन्।

    रोपनी, आना र दामपैसा नमिलेर मोही हैरान परेका छन्। ‘बजार क्षेत्रमा पुनः नापी नगर्ने हो भने जग्गा किनबेचमा समस्या भइसकेको छ’ नापी कार्यालयका कृष्णप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘कम्प्युटर प्रविधि सुरु भए पनि पुराना नक्सालाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको हो।’ कार्यालयले मुख्य बजार क्षेत्रको नापी गर्न बिभाग र मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ। त्यसका लागि बजेट प्राप्त भएमा छिटै पुनः नापी गरिने उनले बताए।

    सबैभन्दा समस्या जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छ। आफ्नै भवन बनाउन लागेको वर्षौ भयो, बनेको छैन। पुरानो भवनका कागजात पोको पारेर राखिएको छ। भाडाको घरमा सार्दा धेरै कागजात हराएको आशंका गरिएको छ। ठाउँ नभएर महत्वपूर्ण कागजातहरु पोको पारेर थुपारिएको सहायकप्रमुख जिल्ला अधिकारी धिरेन्द्रराज पन्तले बताए।

    भवन बनेपछि व्यवस्थित बनाउने हो, अहिले पोकोमा छन्। प्रशासनमा जिल्लाबासी सबैको लागत राखिएको हुन्छ। उनीहरूको बाबुआमाको नाता सम्बन्ध, जन्म, मृत्यु, बसाइँसराई, बिबाहलगायतका पञ्जिकरणका यथार्थ समेत प्रशासनले राख्नेगर्छ। तर ती सामग्री राख्ने सुरक्षित भण्डारण छैन। 

    जिल्ला अदालत पनि ५५ बर्ष सम्म आफ्नो भवनमा बस्न पाएन। सातादेखि आफ्नो भवनमा सरेकोले कागजात मिलाउने क्रम चलेको छ। तर धेरै कागजात पुराना भइसके। कतिपय कागजात हराएका छन्। खोजेको बेला कागजात नभेटेपछि भएपनि हराए सरह हुने स्रेस्तेदार भेषराज पौडेलले बताए।

    अदालतका दर्ता, फिरादपत्र, प्रतिवादीको तामेली म्याद, प्रतिउत्तर र फैसला कहिले पनि सडाउन नपाईने व्यवस्था कानुनी व्यवस्था छ। लेनदेन लगायत सामान्य मुद्दाका कागजात सडाउन सकिने प्रावधान छ। जग्गासम्बन्धी कागजात, नाता र अंश मुद्दाका कागजात भने कहिले पनि सडाउन नपाइने व्यवस्था छ। 

    आम नागरिकको सम्पत्तीको कागजात मालपोतमा हुन्छन्। जग्गा, घर र अन्य अचल सम्पत्तिको आधारमा कर तिर्ने चलन छ। तर ती सम्पत्ती राज्यबाटै संरक्षण नभएको स्थानीयले बताए। ‘नापी र मालपोतमा जाँदा कागजात नभेटिने समस्या छ’ स्थानीय विश्वासकुमार श्रेष्ठले भने, ‘किनबेचको समस्याले जाँदा अन्योल भएर फर्कनु पर्‍यो।’ अनुमानको भरमा जग्गा किन्ने र बेच्ने गरिएको उनले बताए।

    ‘प्रशासन, अदालत, नापी र मालपोतका कागजात सबैभन्दा बढी गम्भीर प्रकृतिका हुन्छन्। ती कागजात हरायो भने जनताले वर्षौसम्म दुःख पाउँछन्’ मालपोत अधिकृत बिष्णुप्रसाद शर्माले भने, ‘हामीले संरक्षण गर्ने भनेको घामपानीबाट बचाउने मात्र हो। वर्षौ भएपछि धमिरा लाग्ने, च्यातिने भइहाल्छ।’ त्यसका लागि कागजातसहितको फाइल मात्र नभई सबै रेकर्ड कम्पयुटरमा राख्ने बनाउनुपर्ने उनले बताए। तर तीनै कार्यालयमा कपडाको पोको बनाएर राखिएका फाइल फोहोरको डंगुर जस्तै बनेका छन्।

    महत्वपूर्ण कागजात राख्नुपर्ने कार्यालयहरू नै पटक पटक सारिएका छन्। आफ्नै भवन नभएपछि पोको पारेर सार्दा धेरै सामान हिनामिना भएको कर्मचारीले गुनासो गरे। सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय प्रविधि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन।

    सर्वोच्च अदालतले कम्प्युटर र इन्टरनेटमार्फत मुद्दाको सूचीकरण थालेपनि जिल्ला र उच्च अदालत तथा जिल्लाका कार्यालयमा त्यो विधि भित्रिएको छैन। पेपरलेस बनाउने भने पनि कार्यालयले 'लेटर प्याड' मा चिठीपत्र लेखेर आदानप्रदान गराउने बाहेकका अरु काम गर्न नसकेको हो। 

तारानाथ आचार्य

 आचार्य थाहा खबरका बाग्लुङ समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]