जाजरकोट : गाविस सचिवहरुको आन्दोलनले जाजरकोटका स्थानीयवासी मर्कामा परेका छन्। केहीदिन अघि गाविस सचिवहरुले सरकार समक्ष ५ बुँदे माग राख्दै कार्यालयको छापहरु जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा बुझाएपछि गाविसवाट प्रवाह हुने सबै सेवाहरु बन्द छन्।
सचिवको आन्दोलनका कारण नागरिकता, राहदानी बनाउनेदेखि अन्य कामहरु समेत प्रभावित भएको स्थानीय सार्की टमटाले बताए। ‘छोरा नातीको नागरिकता बनाउनु थियो। नागरिकता बनाएर राहदानी बनाउनुपर्ने थियो। सचिवका कारण काम नहुँदा ल्याएको पैसा पनि सकियो ,काम हुने कुनै ठेगान छैन,’ टमटाले भने।
उनले सचिवहरुको आन्दोलन समाप्त हुने आशामा बसेको बताए। छोरा बुुहारीको विवाहदर्ता तथा नागरिकता बनाउन आएका पजारुका पृथ्वी बहादुर महतारा पनि सचिवको आन्दोलनबाट पीडित छन्। ‘घरमा ८ जना परिवार छौ। घरमा भएको सम्पती छिमेकीको भरमा छोडेर आइयो यहाँ काम नहुँदा समस्या भयो,’ महताराले भने।
गाविस सचिवहरुको आन्दोलनले जाजरकोटमा योजनाको सम्झौता, नागरिकताको सिफारिस, गाविसमा दर्ता हुने विभिन्न व्यक्तिगत घटना दर्ताका काम रोकिदाँ यहाँका धेरै स्थानीयहरु सदरमुकाममा अल्मलिएका छन्।
सचिवको आन्दोलनले पिछडिएको क्षेत्रको सिफारिस लिन नपाएको पैक ७ लाताका रमेश बस्नेतले बताए।‘लोकसेवा खुलेको छ। जाजरकोटवासीले पिछडिएको क्षेत्रको कोटामा लोकसेवाका पदहरुमा उम्मेद्धारी दिन पाउँछन्। तर सिफारिस नपाउँदा लोकसेवा दिन नपाइने भइयो,’ बस्नेतले भने।
गाविस हकहित संरक्षण केन्द्र केन्द्रीय कार्य समितिको माघ १५ र १६ गते बसेको बैठकले सरकारसमक्ष राखेका मागप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै गाविस हकहित संरक्षण केन्द्र जाजरकोटले पनि सबै गाविसका छापहरु जिल्ला विकास समितिमा बुुझाएको छ।
स्थानीय निकायको चुनाव गराउनु पर्ने, स्थानीय शासन आफै संचालन गर्न पाउनुपर्ने, सचिवहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानी गरिनुपर्ने, कर्मचारी समायोजनका मूख्य सवालहरु सम्बोधन गरिनुपर्ने, गाविस सचिवहरुलाई सरुवा भई अन्यत्र जान लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु राखेर देशभरका गाविस सचिवहरु आन्दोलनमा छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।