बैतडी : भारतबाट फर्किएकाहरू 'क्वारेन्टाइन'मा बस्न नमान्दा बैतडीमा कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम बढ्दै गएको छ। भारतबाट आएका नागरिकहरू सेल्फ क्वारेन्टाइनमा समेत नबस्ने र अनावश्यक रुपमा डुुल्ने गरेकोले संक्रमणको जोखिम बढेको हो।
दोगडाकेदार गाउँपालिका १ रिमका रामसिंह कुँवरका अनुसार भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका मानिसहरू 'क्वारेन्टाइन' मै नबसी निस्फिक्री घुमफिर गरिरहेका छन्। पालिकाले भने विदेशबाट आएकाहरूलाई 'क्वारेन्टाइन'मा बस्न या 'होम क्वारेन्टाइन'मा सीमित रहन अनुरोध गरिरहेको छ।
बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेलले पनि विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरु पनि कोरोनासँग जुध्न असफल भइरहेको अवस्थामा हेलचेक्याईं नगर्न जिल्लावासीलाई आग्रह गरेका छन्।
विदेशबाट आएकाको तथ्यांक संकलन
सुर्नया गाउँपालिकाले भारत तथा अन्य मुलुकबाट आएका स्थानीय नागरिकको तथ्यांक संकलन गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलन नदिन, रोकथाम र नियन्त्रण गर्न गाउँपालिकाले तथ्यांक संकलन गरेको हो। संकलित तथ्यांक अनुसार सुर्नया गाउँपालिकामा भारत तथा अन्य मुलुकबाट ३४६ जना आएको खुलेको अध्यक्ष वीर बहादुर विष्टले जानकारी दिए।
सुर्नयाका वडा नं १ मा १५, वडा नं २ मा १६, वडा नं ३ मा २२ , वडा नं ४ मा ८०, वडा नं ५ मा ५०, वडा नं ६ मा १९ वडा नं ७ मा ५२ र वडा ८ मा ९२ जना विदेशबाट फर्किएको पाइएको छ। भारतबाट आएकाहरुको तथ्यांक संकलन गरिएको भएपनि उनीहरुले 'क्वारेन्टाइन'मा बस्न अटेरी गरेका अध्यक्ष विष्टको भनाई छ। हालसम्म सुर्नया गाउँँपालिकाका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका 'क्वारेन्टाइन'मा २८ जना मात्रै बसेका छन्।
'क्वारेन्टाइन'मा बस्न नमान्दा जोखिम बढ्दै
बैतडीका स्थानीय तहहरुले 'क्वारेन्टाइन' निर्माणमा जोड दिएका छन्। जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहहरुले ७०२ शय्याको 'क्वारेन्टाइन' निर्माण गरिसकेका छन्।
भारतबाट फर्केका नागरिकलाई स्थानीय तहहरुले 'क्वारेन्टाइन'मा राखेको जनाएका छन्। भारतबाट फर्केकाहरुमा कोरोना संक्रमणको जोखिम हुन सक्ने भएकाले उनीहरुलाई 'क्वारेन्टाइन'मा राखिएको भनिएको छ।
भारतका विभिन्न ठाउँबाट जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा आएका ३१० जनालाई 'क्वारेन्टाइन'मा राखिएको स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख योगेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए। उनका अनुसार यी मानिसहरूलाई विभिन्न पालिकाले निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ।
दशरथचन्द नगरपालिकामा १८, पाटन नगरपालिकामा ५, मेलौली नगरपालिकामा २, पुर्चौंडी नगरपालिकामा १७५, सुर्नया गाउँपालिकामा २८, पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा ३, दोगडाकेदार गाउँपालिकामा २०, डिलाशैनी गाउँपालिकामा ३८,सिगास गाउँपालिकामा १२ र शिवनाथ गाउँपालिकामा १० जनालाई 'क्वारेन्टाइन'मा राखिएको छ।
विभिन्न विद्यालयहरुमा 'क्वारेन्टाइन' बेड निर्माण गरिएका सुर्नया गाउँपालिकाका अध्यक्ष बीरबहादुर बिष्टले बताए। क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरूका लागि गाउँपालिकाले खानाको व्यवस्था समेत गरेको छ।
विपन्नलाई नि:शुल्क खाद्यान्न
अतिविपन्न तथा दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर परिवारलाई बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका वडा नम्वर ४ मा नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण गरिएको छ। 'लकडाउन'ले मजदुरी गर्न नपाएपछि छाक टार्नै मुस्किल परेका वडाभित्रका ४४ परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको वडाअध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिए।
उनीहरु सबैलाई गरेर मंगलबार १० क्वीन्टल ८० किलो चामल वितरण गरिएको हो। दैनिक मजदूरी गरि खानेहरु लाई छाक टार्न समस्या समस्या भएपछि कम्तीमा १५ दिनलाई पुग्ने गरि परिवार संख्याका आधारमा चामल वितरण गरिएको वडाध्यक्ष भट्टले बताए।
वडाअध्यक्षको नेतृत्वमा गठित विपद् व्यवस्थापन समितिले दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने परिवारको तथ्यांक संकलन गरेको थियो। वडा कार्यालयको पहलमा विभिन्न सामाजिक कार्यमा संग्लन व्यक्तिहरूको सहयोगमा खाद्यान्न वितरण गरिएको हो।
यस्तै आज (बुधबार) पनि वडामा बाँकी रहेका विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गर्न लागिएको छ। 'लकडाउन'का बेला समस्यामा परेका परिवारलाई अतिविपन्न परिवारलाई व्यक्तिगत रूपमा भएपनि खाद्यान्न वितरण गरिने वडाअध्यक्ष भट्टले बताएका छन्।।
तथ्यांक संकलन सुरू
बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले दैनिक मजदुरी गरेर छाक टार्ने परिवारको तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य सुरू गरेको छ। कोरोना भाईरसको जोखिम बढेको भन्दै 'लकडाउन' भएपछि मजदुरी गरेर खाने वर्गलाई समस्या परेको भन्दै उनीहरुलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य सुरू भएको नगर उपप्रमुख मीना चन्दले जानकारी दिइन्।
चैत २० गते सम्म ११ वटै वडामा दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने परिवारको तथ्यांक संकलन गरि सकिनेर त्यसमजदुरी ती परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरिने उनले चन्दले बताएकी छिन्।
चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई १० केजी र चार जनाभन्दा बढी सदस्य रहेका परिवारलाई १५ केजीका दरले चामल वितरण गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ। 'लकडाउन'को समय लम्बिदै गएमा थप खाद्यान्न वितरण गरिने स्थानीय सरकारले जनाएको छ।
नगर क्षेत्रभित्रका गरिब मजदुरहरुलाई छाक टार्न समस्या भएका बेला नगरपालिकाको निर्णयले केही राहत पुग्ने देखिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।