सुर्खेत : वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम प्रभावित हुन पुगेको छ। वन मन्त्रालयले आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कार्यविधि अभावको समस्या देखाउँदै हस्तान्तरणमा ढिलाइ गरेको हो।
लगानी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले वन मन्त्रालयबाट अपेक्षाअनुरूपको सहयोग नपाएको बताए। परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख भए पनि वन मन्त्रालयले जग्गा हस्तान्तरण प्रक्रिया नीतिगत कारण देखाउँदै उपलब्ध नभएको भनाइ छ। नाफामूलक आयोजनालाई कसरी जग्गा दिने भन्ने सन्दर्भमा वन मन्त्रालय गृहकार्यमा जुटेको लगानी बोर्डले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा पुस २४ मा बोर्ड बैठकले २ महिनाभित्र जग्गा आयोजनालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोजनाका लागि दैलेख र अछामको २ सय ७३ हेक्टर वन क्षेत्र आवश्यक छ। वन क्षेत्रको टुंगो नलाग्दा निजी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियासमेत प्रभावित हुन पुेको विकासकतौ कम्पनी जीएमआरले जनाएको छ। त्यस्तै आयोजनाले ४८ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहणको तयारी गरेको छ।
त्यसका लागि जीएमआरले प्रतिरोपनी ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्ने सहमति गरिसकेको छ। सम्बन्धित जग्गाधनीसँग कम्पनी आफैंले रकमको टुंगो लगाएको हो। कम्पनीले मुआब्जा वितरणका लागि स्थानीयस्तरमा गठित पुनःसंरचना तथा पुनर्वास समन्वय समितिलाई जिम्मेवारी दिने भएको छ। मंसिर २ मा भएको सहमतिमा ७ महिनाभित्र मुआब्जा वितरण गरिसक्ने उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।