काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको संकटसँग सम्बन्धित कार्यविवरणसहित स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता र स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकुका महानिर्देशकलाई बोलाएको छ ।
अदालतले कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित उपचार, बिरामीहरुको अवस्था, स्वास्थ्य परीक्षणका बारेमा भएका कार्यविवरण र योजना प्रतिवेदनसहित ३ दिनभित्र छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजालसले अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले हिजो दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै स्वास्थ्यका प्रवक्ता र विभागका महानिर्देशकले तोकेको प्रतिनिधिलाई आइतबारको पेशीमा उपस्थित हुन भनेको हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको अन्तरिम गाइडेन्सको कार्यान्वयन तथा नेपालमा सम्भावित महामारी रोक्न मन्त्रालयले गरेको तयारी, आकस्मिक उपचारको रेफरल सेवा, स्वास्थ्य उपचारको जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रश्न उठेपछि अदालतले स्वास्थ्य अधिकारीहरुलाई बोलाएको हो।
‘मुलतः स्वास्थ्य संस्थाहरुले उपचार सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेमा मन्त्रालयले के कदम चालेको छ ? भन्ने प्रश्नसमेत उठेको पाइयो,’अदालतले भनेको छ, 'तसर्थ कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित बिषयहरुको अवस्थाका बारेमा मन्त्रालयका प्रवक्ता र स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशकले तोकेको प्रतिनिधिलाई कार्य विवरण र योजनाप्रतिवेदन सहित छलफलका लाग उपस्थित हुन आदेश गरिएको छ।’
सर्वोच्चले उक्त रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भए आधारकारण १५ दिनभित्र लिखित रुपमा पेश गर्न पनि भनेको छ ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।