नेताहरु भन्छन् : प्रश्न उठेपछि छानविन त हुनैपर्छ
नेताहरु भन्छन् : प्रश्न उठेपछि छानविन त हुनैपर्छ
काठमाडौँः कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनिमियता गरेको भन्दै चर्को आलोचनापछि खरिदको जिम्मा सेनालाई दिइएको छ। नेपाली सेनालाई ठेकेदारलाई झैँ जिम्मेवारी दिइएपछि प्रतिपक्ष र सत्ताधारी दलभित्रै विरोधको आवाज उठेको छ।
यसअघि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा करोडौँ रुपैयाँ अनियमिता भएको आरोप लागेको थियो। ओम्नी ग्रुपसँगको ठेक्का तोडिएपछि तत्काल सामान ल्याउन नेपाली सेना सक्षम ठहर गरेर सरकारले खरिदको जिम्मा दिएको बताएको छ। सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिएपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका केही नेताहरुले एकसाथ विरोध र असहमति जनाइ रहेका छन्।
तर सेनालाई सरकारले अहिलेमात्रै यस्तो काम लगाएको होइन। फास्ट ट्रयाक निर्माणदेखि ठूला योजनामा सेनालाई जिम्मा दिने गरिएको छ। सेनालाई जिम्मा दिँदा अख्तियारको आँखा नपर्ने भएपछि ठूला योजनामा सरकारले सेना परिचालन गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
वर्तमान सरकार मात्रै नभइ यसअघिका सरकारहरुबाट समेत द्रूतमार्ग लगायतका राजमार्ग र विद्युत आयोजनाका काम पनि सेनालाई दिएको दृष्टान्त छ। विभिन्न समयका प्राकृतिक विपत्तिमा सेनाको सक्रियता हुने गरेको छ। यो सरकार बनेपछि बारामा चक्रवातमा परेर घरबारविहीन भएकाहरुलाई नेपाली सेनाले नै केही महिनामै नयाँ घर बनाइदिएर स्याबासी पाएको छ।
को के भन्छन्?
सरकारले सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिर्ने निर्णय गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्तीमार्फत सरकारको विरोध गरेका छन्।
उनले महामारीको बेलामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको बेलामा अनियमितता गर्नेलाई बर्खास्त गर्नसमेत माग गरेका छन्। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमिता गर्नेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालै कदम चाल्नु पर्ने देउवाले आग्रह गरेका छन्।
यस्तै, मधेस केन्द्रित दल समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का सेनालाई जिम्मा नहुने तर्क गरिरहेका छन्। वाणिज्य, आपूर्ति मन्त्रालय, निजामती निकाय हुदा हुदै सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिन नहुने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।
‘प्रश्न उठेपछि छानविन हुुनुपर्छ’
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठेकोले छानविन हुनुपर्ने नेकपाको केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङ बताउँछन्। ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदको क्रममा केही अनियमिताको प्रश्न उठेको छ। त्यसको छानविन हुनुपर्छ’, उनले थाहाखबरसँग भने, ‘खरिद ऐन सबैलाई लागू हुन्छ। सेनाले खरिद गर्दा चाहिँ खरिद ऐन लागू नहुने होइन। खरिद ऐनबाट मात्रै सामग्री ल्याउने भएकाले भष्टाचार नहुने भन्ने हुँदैन।’
स्वास्थ्य सामग्री खरिदको क्रममा अरु ठाउँमा चाहि भ्रष्टाचार हुने र सेनाले ल्याउँदा भ्रष्टाचार नहुने भन्ने कुरा गलत भएको बताए। ‘सेना पनि कानुनको दायराभित्र रहनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ अख्तियार नलाग्ने भन्ने होइन। पछिल्ला दिनमा सेनामा भएका अनियमिताको घटना बाहिर आइरहेका छन्’, उनले भने, ‘कोही पनि कानुन बाहिर जान मिल्दैन। विवाद उठेपछि प्रश्नको उत्तर सरकारले दिन सक्नुपर्छ, दिनुपर्छ।’
चीनबाट ल्याइएको स्वास्थ्य सामग्री मापदण्ड विपरीतको भन्ने कुरा चाहिं परीक्षणपछि मात्रै थाहा हुुने उनले बताए। ‘चीनमा त्यही सामग्रीले कोरोना नियन्त्रणमा आउने तर नेपालमा ल्याइएको त्यही सामग्रीमा मापदण्ड नपुग्ने भन्ने हुदैन’, उनले भने, 'चीनबाट ल्याएको स्वास्थ्य सामग्रीमाथि प्रश्न उठाउन खासै सान्दर्भिक हुँदैन। यसको अर्थ आँखा चिम्लेर स्वीकार गरौं भन्ने होइन। शंका र विरोध मात्र नगरौं । त्यसको परीक्षण गर्नुपर्छ।’
अनियमितताको प्रश्न उठ्नु लाजमर्दो
कोरोना भाइरसको महामारीले विश्व आक्रान्त भइरहेको बेलामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रश्न उठ्नु लाजमर्दो भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांंग्रेसको सचेतक डिला संग्रौला (पन्त) ले बताइन्।
‘स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको बिषयमा अनियमताको कुरा उठेका छन्। त्यो उठ्नु नै लाजमर्दो हो,’ उनले भनिन्, ‘महामारीको बेलामा जनताको साथ दिनुपर्ने सरकारले दर्ता नभएको संस्थाबाट सामग्री ल्याएर जनताको स्वास्थ्यमाथि झन् खेलवाड गरिरहेको छ।’
स्वास्थ्य सामग्री खरिदको बिषयमा अन्य धेरै जिम्मेवार निकाय हुँदा सेनालाई जिम्मा दिनु उपयुक्त नभएको उनको ठम्याइ छ। ‘मैले संसदमा बोल्दा भनेकी थिए। सरकारलाई पनि कोभिड-१९ जस्तै अर्काे भ्रष्टाचारको महामारीले गाँजेको छ’, उनले थपिन्, ‘अहिलेको अवस्थामा जिम्मेवार व्यक्तिहरुको नाम नै अनियमितामा जोडिनुले मेरो त्यही बेलाको भनाइलाई पुष्टि गरेको छ।’
कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रतिपक्षको भूमिकाबाट सरकारको साथ दिएको बेलामा यस्तो अनियमिता गर्दा सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताइन्।
ठूला योजना सेनालाई किन?
ठूला योजना सेनालाई दिनु उपयुक्त नभएको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले तर्क गरेका छन्। उनले ठूला बजेटको ठूला योजनामा अख्तियार नलाग्ने भएकाले लिने-दिने दुवैलाई राम्रो लागेको आरोपसमेत लगाएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत ठूला योजना सेनालाई दिने प्रचलनले देशको प्रणाली कमजोर बन्ने जिकिर गरेका छन्। यद्यपि, सरकारले बारामा हावाहुरीपछि घर निर्माण, फास्ट ट्र्याक, कालीगण्डकी करिडोरलगायतको ठूला योजनामा सेना नै प्रयोग गरिरहेको छ।
अनियमितता भएको छैन
तर, स्वास्थ्य तथा जसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदका क्रममा कुनै अनियमितता नभएको जिकिर गरिरहेका छन्। मन्त्रालयमा सोमबार सरकारी सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै चीनबाट ल्याएका सामग्रीमा कुनै अनियमिता नभएको जिकिर गरेका हुन्।
सरकारले चीनबाट ल्याएका औषधिजन्य सामग्री व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धा गराएर ल्याइएको उनको तर्क छ। सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर बोलपत्र आह्वान गरी चीनबाट सामग्री ल्याइएको उनको भनाई थियो। विश्वभर फैलिएको महामारीको कारणले स्वास्थ्य सामग्रीमा केही महँगो पर्न गएको हुनसक्ने उनले दाबी गरिरहेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।