विराटनगर : कानूनमन्त्री अजयशंकर नायकले जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि धेरै कानून बनेपनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताएका छन्। विराटनगरमा शनिबार आयोजित जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको कानूनी अभियान विषयक अन्तरक्रियामा मन्त्री नायकले मौलिक हकमा आधारित अन्य कानूनको कार्यान्वयनमा लाग्न सरकारले ध्यान दिइरहेको बताए।
‘नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ऐन निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो,’ नायकले भने,‘गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको ग्यारेण्टी गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।’ अहिले राज्यले छुट्याएको बजेट खर्च नहुँदा पनि मौलिक हकको कार्यान्वयनमा समस्या भैरहेको मन्त्री नायकको भनाइ छ।
अहिले पनि मौलिक हक सम्बन्धी ऐन कानूनको बुझाइमा मतभिन्नता देखिएको उनले बताए। नायकले मतभिन्नतालाई समान हिसावले बुझ्ने वातावरण बनाएपछि मात्रै हकको कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताए।
नयाँ संविधानले मार्गनिर्देश गरेको फ्रेमभित्र रहेर नियमित निर्वाचन लगायतका काम गरे मात्रै देशमा भेदभाव र ऐन कार्यान्वयनमा सहजता हुने उनको भनाइ छ। ‘राजनीतिक अस्थिरता र टाइम फ्रेमका लागि सबैले सहमति गर्नु आवश्यक छ’ नायकले भने।
कार्यक्रममा सांसद् अमनलाल मोदीले दलितहरुको पहुँच राज्यको निकायमा बिस्तार गरेर छुवाछुत अन्त्यको आधार तयार गर्नुपर्ने बताए। उनले दलितहरुसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु छिटो किनारा लगाउन न्यायीक र प्रशासनिक क्षेत्रबाट हुने प्रयत्नले पनि भेदभाव न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने बताए। कार्यक्रममा पूर्वाञ्चलका सरोकारवाला निकायहरु सुरक्षा निकाय, कर्मचारी संयन्त्रका प्रमुख तथा कानून व्यवसायीको सहभागीता थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।