काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाको मूख्य तीन कैदीबन्दी कारागारबाट लकडाउनको अवधिभरमा २२ कैदीबन्दीलाई रिहा गरिएको छ। डिल्लीबजार कारागारबाट दुई, केन्द्रीय कारागारबाट सुन्धाराबाट पाँच र नख्खु कारागारबाट १५ जना कैदीबन्दीलाई रिहा गरिएको हो।
कोरोना भाइरसको महामारीको जोखिम नियन्त्रणका लागि चैत्र ७ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट पूर्व तयारी तथा रोकथामको लागि सावधानी अपनाउने सन्दर्भमा २३ बुँदे परिपत्र जारी गरिएको थियो। सोहीअनुरुप उपत्यकाका मूख्य कारागारबाट एक वर्षभन्दा कम सजाय पाएका कैदीबन्दी रिहा भएका हुन्।
केन्द्रीय कारागार सुन्धाराबाट पाँच
केन्द्रीय कारागार सुन्धाराबाट लकडाउन अवधिभरमा पाँच जना कैदीबन्दी रिहा भएको जेलर लक्ष्मी प्रसाद बास्तोलाले जानकारी दिए। उनका अनुसार रिहा भएका पाँचै कैदीबन्दी पुरूक्ष हुन्। २९ कैदीबन्दीले रिहाको लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको निर्णय अनुसार केही बन्दी रिहा भएको उनले जानकारी दिए।
सार्वजनिक अपराधमा मुछिएका र अभद्र व्यवहारको मुद्दामा सजाय पाई पुर्पक्षमा रहेका बन्दीहरु रिहा भएको बास्तोलाले बताए। सुन्धारा कारागारमा ३ हजार १ सय १८ कैदीबन्दी छन। पुरुष कैदीबन्दी २ हजार ८ सय २ र महिला ३ सय ९६ रहेको बास्कोटाले जानकारी दिए।
डिल्लीबजार कारागारबाट दुई
त्यसैगरी, डिल्लीबजार कारागारबाट दुईजना कैदीबन्दीलाई रिहा गरिएको जेलर अरुण पोख्रेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार रिहा भएकाहरू सबैले एक वर्ष जेल सजाय पाएका थिए। सार्वजनिक अपराधमा संलग्न भएका कैदीबन्दीलाई रिहा गरिएको उनले बताए।
उनले भने, 'छुटने कैदीबन्दीले आठदेखि नौ महिनाको समय काटिसकेका थिए, जरिवाना तिरेर छुटेका हुन्।‘ जेलमा एक वर्ष अवधि सजाय पाएका अन्य कैदीबन्दी पनि रहेको उनले जानकारी दिएका छन्। अहिले डिल्लीबजार कारागारमा ६ सय १३ कैदीबन्दी राखिएको छ।
नख्खु कारागारबाट १५
ललितपुरमा रहेको नख्खु कारागारबाट लकडाउन अवधिभरमा १५ कैदी रिहा भएको जेलर मोहन अधिकारीले जानकारी दिए। सार्वजनिक अपराधमा संलग्न १० जना र अन्य पाँच जना फौजदारी संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५५ अनुसार छुटेको उनले जानकारी दिए।
एक वर्षभन्दा कम सजाय पाएका १५ जनाको निवेदन मात्र कार्यान्वयन भएको जेलर अधिकारीले बताए। ‘निवेदन दिने कैदीहरु रिहा भएका छन,’ उनले भने, ’सबै कैदीबन्दीहरुले यो समयको लाभ उठाउन सकेका छैनन्, केही आर्थिक कारण पनि हुन सक्छन्।' नख्खु कारागारमा १ हजार ६ सय १७ कैदी बन्दी रहेका छन्।
कोभिड-१९ को सम्भावित संक्रमणप्रति सतर्कता अपनाउँदै काठमाडौं उपत्यकाका तीनै वटा मूख्य कारागारमा उनीहरुको आफन्तसँग पनि भेट्न दिइएको छैन। सर्वोच्चले मातहतका सबै अदालतमा परिपत्र पठाएपछि एक वर्षसम्म कैद सजाय ठहर भएका र कैद सजाय काटिरहेका कैदीबन्दी धमाधम निवेदनसहित अदालतसमक्ष उपस्थित हुन थालेका छन्।
‘जेलमा राख्दा मात्र सुध्रिन्छ’ भन्नु गलत
जेलमा मात्र राखेर कैदी बन्दी सुधार्न सकिन्छ भन्ने मान्यता गलत रहेको पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्। अहिले निस्केका कैदीहरुलाई राज्यको निगरानीमा राख्न सके पुनः अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नहुने उनको भनाई छ।
'महामारीको बेलामा यसरी जेलबाट निस्कन पाउने व्यवस्था लागू हुनुको अर्थ राज्यको कैदीबन्दीप्रति केहि दायित्व छ भन्ने हो,' मल्ल भन्छन्, 'यसले सकारात्मक सन्देश दिन्छ।'
‘नेपालमा रहेका रहेका अधिकांश कारागार दण्डात्मक खालका छन,’उनले भने,’ जेल भनेको मानिसलाई सुधार्न सक्ने हुनुपर्छ. कैदीको मनोविज्ञान, शारीरिक अवस्था सुधार्ने हुनुपर्छ तर, यहाँ त्यस्तो छैन।‘ अधिकांश नेपालीमा जेलमा हालेपछि मानिस सुध्रिन्छ भन्ने धारणा रहेको मल्लले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।