काठमाडौं : २० जनवरी २०१७ का दिन पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एकपछि अर्को गरी धमाधम सुरु गरेको निर्णयसँगसँगै विश्व राजनीतमा नयाँ तरङ्ग उब्जिएको छ।
विगतमा वर्ष दिनभन्दा लामो समयसम्म उनले आफ्नो निर्वाचन अभियानका क्रममा उठाएका कतिपय एजेन्डा सजिलै कार्यान्वयन हुन नसक्ने र त्यस बखत अमेरिकी जनताको ध्यान र मत आकर्षण गरी विजयी हुनका लागि उद्घोषण गरेका ती नाराहरु केवल चुनावी हथकण्डामा मात्र सीमित रहने अनुमान धेरैले गरेका थिए। यतिखेर विश्वले उनका निर्णयहरुलाई बडो सतर्कतासाथ हेरिरहेका छन्।
सबैले उत्सुकताकासाथ हेरेका अमेरिकी निर्वाचन परिणामपछि कतिपय सञ्चारमाध्यमले अब प्रतिक्षाको घडी समाप्त भएको अवस्थाका रुपमा लिएका छन् भने कतिले असम्भव भनिएका चुनावी उद्घोषणका अनौठो कार्यान्वयनको चरण सुरु भएको भनी टिप्पणी गरेका छन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पले चुनावअघि ब्यक्त गरेका कतिपय प्रतिबद्धतालाई प्रायः असम्भव नाराका रुपमा लिइएको थियो। यो तथ्यलाई स्वयं अमेरिकाबासीले मात्र नभएर विश्वका अरु देशका राजनीतिज्ञ र जनताले पनि विश्लेषण गरिरहेका थिए। कुनै एक देशले खुल्ला सिमाना भएको आफ्नो अर्को छिमेकीका विरुद्धमा लामो सीमाना क्षेत्रभरी ठूलो पर्खाल नै लगाएर एक अर्काको देशमा आवत जावत प्रवेश नै गर्न नदिनेजस्ता निर्णय कार्यान्वयन गर्न अति कठिन विषय हो। तर राष्ट्रपति ट्रम्प अब त्यसलाई साँच्चिकै सफल बनाउने तयारीमा लागेको देखिएको छ। त्यसका लागि उनले प्रथमतःपर्खाल बनाउँदा लाग्ने लागत खर्च छिमेकी मेक्सिकोलाई नै बेहोर्न लगाउने बताएका छन्।
तर मेक्सिकोले यसको चर्को विरोध गरी, एक कौडी पनि नबेहोर्ने, यस कार्यलाई वाहियात भन्ने टिप्पणी गरेपछि सो पर्खाल बनाउँदा लाग्ने खर्चको श्रोत जुटाउन उनले मेक्सिकोबाट अमेरिका आयात हुनै सबै सरसामानको मूल्यको बीस प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार महसूल तथा कर असूल गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यद्यपि अमेरिकी अर्थविद्हरु मेक्सिकोबाट आयात हुने सामानहरु मात्रमा लगाइने यस अतिरिक्त भन्सार महसूल तथा कर असूली दिगो श्रोतको आधार हुन नसक्ने बताउँछन्। पर्खाल लगाउने नै भए अर्को वैकल्पिक श्रोतको पूर्वतयारी गरेपछि मात्रै काम सुरु गर्नु उचित हुने सुझाव छ अमेरिकी अर्थविद्हरुको छ।
मेक्सिकोबाट आयात हुने सामानमा लगाइने अतिरिक्त भन्सार महसूल तथा करको प्रस्ताव सुन्ने बित्तिकै ठूलो परिमाणमा अमेरिकालाई सर सामान निर्यात गर्ने जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, भारतजस्ता अन्य राष्ट्रहरु झस्किएका छन्। 'साना मामाको के गति ठूला मामाको पनि त्यो गति पो हुने हो कि भन्ने चिन्ताले हालका दिनमा यी राष्ट्रलाई पनि सताउन सुरु गरेछ' भन्ने कुरा यी राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख, मन्त्री वा राजदूत वा वाणिज्यदूतहरुले अन्तरर्राष्ट्रियस्तरमा व्यक्त गरेका चासो, सोधपुछ वा अमेरिकी राष्ट्रपतिको हरेक सम्बोधनलाई कान ठाडो पारी पारी सुन्ने उत्सुकतालाई लिन सकिन्छ।
अर्को विषयबस्तु छःराष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो निर्वाचन अभियानमा आप्रवासी र शरणार्थीप्रति अनुदार नीति अख्तियार गर्दै यस विषयमा जेजस्तो नीति लिन्छु भन्ने उद्घोष गरेका थिए, ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेको दुई हप्ता हुन नपाउँदै अहिले उन ठीक त्यसै गर्न थालिसकेका छन्। अष्ट्रेलियाबाट शरणार्थी स्वीकार गर्न तयार भएको अघिल्लो ओबामा प्रशासनको निर्णय पनि उनले सीधै इन्कार गरिदिएका भएको छन्। यसका कारण अब अष्ट्रेलिया र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध र विभिन्न क्षेत्रको समझदारीमा पनि तिक्तता उत्पन्न हुनसक्ने देखिन्छ। यही विषयलाई लिएर अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति ट्रम्पबीच गतः हप्ता टेलिफोनमा चर्काचर्की नै परेका समाचारहरु बाहिर आएका छन्।
त्यस्तै अर्को एउटा अत्यन्तै अलोकप्रिय निर्णय राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालको सुरुवातमै गरेका छन्। उनले विभिन्न पाँच कट्टर मुस्लिम देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा नै प्रतिबन्ध लगाइदिएका छन्। एक विश्वग्राम (ओन वल्र्ड भिलेज)को अवधारणा अङिगकार भैसकेको अहिलेको परिस्थितिमा कुनै देशले अर्को कुनै देशका कुनै पनि नागरिकलाई सोझै प्रवेस दिन्न भन्नु अव्यावहारिक निर्णय बाहेक अरु केही पनि होइन भन्ने आवाज सर्वत्र उठेको छ। राष्ट्रपतिको यस निर्णयको अमेरिका र विश्वभर आलोचना भएको छ। ठूलठूला अमेरिकी बहुराष्ट्रिय व्यापारिक घरानाले त यसको खुलेरै विरोध गरेका छन्।
अमेरिका भित्रै ठाउँठाउँमा यसका विरुद्ध हजारौँको सङ्ख्यामा जनप्रदर्शन, नाराबाजी र जुलुस गरिएको थियो भने विश्वका अरु देशका नेताहरुले पनि व्यापक विरोध गरेका छन्। विगतका दशकौंदेखि प्रजातन्त्र र मानवअधिकार रक्षाको विषयमा बलिष्ठ वकालत गर्दै यसका लागि अरबौँ डलर लगानीसमेत गर्दै आउने अमेरिकी संस्कार र प्रतिबद्धतालाई बेवास्ता गर्दै ट्रम्प प्रशासनले विपरित दिशातर्फ पाइला अघि बढाउन खोजेको भनी सर्वत्र आलोचना भएको छ। अमेरिका स्वयं यसरी असम्वेदनशीलरुपमा अघि बढ्यो भने संसारमै एक्लिँदै जाने अवस्था पनि आउन सक्ने आँकलन पनि गरिएको छ।
यस्तै-यस्तै कारणले गर्दा हुनसक्छ, अमेरिकी सङ्घीय अदालतले राष्ट्रपतिका कतिपय निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन धमाधम आदेश जारी गरेका छन्। मुस्लिम देशका नागरिक प्रवेश निषेधाज्ञाप्रति त कारण देखाउ आदेश नै जारी भएको छ। साथै, पूर्व राष्ट्रपति ओबामाका पालामा नियुक्त भएका सोह्रवटा राज्यका महान्याधिवक्ताले संयुक्त विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरी राष्ट्रपतिका निर्णयप्रति आलोचना र खेद प्रकट गरे भने वाशिङ्गटन राज्यका महान्याधिवक्ताको कार्यालयले यस्ता निर्णय विरुद्ध कानूनी उपचार गराउन सङ्घीय अदालतमा छुट्टै मुद्दा नै दायर गर्यो । एउटा राज्यको महान्याधिवक्ताको कार्यालय प्रमुखले आफ्नो मातहतका वकिल, न्यायाधिवक्ता तथा कर्मचारीलाई परिपत्र नै जारी गरी ट्रम्पको सो आदेशको प्रतिरक्षा नगर्न वा यस सम्बन्धित मुद्दा मामिलामा अदालतमा बहस, पैरबी नगर्न आदेश दिइन्।
यद्यपि, राष्ट्रपति ट्रम्पले यस्तो गैह्र जिम्मेबार क्रियाकलापमा लाग्ने उच्चश्रेणीकी सरकारी कर्मचारीलाई तत्कालै खोसुवा गरी निजको स्थानमा तुरुन्तै अर्कोलाई नयाँ नियुक्ति गरे। तथापि सरकारी नीति, निर्णय सख्त कार्यान्वयन गराउने वा राज्यभूमिका ऐन, कानून, निर्देशन कडाईका साथ अक्षरशः पालना गराउने, गर्न लगाउने दायित्व बहन गर्ने मुख्य कार्यालय प्रमुखहरुले नै राष्ट्रपतिको आदेशको अवहेलना मात्र गरेनन्, मौखिक मात्र नभई कागजीरुपमै खुलेर विरोध गरी राष्ट्रपतीय आदेशलाई निष्क्रिय पार्ने प्रयास गरेको तीतो घटना निश्चित प्रणालीबाट प्रत्येक पाइला स्वचालित हुने वा स्थापित प्रणालीबाट एक पाइला पनि नडग्मगाउने अमेरिका जस्तो राष्ट्रले बेहोर्नुपर्यो।
यस प्रकारको अकल्पनीय घटनालाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासको पराकाष्ठाको रुपमा लिने वा निष्ठाको सङ्कट वा विचलनको रुपमा लिने वा उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीको बन्देजरहित स्वच्छन्दताको रुपमा लिने ? विश्वभरी प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।
यस्ता गतिबिधिले राज्य सञ्चालनमा राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष ठेस पुग्न गएतापनि उनले निर्वाचनका बेलामा बोलेका कुरालाई एकपछि अर्को गरी आफ्नै आत्मबल र मनोविज्ञानले कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेपछि भने यसले संसारमा नै नयाँ तरङ्ग उत्पन्न गर्नुका साथै विश्वमा नयाँ राजनीतिक हलचल पनि पैदा गरेको महसुश हुन थालेको छ।
चुनावी क्रममा विश्वका कुनै पनि नेताले विभिन्न वाचा गर्ने गर्छन् । चुनावी प्रचारप्रसारको क्रममै आतङ्कबादको अन्त्य गर्ने उद्घोष ट्रम्पले पनि गरेका थिए। तर, वास्तवमा आतङ्कबादकै अन्त्यका लागि उनले लागु गर्न लागेको आप्रवासी उपर कडाई, मेक्सिको सीमामा पर्खाल लगाउने र मुस्लिम बाहुल्यका देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेश निषेधजस्ता प्राथमिक चरणका कार्यादेश सुरु मै तीव्र विवादित रहे।
विश्वको एक शक्ति राष्ट्रको रुपमा रहेको अमेरिकाको हालसम्मको परिस्थितिलाई हेर्दा यो अमेरिकी मूलका रैथाने अमेरिकीको मात्र देश नभई यस देशलाई समग्र विश्वले एक सुरक्षित राजधानी र साझा भूमिका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको पाइन्छ र यही भावना अनुरुप अमेरिकी सरकारले विनाशर्त विश्वभरीका नागरिकलाई संरक्षण दिँदै आएको पाइन्छ। अमेरिकामा यस प्रकार प्रयोग भैरहँदा अमेरिकी मूलका रैथाने नागरिकलाई असहज परिस्थिति उत्पन्न हुनु नै ट्रम्पको विजयको मूल कारण बनेको थियो।
मेक्सिकोसँग खुल्ला सिमानाको कारण अमेरिकाले बेरोजगारी, आतङ्कबाद, लागु पदार्थको खुल्लम्खुल्ला ओसार पसार, मानव तस्करी, श्रृङ्खलाबद्ध हिंसा हत्याको नजिकको साक्षी, तस्कर समूहबीचको झै–झगडा, मारकाटजस्ता अनेकन् अवान्छित पिडा अद्यपि भोग्नुपरेको तथ्य एकातिर छँदैछ। तै पनि विश्वसामु घरमूलि वा एक कुशल अभिभावकको भूमिका निभाउँदै आएको यस देशले कसरी सजिलै पन्छिन पाइएला भन्ने सोच राख्ने बहूसङ्ख्यक अन्य मूलका अमेरिकीहरु र रैथाने अमेरिकीहरुबीच तादात्म्य सम्बन्धमा घनिष्ठता आउन नसकेकै कारण बहूमत प्राप्त गरी विजयी भएका राष्ट्रपति ट्रम्पले चाहे जस्तो गरी सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्न नसकिरहेको प्रतीत हुन्छ। (एजेन्सीहरुको सहयोगमा)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।