राजनीति

गम्भीर विषयमा फेरि चिप्लियो सरकार, आफ्नै निर्णयमा एक घण्टा टिक्न सकेन

यातायात व्यवसायी मानेनन्, प्रदेश सरकार पनि बिच्कियो

चैत २७, २०७६

    काठमाडौं : चैत ११ देखि जारी लकडाउनका कारण श्रमिक वर्गलाई काठमाडौं उपत्यकामा दैनिकी चलाउन धौधौ भइरहेको छ। काठमाडौंमा बस्नै नसक्ने अवस्था आएपछि कयौँ मानिस एक सातादेखि हिँडेरै आफ्नो घरसम्म लागिरहेका छन्। 

    सर्वसाधरणले अनेक हण्डर र सास्ती खेप्दै काठमाडौंबाट बाहिरिएर कयौँ किलोमिटर लामो पैदल यात्रा भोकभोकै नापिरहेको समाचार आएपछि सरकारमाथि दबाब बढ्दै थियो। 

    सर्वसाधराणले पैदलै काठमाडौं छाडिरहेको समाचारले दबाब बढ्दै गएपछि बिहीबार सिंहदरबारमा उच्चस्तरीय कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले सदस्य मन्त्रीहरुसँग परामर्श गरे। उनले समितिका सदस्य मन्त्रीहरुसँगको परामर्शपछि शुक्रबार र शनिबार दुई दिन काठमाडौंबाट बाहिरिने गाडी खुला गर्ने निर्णय लिएका थिए।

    उच्चस्तरीय समितिले निर्णय लिएको सूचना सञ्चारकर्मीहरुमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको सचिवालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङ, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टमार्फत बाहिरिएको थियो। 

    आफ्नो सचिवालयबाट बाहिरिएको निर्णयको समिति संयोजक रहेका पोखरेलले त खण्डन नै गरे। त्यसपछि भौतिक मन्त्री वसन्त नेम्वाङले पनि आफूले बोल्दै नबोलेको कुरा आएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरे। उता प्रेस सल्लाहकार थापाले आफ्नो फेसबुक पेजबाट उक्त सूचना नै हटाइसकेका छन्।

    तर त्यसअघि नै उद्योगमन्त्री भट्टले उच्चस्तरीय समितिको निर्णयबारेमा एउटा टेलिभिजनसँग लाइभ संवाद गरेको अडियो अहिले भाइरल भइसकेको छ। 

    त्यससँगै समितिको निर्णयबारे आफ्नो फेसबुक पेजमा जानकारी दिएका प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले पछि अपडेट भन्दै गाडी काठमाडौंबाट एकतर्फी खुलाउने निर्णय नै फिर्ता लिएको जानकारी गराए। 

    किन पछि हट्यो सरकार?

    उच्चस्तरीय समितिको उक्त निर्णयपछि गाडी खुलाउने मापदण्ड तय गर्न गृहमन्त्रालयमा एउटा बैठक बसेको थियो। गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले डाकेको उक्त बैठकमा यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलासहित सहभागी थिए। 

    गृहसचिव न्यौपानेले उच्चस्तरीय समितिले काठमाडौंमा अफ्ठ्यारोमा परेकालाई घरसम्म जान दिनका लागि गाडी खुलाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए। तर सरकारले उक्त जानकारी दिएलगत्तै यातायात व्यवसायीले अहिलेको अवस्थामा गाडी चलाउनै नसकिने उत्तर दिए। 

    उच्चस्तरीय समितिबाट निर्णय भइसकेकाले यातायात व्यवसायीले सजिलै मानिदिने विश्वासमा सरकार थियो। तर व्यसायीले आधिकारिक सूचना र सरकारको निर्णय नआएसम्म अहिलेकै अवस्थामा गाडी चलाउन नसकिने बताएपछि सरकार पछि हट्यो। 

    त्यससँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नेम्वाङले पनि गाडी खुलाउनेबारेमा यातायात व्यवसायीसँग परामर्श गरेका थिए। तर, उनीसँगको परामर्शमा पनि अहिलेको अवस्थामा जोखिम मोलेर गाडी चलाउन नसकिने उत्तर यातायात व्यवसायीले दिए। 

    त्यसपछि समितिका संयोजक पोखरेलले भने निर्णय नै नभएको कुरा पत्रककारले लेखेको भन्दै खण्डन नै फेसबुकबाट सार्वजनिक गरे। 

    समितिले दुई दिन उपत्यकाबाट बाहिरिने गाडीलाई दुई दिन चल्न दिने भनेर कुनै निर्णय नभएको पोखरेलले उल्लेख गरे। ‘भोलि र पर्सी (२८(२९ चैत) काठमाडौं प्रवेश गर्न नपाइने तर बाहिर जान भने खुला गर्ने निर्णय गरिएको’ भन्ने समाचार सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम खासगरी सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको सन्दर्भमा ‘नोभल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको उनले जनाएका थिए। उनले भनेका छन्, ‘यस किसिमको कुनै निर्णय नभएको, कोभिड–१९ को संक्रमणबाट राष्ट्रलाई बचाउनुपर्ने आवश्यकतालाई गम्भीरताका साथ महसुस गरी ‘बन्दाबन्दी’ (लक डाउन) लाई जारी राखिएको छ।’

    प्रदेश र स्थानीय तह मानेनन्

    उच्चस्तरीय समितिको निर्णयबारेको समाचार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइनसक्दै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध उभिए। उनले उक्त निर्णयविरुद्ध संयोजक पोखरेललाई फोन नै गरेर रोष प्रकट गरेको स्रोतको दाबी छ। 

    त्यससँगै उनले फेसबुकमा दुईवटा पोस्ट गर्दै आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरे। ‘काठमाडौंबाट बाहिर जानदिने र बाहिरबाट काठमाडांै जान नदिने कुरा सत्य होइन। लकडाउनको अर्थ लकडाउन नै हो। बरु बेखर्चीलाई राहत दिने हो’, उनले फेसबुकमा यसरी लेखे । 

    त्यसपछि उनले समितिको निर्णयलाई चुनौती दिँदै वैशाख ३ गतेसम्म अहिले जो जहाँ छ त्यही बस्नुपर्ने औल्याए। ‘तीन गतेसम्म जो जहाँ छौँ, त्यहीँ बसौँ, समस्या भए वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरौँ। ३ गतेपछि सीमित मात्रामा ठाउँ हेरी आउजाउ खोल्न सकिन्छ। धैर्य गरौं।’

    को मानेनन्?

    मुख्यमन्त्री पोखरेलको असन्तुष्टिलाई पुष्टि गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले पनि आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा एउटा सूचना पोस्ट गरे। जसमा स्थानीय र प्रदेश सरकार नमानेका कारण गाडी खुलाउने निर्णय फिर्ता गरिएको उल्लेख छ। 

    ‘स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले मान्यता नदिएको हुनाले भोलि र पर्सी काठमाडौंबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय फिर्ता गरिएको छ’, अपडेट भनेर लेखिएको सूचनामा यसो भनिएको छ।

    हचुवामा निर्णय

    केही दिनअघि गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग कोरोना जोखिमसँगै संघीयताको औचित्य पुष्टि भएको तर्क गरेका थिए। उनको तर्क लकडाउन सफल बनाउन र सम्भावित कोरोना संक्रमितको पहिचान र उपचारका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले देखाएको सक्रियतामा केन्द्रित थियो। 

    ‘कोरोना जोखिमसँगै संघीयताको औचित्य पुष्टि भयो’, उनले भनेका थिए, ‘कोराना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथामको लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले जे गरिरहेका छ, त्यसले संघीताको महत्व प्रष्ट बनाएको छ।’

    मुख्यमन्त्री गुरुङले यसो भनेको केही दिन नबित्दै काठमाडौं उपत्यकाबाट गाडी खुलाउने सवालमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग परामर्श नै नगरी लिएको निर्णय उसकै लागि अवगालको गुँड बनेको छ। 

    एकातिर यातायात व्यवसायीसँग छलफल नगरिनु अर्कातिर तल्लो सरकारसँग समन्वय अभाव। यस्तोमा संघीय सरकारको एकल निर्णय डेढ घण्टामै अलपत्र मात्रै परेन, सरकारको हचुवा कार्यशैलीमा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सरकारले यति गम्भीर विषयमा बिनातयारी गरेको निर्णय बेवारिसे बनिरहँदा घर फर्किन कुम्लो कसेका हजारौँ नागरिक भने फेरि एक पटक निराश भएका छन्। 

ज्ञानेन्द्र खड्का

खड्का समसामयिक राजनीति र सुरक्षा प्रशासनबारे रिपोर्टिङ गर्छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]