जेठ १ र २१ गते चुनाव गर्ने प्रस्ताव गर्दै निर्वाचन आयोगले माग्यो सरकारसँग खर्च

काठमाडौैँ : निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै बजेट लगायत आवश्यक कुरा समयमै उपलब्ध गराउन सरकारलाई पत्राचार गरेको छ। आयोगले सोमबार पत्र लेखी यसअघि सरकारले लेखेको पत्रमा रहेका केही अस्पष्टतालाई प्रस्ट पार्न पनि आग्रह गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई लेखेको पत्रमा निर्वाचनको मिति, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र आवश्यक खर्चका विषयमा स्पष्टता खोजेको सचिव गोपी मैनालीले बताए। 'सरकारले निर्वाचनको तयारी थाल्न आयोगलाई गरेको पत्राचारको स्वागत गर्दै तीनवटा विषयमा स्पष्टता खोज्दै हामीले आज पत्राचार गरिसक्यौं,' सचिव मैनालीले भने।

आइतबार बसेको आयोगको बैठकले निर्वाचनका बारेमा थप स्पष्टताका लागि सरकारलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगले स्पष्टता खोजेको तीन विषय यी हुन्।

निर्वाचनको मिति

सरकारले वैशाख अन्तिम देखि जेठ १० गतेभित्र निर्वाचन गर्ने गरी तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो। निर्वाचनको मिति यकिन नहुँदा तयारीमा कठिनाइ हुने भन्दै निर्वाचन आयोगले सरकारलाई निर्वाचनको मिति यकिन गर्न आग्रह गरेको छ। जेठ १ र २१ मा निर्वाचन गर्नेगरी आयोगले कार्ययोजना पेश गरेको सचिव मैनालीले थाहाखबरलाई बताए। 'हामीले जेठ १ मा पहिलो चरणमा निर्वाचन गर्ने र दोस्रो चरणमा २१ मा निर्वाचन गर्ने कार्ययोजना पत्रमा समावेश गरेका छौँ,' उनले भने।

आयोगले सिफारिस गरेको मितिमा निर्वाचन गर्न सरकालाई सहज हुने मैनालीको भनाई छ। 'निर्वाचनको तयारीका लागि आयोगलाई समय पनि चाहिन्छ वर्षामा निर्वाचन पनि सम्भव हुँदैन',मैनालीले भने,'त्यसैले आयोगले प्रस्ताव गरेको मिति उत्तम हुन सक्छ।'

पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता

सरकारले संसदबाट स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक पारित गरेपनि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरिसकेको छैन। त्यसैले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सुनिश्चितता खोजेको छ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएसम्म मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने लगायत आधारभूत विषयमा समस्या हुने आयोगको भनाइ छ। 'स्थानीय तह निर्धारण नगरेसम्म निर्वाचनका आधारभूत विषयमा समस्या पर्छ। निर्धारण भएपछि मात्रै मतदाता नामावली त्यसै अनुसार फाइनल हुन्छ,' सचिव मैनालीले भने,' कुन क्षेत्रमा कति मतदात केन्द्र राख्ने, कति कर्मचारी खटाउने भन्ने निर्क्यौल गर्न र मुख्यत कुन क्षेत्रमा निर्वाचन गर्ने प्रष्ट हुन स्थानीय तह निर्धारण हुनुपर्छ।'

गत पुस २२ गते स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले ७ सय १९ स्थानीय तह निर्धारण गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारले उक्त प्रतिवेदन पुनरावलोकनका लागि अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। स्थानीय विकास मन्त्री पाण्डे वाणिज्य मन्त्री दीपक बोहरा र उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशी सम्मिलित समितिले आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको छ।

खर्चको माग

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले खर्च किटान पनि गर्न सकेको छैन। विद्युतीय मतदान गर्ने वा मतपत्र प्रयोग गर्ने भन्ने यकिन नहुँदा त्यसम्बन्धी खर्च निर्धारण भएको छैन। मतदान केन्द्र र त्यहाँ खटिने कर्मचारीको संख्या यकिन गर्न नसक्दा खर्च तोक्न नसकेको आयोगले भनाइ छ। यद्यपी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कर्मचारी र सुरक्षा संयन्त्र, यातायात व्यवस्थापन बाहेक नै ५ अर्ब खर्च हुने आयोगको प्रारम्भिक अनुमान छ। 'निर्वाचनका लागि चाहिने लजिष्टिक खर्चपनि हामीले सरकारसँग पत्रमार्फत माग गरेका छौं,'सचिव गोपी मैनालीले भने।