बजेट रकमान्तर नगर्न सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौं : राजनीतिक पूर्वाग्रह र पहुँचका आधारमा बजेट रकमान्तर गरेको भन्दै तत्काल रकमान्तार नगर्न व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको सोमबार बसेको चार घण्टा लामो बैठकले तोकिएको शीर्षकमा पुँजीगत खर्च नगर्ने र अन्य शीर्षकमा थप बजेट माग गर्ने निकायलाई रकमान्तर गर्ने प्रबृत्ति बढेको निष्कर्ष निकाल्दै बजेट रकमान्तर कार्य रोक्न निर्देशन दिएको हो। तोकिएको शीर्षकमा खर्च नगर्ने निकायलाई थप बजेट र रकमान्तर नदिन र रकमान्तर गर्नै पर्ने भए प्रचलित कानुनको सीमा भित्र रही स्पस्ट मापदण्डको आधारमा मात्र गर्न गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। 

समितिले बजेट कार्यान्वयनमा प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखिएको पुँजीगत खर्चको अवस्था अझै पनि निराशाजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। ‘हालसम्म पनि कतिपय आयोजनामा छुट्याइएको बजेट भन्दा कम बजेट अख्तियारी दिइएको र सबै अख्तियारी नदिई खण्डिकरण गरी दिएको पाइएको छ’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ‘अबको १५ दिनभित्र सम्पूर्ण रकमको अख्तियारी दिने व्यवस्था मिलाउनु।’

समितिले स्वीकृत नभएका कार्यक्रम फागुन १५ गते भित्र स्वीकृत गर्न गराउन र ठेक्का पट्टाको काम कात्तिक÷मंसिर भित्र नगरेको भए आगामी फागुन १५ भित्र गर्न गराउन मुख्यसचिव मार्फत सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण मोडालिटी चाँडो तय गरी पहिलो प्राथमिकतामा राखी काम गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्य मन्त्रालयलाई समेत समितिले निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। 

निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती र गैर जिम्मेवारपनको कारण विकास निर्माणको नाममा ढिलाई भएकोले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक कारबाही गर्न समेत समितिले सरकारलाई दिर्नेशन दिएको छ। समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायको सभापतित्वमा बसेको समिति वैठकले आयोजना निर्माणको जिम्मेवार पक्षसँग कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन सम्झौता गर्नै पर्ने पद्धति सबै आयोजनामा लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। 

चालु आर्थिक बर्षमा विनियोजित पूँजीगत खर्चमध्ये जेठ मसान्त भित्र ८० प्रतिशत खर्च गर्ने आयोजनालाई मात्र असारमसान्त भित्र बाँकी २० प्रतिशत रकम निकासा दिने कार्ययोजना बनाउन भन्दै समितिले वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन शोधभर्ना लगायतका प्रणालीगत, संस्थागत र पद्धतिगत सुधार गरी क्षमता बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 

समितिले वैंक तथा वित्तिय संस्थामा देखिएको तरलता समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुपरिवेक्षण मुख्याङ्कन गर्ने क्षमता अभिबृद्धि गरी नीतिगत, प्रणालीगत र संस्थागत सुधारका लागि तरलताको स्पस्ट मापदण्ड निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ।

वैंक तथा वित्तिय संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा उपभोग प्रणालीमा बृद्धि हुने क्षेत्र भन्दा पूँजी निर्माण, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिन सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ।