काठमाडौं : सरकारले बजेटमा स्वीकृत भएका कार्यक्रममा रकम निकासा नदिई नयाँ कार्यक्रम सिर्जना गरी रकामान्तर गरेको स्वीकारेको छ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा सोमबार अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले गत साउन एकदेखि माघ २१ गतेसम्म महत्वपूर्ण आयोजनाको लागि २७ अर्ब १३ करोड ३४ लाख ९४ हजार तीन सय ७६ रुपैयाँ रकमान्तार गरिएको स्वीकारेका हुन्।
उनले भूकम्पबाट पीडितलाई राहत र पुनर्निर्माण तथा ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न रकम अभाव नहोस् भन्ने उदेश्यले रकमान्तर गरिएको दाबी गरे।अर्थ सचिव सुवेदीका अनुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई २२ अर्ब ५६ करोड ४८ लाख, माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए जलविद्युत आयोजनाको वाँधस्थलको पहिरो रोकथामको लागि ६१ करोड १८ लाख, दुई बर्षअघि दार्चुला, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, सिन्धुपाल्चोक र प्युठानमा बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ३० करोड र पञ्चेश्वर प्राधिकरणको क्रप फण्ड स्थापना गर्न २० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ।
उल्लेखित सबै कार्यक्रम पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बजेट पारित भएपछि सिर्जना गरेको नयाँ शीर्षकका कार्यक्रम हुन्। सरकारले कतिपय विकास निर्माणसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण आयोजनालाई बजेट निकासा दिन ढिलाई गरेपनि गृह मन्त्रालयले बिभूषणका लागि बजेट नै नुछट्याएकाले ११ करोड २७ लाख रुपैयाँ अन्य कार्यक्रमबाट बजेट कटौती गरी रकमान्तर गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसहित अन्य आयोग र सचिवालयलाई आवश्यक परेको भन्दै सवारी साधन खर्च गर्न मात्र ४० करोड रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरेको छ।
समिति बैठकमा अर्थ सचिव सुवेदीले भने ‘मालपोत, यातायात व्यवस्था कार्यालय र नयाँ दूतावास तथा नियोगको लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सवारी साधन खरित गर्न १० करोड र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई सडक बिस्तारको लागि मुआव्जा वितरण गर्न २० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको हो।’
बजेट रकमान्तरबारे कुन सांसदले के भने?
सांसद रामहरि खतिवडाले अर्थ सचिवले प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री कसको प्रभावमा परेर पुस २५ गते रोल्पामा १४, गुल्मीमा १२ र बागलुङमा तीन गरी २९ वटा नयाँ सडक निर्माण र बिस्तारको लागि करोडौं रकमान्तर गरियो? भनी प्रश्न गरे।
उनले अर्थ सचिवले हस्ताक्षर गरी पुस २७ गते रोल्पा जिल्लाको लागि मात्र बिभिन्न १८ नयाँ शीर्षक खडा गरी ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको सम्बन्धमा समितिलाई जानकारी नदिएको भनी आपत्ति प्रकट गरे।
अर्का सांसद विकास लम्सालले लेखा समितिको निर्देशनलाई अर्थ सचिव सुवेदीले लत्याएको भन्दै आलोचना गरे। ‘नियम र पद्धति विपरीत दबाबमा परेर एउटा पनि काम गर्दिन त्यस्तो गर्नु परेमा झुण्डिन तयार छु भन्नु हुन्थ्यो नि सचिव ज्यू’ सांसद लम्सालले भने ‘नयाँ नयाँ सडक निर्माणका आयोजनामा रकमान्तरको लागि हस्ताक्षर त गर्नुभएछ नि?’
सांसद लम्सालले नियमित कार्यक्रमलाई बजेट नदिएर चोर बाटोबाट ल्याइएको कार्यक्रमलाई किन रकमान्तर गरी बजेट व्यवस्था गर्नु परेको भनी प्रश्न गरे। उनले चोर बाटोबाट ल्याइएको कार्यक्रमलाई बजेट व्यवस्था गर्न सदरको लागि हस्ताक्षर गर्नु भन्दा जागिर छोडेर जान अर्थ सचिव सुवेदीलाई सुझाव दिए।
सांसद लम्सालले मुलुक सञ्चालनको जिम्मेवार ठाउँमा स्वाँठ प्रबृत्तिका कर्मचारीले गर्दा आफ्नो कमजोरीलाई लुकाएर अरुलाई देखाउने प्रबृत्ति हावी भएको आरोप लगाए।
सांसद हरि नेपालले जेठमा ल्याएको बजेट एक बर्षसम्म पर्खिएर असारमा बजेट निकासा गर्नुको पछि कर्मचारीले ‘छद्म लाभ’ लिने मनसाय मात्र रहेको आरोप लगाए। उनले भने ‘अर्थका कर्मचारी खर्च नहुने आयोजनामा बजेट दिन्छन् तर खर्च हुने आयोजनालाई बहाना गरेर बजेट निकासा दिँदैनन्।’
सांसद राधाकृष्ण कँडेलले हतारमा असारमा विकासको काम गर्ने कर्मचारीले व्रिफकेस बुझाएको आधारमा मात्र कमाई हुने ठाउँमा सरुवा हुने गरेको दाबी गरे। कँडेलले भने ‘ब्रिफकेस नबुझाउने कर्मचारीको सरुवा हुँदैन। पहुँच नभएका सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट परेपनि अर्थका कर्मचारीले निकासा गर्दैनन्।’
सांसद योगेन्द्र तामाङ, पशुपति चौलागाईं, ध्रुव वाग्ले, उषा गुरुङ लगायतले पहुँचको आधारमा बजेटमा राखिएको कार्यक्रमलाई समेत अर्थका कर्मचारीले रकम निकासा नगरेको र विकास निर्माणको कार्यमा सरकारले अनुगमन नगर्दा बर्षायाममा काम गर्दा गुणस्तर नहुने गरेको गुनासो पोखे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।