सरकारको पत्र कुर्दै प्रशासन, अलपत्र नेपालीको बिजोग
सरकारको पत्र कुर्दै प्रशासन, अलपत्र नेपालीको बिजोग
बैतडी: छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि उच्च सुरक्षा अपनाउँदै नेपालले सीमा जोडिएका सबै नाका सिल गरको छ। यसको प्रत्यक्ष मार नेपाल भित्रिने तयारी गरिरहेका नेपालीलाई परेको छ। लकडाउनसँगै उनीहरू भारतमा अलपत्र छन्।
नाका सिल गरिएकै कारण घर फर्किन लागेका सुदूरपश्चिमका १ हजार बढी मजदुर सीमाक्षेत्रमै बस्न बाध्य छन्। सीमामा फसेको २५ दिन बढी भइसक्दा पनि नेपाल सरकारबाट उनीहरूलाई ल्याउने पहल भने हुन सकेको छैन।
१ हजारभन्दा बढी नेपाली मजदुर नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको झुलाघाट र धारचुलाका ‘क्वारेन्टाइन’मा बसिरहेका छन्। भारतीय क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपालीलाई बसोबासको उचित प्रबन्ध नहुँदा अवैध रुपमा नेपाल फर्किरहेका छन्।
कतिपय त ट्युबमार्फत महाकाली नदी पौडिएर नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्।कोही कोही ट्यबुमार्फत नेपाल आए भने पैसा नहुने त त्यसरी आउनसमेत सकेका छैनन्। उनीहरू सीमाक्षेत्रमै नेपाल सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेरै बसिरहेका छन्।
समस्यामा परेका नेपाली भित्र्याउन सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा आदेश पनि दिइसकेको छ। भारतीय सीमा क्षेत्रका क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपाली मजदुरहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनको बाटो हेरेरै बसिरहेका छन् यसबेला।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भएसँगै स्वदेश फर्काइदिन आग्रह गर्दै बसेका छन् बैतडी पुर्चौडीका नवीन बोहरा। भन्छन्, ‘यहाँ (भारतीय क्वारेन्टाइन) बस्न साह्रै समस्या छ। स्वदेश फर्काइदिए क्वारेन्टाइनमा बस्ने थिएँ।’ उनीजस्तै आशामा छन् सयौं नेपाली। सर्वोच्चले उनीहरूलाई स्वदेशमा ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न आदेश दिए पनि त्यो आदेश मात्र भएको छ।
सर्वोच्चले चैत २४ गते महाकालीपारि सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपाली मजदुरलाई स्वदेश ल्याउन सरकारका नाममा ‘परमादेश’ जारी गरेको थियो। उनीहरूलाई स्वदेशको क्वारेन्टाइन तथा भारतका क्वारेन्टाइनमा भए पनि व्यवस्थित रुपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको हो। तर भारतमा नेपाली मजदुरको अवस्था नाजुक छ। उनीहरूलाई धर्मशाला र विद्यालयका कोठाहरूमा कोचाएर राखिएको छ।
नेपाली मजदुर दीर्घराज जोशीले गुनासो गर्छन्, ‘सरुवा रोगको जोखिम बढ्न थाल्यो, गर्मीमा एकै कोठामा धेरै मानिस सुत्नुपरेको छ।’ आफू भारतीय क्वारेन्टाइनमा बसेको २५ दिन भएको उनले सुनाए। क्वारेन्टाइन भनिए पनि खानेपानी, शौचालय, खानपिनको उचिन प्रबन्ध नभएको उनले बताए।
नेपाली मजदुरहरूलार्ई स्वदेश फर्काउने तयारीबारे आफूले सुनेको र छिट्टै स्वदेश फर्किने आशमा छन्, पुष्कर बोहराको पनि। ‘सरकारले यूएईबाट प्लेन चार्टर्ड गरेर चै ल्याउँछ, हामीलाई भने लगेन,’ बोहोराले दुःख पोखे, ‘के हामी चै नेपालका नागरिक होइनौं ?’
स्वदेश फर्कन पाए आफूहरू एक महिना भने पनि क्वारेन्टाइनमा बस्न तयार रहेको मजदुरहरू बताउँछन्। क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपाली मजदुरहरूले खान पाए पनि बस्न भने समस्या भएको भारतीय पत्रकार प्रमोदकुमार भट्ट पनि बताउँछन्।
क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीको उचित खानपिन तथा बसोबास व्यवस्था मिलाउन पिथौरागढ प्रशासनलाई आग्रह गरिएको बैतडीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्रसिंह नेगीले बताए। तर अझै व्यवस्था हुन सकेको छैन।
गर्मीसँगै सरुवा रोगको डर
लामो समयसम्म अव्यवस्थित रुपमा हुलका हुुल कोच्चिएर बस्दा सरुवा रोगको जोखिम बढ्दै भन्दै नेपाली आत्तिन थालेका छन्। गर्मीको समयमा धेरैजना एकै ठाउँमा बस्दा कोरोना संक्रमणका साथै छालासम्बन्धी, झाडपखाला र अन्य सरुवा रोगको संक्रमण हुने जिल्ला अस्पताल बैतडीका प्रमुख डा. वसन्तराज जोशीले बताए।
भारतीय बजार झुलाघाटमा साढे दुई सय र धारचुलाका क्वारेन्टाइनमा एक हजार नेपाली छन्। झुलाघाटको तालेश्वर धर्मशाला, खरक्युडा, रज्युडा र जामिरपानीका आधारभूत विद्यालयमा गरी २ सय ४९ जना रहेका नेगीले बताए।
यस्तै राजकीय स्नातक महाविद्यालयमा ३ सय ६४, इण्डोर स्टेडियममा ३ सय ३४, लक्ष्मणसिंह विश्वविद्यालयमा २ सय २३, जिआइसी बरममा १ सय ५, फायर स्टेसन निगलपानीमा ३० र ट्वालीसेरामा २० नेपाली छन्।
सरकारको बाटो हेर्दै प्रशासन
सर्वोच्चले आदेश दिए पनि नेपालीलाई तत्कालै स्वदेश फर्काउने विषयमा कुनै परिपत्र नआएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेल पनि यही बताउँछन्। उनले भने ‘परिपत्र नआउँदासम्म ल्याउन सकिने अवस्था छैन। तर यसबारे पहल भने भइरहेको उनले बताए।
उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन कार्ययोजना बनाएर गृहमन्त्रालयमा पठाइएको पाैडेलले जानकारी दिए। ‘कार्ययोजना स्वीकृत हुनेबित्तिकै नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याइनेछ,’ उनले आश्वासन मात्र दिए।
क्वारेन्टाइन बनाइँदै
भारतीय क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीलाई ल्याउनेबित्तिकै राख्न भनी क्वारेन्टाइन निर्माणको काम भने भइरहेको छ। सरकारले निर्णय गरेलगत्तै मजदुरको स्वास्थ्य चेकजाँच गरी अनिवार्य क्वारेन्टमा राखिने प्रजिअ पौडेलले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।