दाउपेच र षडयन्त्रले मात्र राजनीति चल्दैन
दाउपेच र षडयन्त्रले मात्र राजनीति चल्दैन
कोरोना भाइरसद्वारा सिर्जित कोभिड-१९ का कारण विश्व मानवजगत बन्दी बनेको छ। २१ औँ शताब्दीमा अकल्पनीय परिवेश सिर्जना भएको छ। नेपाल लामो समयको राजनीतिक आन्दोलन अस्थिरता र संक्रमणकाल पार गर्दै बहुमतको स्थिर सरकार राजनीतिक स्थायित्व र सङ्लिँदै गएको थियो। राजनीतिमार्फत विकासका अवसरहरूको खोजी हुन थालेको थियो।
यसैबेला आइलागेको कोरोना संकटबाट पार पाउन मुलुकले लकडाउन अर्थात् घरबन्दीको उपाय अवलम्बन गरेको छ। लगभग मुलुक ठप्प छ।
सानाठूला उद्योग कलकारखाना विद्यालयलगायत सबै बन्द छन्। व्यापार रोजगारी र मानिसको दैनिक जीवन ठप्प छ। सामाजिक रूपमा हुने मानवीय गतिविधि लगभग शून्य छन्।
सरकारका काम न्यून भएका छन्। अन्तरदेशीय आयात निर्यात मात्र होइन आन्तरिक आयात निर्यात पनि बन्द छ। नेपालले लामो समयदेखि योजना र तयारी गरेको पर्यटन वर्ष २०२० सुरु भएको केही समय पछि नै बन्द गर्नुपर्यो।
जसले होटल एवं पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको अतिरिक्त लगानी त कता हो कता सामान्य खर्चसमेत नउठ्ने अवस्था सिर्जना भयो।
पुरानो झल्को
यस्तो अनपेक्षित र अकल्पनीय संकटबाट मुलुक गुज्रिरहेका बेला अनायास सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याएपछि राजनीति विवाद र शंकाको सुरुङभित्र छिरेको छ। अध्यादेश जारी गर्न सरकारबाट गरिएको हतार र त्यसलाई स्वीकृत गर्न राष्ट्रपतिबाट देखाइएको अभूतपूर्व जाँगरले शंकामाथि शंका थपिदियो।
वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष चासो र सक्रियतामा ल्याइएको सो अध्यादेश संविधानत: गलत भन्न नमिले पनि तीर्थस्थलमा गएर हतारहतार गरिएको सोह्र श्राद्धमा गरिने विधि जस्तो मात्र देखियो। संविधान साक्षी राखेर गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहास ठहर भयो। मन्त्रिपरिषदमा रहेका कतिपय सदस्यको भावना त हिँड्दा कमिला कुल्चिएसरह कुल्चिइयो।
सरकारमा रहेको नेकपा, आफ्नै संसदीय दल र संसदको समेत उपेक्षा गरेर ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने सोह्रौं शताब्दीका फ्रान्सेली राजा लुई चौधौंले भने जस्तो गरी अग्रसर भएर ल्याइएको अध्यादेशसँगै सरकार विरोधको भुमरीमा पनि जाकियो। अन्तत: सरकारपछि सर्नुपर्यो र वैशाख ८ मा जारी गरेको अध्यादेश वैशाख १२ मा फिर्ता लिन बाध्य हुनुपर्यो।
यसैबीच अध्यादेशले खोलेको ढोका प्रयोग गरेर राष्ट्रिय जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी दल एक जुट हुन पुगे। अनौपचारिक रूपमा सरकार पक्षबाट झिनो स्वरमा अध्यादेश ल्याउनुको कारण यी दल जुट्नेभन्दा फुट्न गरिएको आशा उल्टो हुन पुग्यो। यति मात्र होइन सरकारको भर परेर एकतामा नसमेटिएका राजपा र समाजवादीका नेताहरू बिलखबन्दमा परे।
सरकारबाट आशा देखाएर आश्वासन दिएर जनकपुरबाट ल्याइएका समाजवादीका नेताले त उल्टै अपहरण गरेर ल्याएको भनेर उजुर सार्वजनिक गरिदिए।
आफ्नै दलका होनहार युवा नेता सांसद र नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक भएर जिम्मेवारी सम्हालिसकेका मानिसहरूको चरित्रमा अपहरणकारीको दाग लगाउने कामसमेत भयो। उनीहरुमा लागेको यो दाग मेटाउन लामो समय लाग्नेछ। यो घटनाबाट सरकारको नैतिक धरातल गिरेको छ।
समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको चरित्र २०५२-५३ सालको जस्तो दुर्नाम अवस्था आँकलन गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको छ। सत्तासीन दलभित्र विवाद र शंकाको वातावरण उब्जाएको छ। समग्रमा यो कदमबाट सबैलाई नोक्सान भएको छ।
षड्यन्त्रको शंका
अर्कातिर संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेशले त सरकारको मनशाय खराब भएको मात्रै दर्शाएन संविधानले राखेको सहमतिको भावनालाई समेत बेवास्ता गरेको देखियो। विगत केही समयदेखि संवैधानिक परिषदमा सहमति नजुट्नाले र प्रतिपक्षी नेताको असहयोगी कदमका कारण अपेक्षित निर्णय हुन नसकेको यथार्थ जगजाहेर नै थियो।
संवैधानिक परिषदलाई अनिर्णयको अवस्थाबाट मुक्त गर्न सरकारका तर्फबाट आवश्यक पहल गरिनैपर्ने थियो। तर, समाधानका लागि न्यूनतम पहल नगरी आफ्नै दलभित्र छलफल नगरी रातारात अध्यादेश ल्याइनुले सरकारबाहिरका मानिस स्वाभाविक सशंकित बन्न पुगे।
यस सिलसिलामा यतिसम्मका कुरा बाहिर आए कि प्रधानमन्त्री ओली यसै कानुनको लिस्नोबाट धेरै कुरा गर्न चाहनु हुन्थ्यो।
विभिन्न संवैधानिक निकायमा यसै माध्यमबाट लगिनेहरूलाई प्रयोग गरेर प्रतिपक्षी मात्र होइन आफ्ना दलका प्रतिस्पर्धी र मत नमिल्नेहरूलाई अनेक मुद्दामा झुण्डाएर अकण्टक शासन चलाउन चाहनु भएको कुरा सार्वजनिक भएका छन्। यसको यथार्थ आरोप लगाउनेले प्रमाणित गर्नेछन् वा आरोपितहरुले नैं बोल्ने छन्। दुबै नबोले पनि समयले स्पष्ट गर्ने नै छ।
राष्ट्रपतिको मर्यादा
यसबाहेक सरकारका गतिविधिले गरिमामय राष्ट्रपति पदको समेत मर्यादामा आँच पुग्ने काम भएको छ। राष्ट्रपति पदको गरिमाको मर्यादा सरकार प्रतिपक्ष नागरिक समाज र हरेक नागरिकले गर्नुपर्छ। यससँगै सो पदमा आसीन व्यक्तिबाट नै मर्यादा राख्ने काम भएन भने अरूले गरेको सम्मानको कुनै अर्थ रहने छैन। देश समाज र परिवार सबैलाई पद्धति नियत र नियतिले डोर्याउँछ । पद्धति जति राम्रो भएपनि नियत र नियति राम्रो भएन भने दुर्गति नैं हात लाग्नेछ । नियति कोरोना जस्तै आफ्नो हातमा नहुन पनि सक्छ तर नियत राम्रो भए नियतिलाई बसमा लिन र पद्धति पनि बदल्न सकिन्छ।
उच्च बहुमतको सरकारले सशक्त ढंगले जनचाहना बमोजिम काम गर्नेछ भन्ने आशा अनुरूप काम नभएको यथार्थ सबैसामु स्पष्ट छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विगतमा जनतामा रहेको निराशा चिर्दै देखाएका सपना अझै ताजै छन्। तिनै सपनालाई सम्झाउने प्रतिपक्ष, नागरिक समाज,सञ्चारजगत र आफ्नै दलका सहकर्मीहरूलाई अर्घेलो देख्ने, ओठे जवाफ लगाउने र साँघुरो घेरामा बसेर निहित स्वार्थका लागि षड्यन्त्र गर्ने गरेको कुरा सर्वसाधारणबीच पुग्दा पहिले जगाएको मनोबल दशगुणा तल झर्नेछ। राजनीतिमा दाउपेच र षडयन्त्र पनि हुन्छ । तर सधैं दाउपेच र षडयन्त्रले मात्र राजनीति चल्दैन। सत्ता र शक्ति मात्रै शाश्वत सत्य पनि होइन । यो कुरा सत्ताका लागि मरिमेट्नेहरुले बुझेकै हुनुपर्छ।
नैतिकताबाट च्युत भएको नेतृत्व र मनोबल गिरेका जनता भए भने राष्ट्र माथि उठ्न सक्दैन। त्यसैले अहिलेको सरकारले आफूलाई मतदिने जनतालाई बिर्सिनु हुन्न। निराशाबाट असन्तोष र विद्रोह जन्मन्छ। अहिले आन्तरिक रूपमा दलभित्र प्रकट भएको असन्तोषलाई बेलैमा सम्बोधन गरिएन भने विकल्पको ढोका सहजै खुल्नेछ। त्यसैले आफ्नो दल, संसदीय दल र संसदको मर्यादा राखेर सरकारले काम गर्न सक्नुपर्छ। सरकार उभिएको आधार नै त्यही हो।
अन्त्यमा लुई चौधौं…
सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउनु सत्ताधारी दल र उसको संसदीय दलको दायित्व हो। संसदको अधिकार र कर्तव्य हो। सुदृढ दलहरू, स्थिर सरकार, मुटु ठूलो भएको दूरदर्शी परिपक्व नेतृत्व, सबल एवं निष्पक्ष संवैधानिक निकाय र निडर नागरिक आजको चाहना हो। सरकारमा रहनेले यसलाई शब्दमा मात्र बुझेर पुग्दैन भावमा बुझ्नु जरुरी छ र भावमा बुझेको कुरा कामद्वारा अरुलाई पनि बुझाउनु पर्छ ।
यो युग सञ्चार प्रविधिको युग हो। सही सञ्चार भएन भने भ्रमको खेती सुरु हुन्छ। अरुलाई केही भन्न अरुका कुरा सुन्ने प्रणाली र धैर्य पनि चाहिन्छ। आमसञ्चार क्षेत्रलाई समयबद्ध सूचना प्रवाह नहुनुले पनि यसबेला धेरै समस्या निम्त्याएका छन्। सरकार आफैं भित्र, सरकार र दलबीचसमेत उपयुक्त सञ्चारको अभाव झल्किएको छ। गर्न खोजेको कुराको उपयुक्त सञ्चार भएन भने व्याख्या नगर्दा आफैं आशय बुझिदैन । सहमति र सञ्चार राजनीतिका अपरिहार्य कुरा हुन् ।
आपसी मर्यादा र व्यक्तिगत रूपमा कसैको अहंमा ठेस लाउने वा लाग्ने कुराले पनि राष्ट्रिय जीवनमा उतारचढाव ल्याएका प्रशस्तै उदाहरण इतिहासमा पाइन्छ।
सरकारमा बस्नेहरूले म नै राज्य हुँ भन्ने १७ औँ शताब्दीका फ्रान्सेली राजा लुई चौधौंलाई मात्र होइन हाम्रै २०५० सालतिरका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला वा २०५९- ६० का राजा ज्ञानेन्द्रको दबदबालाई एकपटक सम्झिए पुग्छ। इतिहास पढ्न विद्यालय वा विश्वविद्यालय गइरहनु पर्दैन। इतिहास सम्झेर सबैलाई समेट्दै अगाडि बढ्दा सबैको कल्याण हुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।