अविश्‍वसनीय र जटिल बाटो

|

काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद तत्काल थामिने अवस्थामा छैन। पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको शक्ति संर्घषले विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। 

प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख ८ गते दुई विवादास्पद अध्यादेश जारी गराएपछि नेकपाभित्रको विवादले प्रकट रुप लिएको छ। तर, पार्टीको विवाद समाधानमा भएका प्रयास सफल हुन सकेका छैनन्। ओली, दाहाल र नेपालको आ-आफ्नै दृष्टि भएका कारण पार्टीभित्रको विवादको गाँठो नफुकेको हो। 

पार्टी विवाद भइरहँदा बेला बेलामा केन्द्रबिन्दुमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम ल्याउने गरिएको छ। आफूविरुद्ध घेराबन्दी भइरहँदा बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा  पनि प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेवको कार्ड फ्याकेका छन्। झट्ट सुन्दा असम्भव लाग्ने दुई प्रस्तावले नेकपा तरंगित भएको छ। ओलीले कोरोना संकटपछि प्रधानमन्त्रीमा गौतम र तेस्रो पार्टी अध्यक्षमा नेपालको नाम प्रस्ताव गरेसँगै नेकपाको विवादले नयाँ मोड लिएको छ। 

विवादित अध्यादेशका कारण सरकार र पार्टीको चर्को आलोचना भएपछि सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष दाहालले ओलीलाई दुवै पदबाट राजीनामा दिन दवाव दिई रहेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष दाहालको कुरालाई ‘युटर्न’ गरिदिएका छन्। 

दाहालले नेपाल पक्षको साथ लिएर ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। विवादबीच ओलीले तत्कालीन नेकपा एमाले समूहलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास गरेका थिए। नेपाल पक्षलाई आफूनिकट ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा तीन अध्यक्ष रहने, मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मुख्यमन्त्रीसमेत हेरफेर गर्ने प्रस्ताव नेपाल पक्षसँग गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्री ओलीसँग लामो समयदेखि रुष्ट नेपाल समूहले उक्त प्रस्ताव इन्कार गरेको थियो। दाहाल–नेपाल समूहले प्रधामन्त्री ओलीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका थिए। तर त्यसको काउन्टरमा ओलीले पनि बालुवाटारमा आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर अभियान चलाएर सचिवालय बैठकमा उपस्थित भएका थिए।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध खनिने लक्ष्यकासाथ प्रस्तुत भएका दाहाल–नेपाल पक्षका सचिवालय सदस्यहरुलाई ओलीको प्रस्तावले झस्कायो। प्रधानमन्त्री ओेलीले सचिवालय बैठकमा तेस्रो अध्यक्ष नेता नेपाल र प्रधानमन्त्रीमा उपाध्यक्ष ल्याउने प्रस्ताव गरे। जुन प्रस्तावमा ओली पक्षका ईश्वर पोखरेल र बिष्णु पौडेलले पनि सहमति जनाए। 

यद्यपि अध्यक्ष प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता नेपाल र झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीले दुवै पदबाट राजीनमा माग गरेका थिए। तर अध्यक्ष दाहालनिकट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री ओलीको बचाऊ गरे। पछिल्ला दिनहरुमा गृहमन्त्री थापा अध्यक्ष दाहालसँग तर्किएर ओलीतिर ढल्किएको चर्चा चलिरहेको छ।

समाधानको विकल्प वा अलमलको मेलो

पार्टीभित्र तीव्र विवादपछि दाहाल–नेपाल समुहले राजीनामा मागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय बैठकमा नयाँ विकल्पको रुपमा गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेको नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ बताउँछन्। 

‘पछिल्लो समय पार्टीभित्र धेरै विवाद आइरहेका छन्। त्यही विवाद समाधानका विकल्पको रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमको नाम अगाडि सार्नुभएको हो’, उनले थाहाखबरसँग भने, ‘उहाँनिकट सबै नेताहरु प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। उहाँ प्रधानमन्त्री हुन बाँकी छ। त्यसैले समस्याको समाधानको विकल्पमा उहाँको नाम अघि बढेको हो।’ 

गौतमको 'कार्ड' र जटिल बाटो

पछिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूपछि प्रधानमन्त्रीमा उपाध्यक्ष गौतमको नाम प्रस्ताव गरेपछि पार्टीभित्रको विवादले अर्को मोड लिएको छ। तर सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गर्दासमेत अस्वीकार गरेका ओलीले अकस्मात् आश्चर्यजनक प्रस्ताव गरेपछि पार्टीभित्रको विवादले अर्को मोड लिएको हो। यद्यपि यसमा विश्वास गर्न सकिने आधार जति छैन त्यति नैं गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि सजिलो छैन।

गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रतिनिधिसभाका कुनै सदश्यलाई राजिनामा गराएर निर्वाचन मार्फत ल्याउनु पर्नेछ। नत्र राष्ट्रियसभामा सांसद चयन गरेर ल्याउन पनि सकिनेछ। तर त्यसका लागि काेराेनाको यो अबस्था अन्त्य हुनुपर्छ । राष्ट्रियसभामा मनाेनितका प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ।

त्यसपछि संविधान संशोधन नगरी उनको बाटो खुल्दैन । संसोधनको चरण सहज छैन यदि भयो भने गौतमलाई स्वयं ओली दाहाल र नेपालले संसदीय दलको नेता छान्न सहमत हुनुपर्ने छ। तयसपछि मात्र गौतम प्रधानमन्त्री बन्ने छन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट बनाउनका लागि निर्वाचित सांसदकाे राजीनामा,निर्वाचन,वामदेवकाे विजय, नेकपा संसदीय दलकाे नेता र प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको राजीनामा, गाैतम नेकपा संसदीय दलकाे नेता चयनको बाटो पार गर्नु पर्नेछ।

 प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बर्दियामा कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँग् पराजित गौतमलाई पटक पटक प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले संसदमा लैजाने आश्वासन दिँदै आएका छन्। उनले डोल्पा, बाँके, काठमाडौं ७ र कास्की २ बाट प्रत्यक्षबाट उपनिर्वाचन लड्ने कोशिश गरेका थिए। तर उपनिर्वाचनमा आफ्नै पार्टीले हराउने भन्दै उनले चुनावी मैदानमा उत्रिने निर्णय लिन सकेनन्।

फागुनमा भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा गौतमलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय पार्टीले गरेको थियो। तर, उनले राष्ट्रियसभाबाट संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला गर्नुपर्ने माग राखे। त्यही निर्वाचनमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभामा गए। 

अहिले ९ जना सचिवालय सदस्यमा संसद भवन प्रवेश नगर्ने उपाध्यक्ष गौमतम मात्रै छन्। उनैलाई उपाध्यक्षमा ल्याउन पार्टी विधानसमेत संशोधन गरिएको थियो। सचिवालयले निर्णय गरेपछि गौतमलाई लिएर पार्टीभित्र ठूलै रडाकोे मच्चिएको थियो। 

गौतमले पनि ठूलै इच्छा राखेका कारण विवादित बिषयमा उनलाई अगाडि ल्याउन शीर्ष नेताहरुलाई सहज भएको नेकपा केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङ बताउँछन्। ‘उहाँले पार्टी एकतापछि पार्टीसँग आफ्नो इच्छा राख्नुभएको छ’, तामाङले भने, ‘त्यसैले विवादित बिषयमा गौतम पटक पटक शीर्ष नेताहरुबाट प्रयोग हुँदै आउनुभएको छ।’

त्यसो त गौतमलाई राष्टियसभा हुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला गर्ने नेकपाको सचिवालयले संविधान संशोधन कार्यदलसमेत निर्माण गरेको थियो। तर व्यक्तिलाई लिएर संविधान संशोधन गर्ने लागेको भन्दै चर्को विरोध भएपछि घोषण नै नभइ कार्यदल भंग भएको थियो। 

‘सचिवालयले निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्री तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नै लैजानुपर्ने भन्दै गौतमलाई लान नसक्ने अडान राख्नुभएको थियो। त्यही बिषयलाई लिएर पनि प्रधानमन्त्री ओली सचिवालयमा अल्पमतमा पर्नुभएको थियो,’ नेकपाको अर्का नेताले थाहाखबरसँग भने, ‘तर, अहिले दाहाल–नेपाल समूहले राजीनामा माग गरेपछि प्रधानमन्त्रीले आफू जोगिन नयाँ अस्त्र प्रयोग गर्नुभएको छ।’

गौतम निवास भैंसेपाटीमा अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको भेलाका कारण प्रधानमन्त्री ओली हच्किएको ती नेताको भनाई छ। झट्ट सुन्दा गजब लागे पनि वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा सहज नभएकोले विश्वसनीय देखिदैन नत समश्याको समाधानका रुपमा नैं लिन सकिने अबस्था छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.