|

अछाम :  आठविस नगरपालिका ३ दैलेखकी पद्मा कार्की घरी बारीमा जान्छिन्। घरी घरमा पुगेर सडकतर्फ नजर लगाउँछिन्। फोनमार्फत अछाम र दैलेखका सम्पर्कमा रहेका तरकारी पसलेलाई दैनिक सोधिरहन्छिन्,‘काँक्रा चाहियो कि?’  पद्मालाई बारीमा फलेको काँक्राले निदाउन दिएको छैन।

देश लकडाउनका कारण ठप्प भएपछी उनको बारीमा फलेको सयौँ किलो काक्रा बिक्री नभएपछि उनलाई चिन्‍ताले सताएको छ। उनी भन्छिन्, ‘हामीले बारीमा अन्नबाली लगाउन छोडेर तरकारी लगायौं। अहिले बिक्री हुँदैन, अब के खाने?’

पद्मा मात्र हैन आठविस नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ र ४ का करिब एक सय बढी कृषकहरु काक्रा  र तरकारी बिक्री नहुदा चिन्तामा छन्। बारीमा हजारौँ किलो काँक्रा फलाएका कृषकहरू लकडाउनका कारण काँक्रा विक्री नहुँदा समस्यामा परेका हुन्। कृषकहरुले गँहु लगाउन छोडेर तरकारी लगाएका थिए। तरकारी र काक्राको उत्पादन बजारमा आउने बेलामा देश बन्दाबन्दिमा परेपछि उनीहरुको तरकारी बिक्री नभएको हो।

'यहाँका कृषकहरुलाई कोरोनाको त्रास भन्दा काक्रा विक्रि नभएको चिन्ता धेरै छ। अधिकांस महिलाहरु आजभोलि दैनिक रुपमा डोकोमा काक्रा बोकेर गाँउमा हिडिरहेका देखिन्छन्',  स्थानिय कृषक हिउकला कार्कीले भनिन्, 'दिनभर काक्रा बोकेर नजिकको बजार पुग्दा सबै पसल बन्द भएका कारण पाउनुपर्ने मूल्य नपाएर नोक्सान भइरहेको छ।'

कृषक समुह गठन गरेका तरकारी खेतिमा लागेका स्थानीयको जिविकोपार्जन यही तरकारी खेतिबाट नै चलिरहेको छ। तरकारीको बजार राम्रो भएर भारतमा रोजगारी गर्न छोडेर गाँउ फर्किएका यूवाहरु तरकारीले बजार नपाउदा भने दुखिछन्।

उनीहरुले आफ्नो उत्पादन अनुसारको राहत उपलब्ध हुनुपर्ने थाहाखबरलाई बताएका छन। कृषकहरुको तरकारी बारीमै रहेकोमा दुख प्रकट गर्दै आठविस नगरपालिका ३ का वडाअध्यक्ष प्रयक बहादुर शाहीले अहिले समस्यामा परेका कृषकहरुलाई आगामी बर्षको बजेटमा केहि अनुदान सहयोग गर्ने बताए।

आठविस नगरपालिका र गैरसरकारी संस्था सामाजिक सेवाकेन्द्र (सोसेक) दैलेखको सहयोगमा उनीहरु कृषि खेतिमा लागेको बताउँछन। संस्थाले गठन गरेको कृषक समुहमा बिउविजन, पोलिहाउस, प्राविधिक सहयोग गरेका कारण कृषकहरुको दुई बर्ष यताको आम्दानी बढेको थियो।

अगुवा कृषक पद्मा कार्कीका अनुसार एक जना कृषकले सिजनमा काक्राबाट मात्रै पचास हजार देखि एक लाख रुपैया आम्दानी गर्ने गरेका छन। तर, लकडाउनले आफ्नो आम्दानी चौपट भएको कृषकहरू बताउँछन्।  बारीमा रहेको काँक्रा र तरकारी अनुसारको क्षतिपुर्ति राज्यले दिनुपर्ने कृषकहरुको माग छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.