प्रतिवेदन सुझाव कार्यदलद्वारा दलीय सुझाव माग

|

काठमाडौं : सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि सुझाव लिने नाममा छलफल चलाएर चुनाव नगर्ने षडयन्त्र गरेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले लगाएको छ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सरकारद्वारा गठित कार्यदलको काम कारबाही सम्बन्धमा जानकारी दिन र दलीय सुझाव लिन प्रधानमन्त्रीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार संसद सचिवालयमा राखेको बैठकमा एमालेले यस्तो धारणा राखेको हो।

निर्वाचनको लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा संसद बैठक १५ दिनसम्म स्थागित गर्नु र आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनको नाममा समय लम्ब्याएर निर्वाचनको वातावरण बिगार्न सरकार लागेको एमाले नेताहरुले आरोप लगाएका थिए। 

'प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति छिटो भन्दा छिटो तय गर्छौं भन्नुभयो’ एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने ‘तर आयोग प्रतिवेदन कस्तो लाग्यो भनेर छलफल चलाउनु चुनाव नगर्ने बहाना भनेर शंका लाग्यो भन्यौं।’ 

प्रधानमन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदनलाई के गर्ने भनेर प्रतिपक्षसँग सल्लाह लिनु अघि नै अध्ययन कार्यदल गठन गरेर सुझाव लिन खोज्नु उल्टो काम भएको भनेर असहमति प्रकट गरिएको बैठकमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष रावलले बताए। उनले भने ‘सरकारले प्रतिवेदनका सम्बन्धमा हामीले यसो गर्‍यौँ भनेर बैठक बोलाउनु अघि के गर्ने होला भनेर सुझाव मागेको भए मात्र प्रतिपक्षीको हैसियतले हामी रचनात्मक सहयोग गर्ने थियौं।’

आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर समस्या देखिएका ठाउँमा समाधान गर्ने उद्देश्य लिएको भए पहिला निर्वाचनको घोषणा गर्न सरकारलाई एमालेले सुझाव दिएको छ। ‘सरकार चुनाव गर्ने भन्दा पनि विलम्ब गर्ने, छलछाम गर्ने र समय त्यतिकै टार्ने हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ’ उपाध्यक्ष रावलले भने ‘छिटो भन्दा छिटो चुनावको मिति घोषणा गर्नुस्। नत्र सरकारले ल्याएका यी सबै विलम्बकारी प्रस्तावप्रति एमालेको कुनैं समर्थन छैन।’ 

प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीकै धारणा बाझियो

‘आयोग प्रतिवदेदनमाथि छलफल के प्रयोजनका लागि ल्याउनु भएको हो? चुनाव गर्न वा समय भड्काउन? भनेर प्रश्न गर्‍यौँ तर प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको धारणा नै बाझियो’, रावलले बैठकपछि भने।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संविधान संशोधन चुनावको लागि आवश्यक रहेको संविधान संशोधनको सापेक्षतामा मात्र चुनावको सन्दर्भ आउँछ भनेर प्रस्ट्याएका थिए। तर एमाले नेताहरुले संविधान संशोधन नभइ चुनावमा नजाने भन्ने सरकारको धारणा हो भने हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनीहरुले आयोगको प्रतिवेदनलाई बहाना बनाएर प्रतिवेदनमाथि के गर्ने भनेर सरकारले चुनाव नगर्ने रणनीति लिएको आरोप लगाएका थिए।

उपप्रधानमन्त्री निधिले सबै कुरा संविधान संशोधनसँग गासिएकोले संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नु पर्छ भनेका थिए। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने संविधान संशोधन नभइ चुनाव नै हुँदैन भन्ने सरकारको धारणा होइन भनेर अन्य दललाई आश्वस्त तुल्याएका थिए।

एमाले नेता रावलका अनुसार अयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन दिने बित्तिकै त्यही अनुसार परिवर्तन गर्छ भन्ने होइन् भनी उपप्रधानमन्त्री निधिको भनाईको खण्डन गरेका थिए। 'कार्यदलले सुझाव दिएपछि सरकार अघि बढ्छ। आयोग र कानुनले के कसरी लान्छ त्यही हिसाबले' प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए। 

मतदान मेसिन खरिदमा भन्दा चुनाव घोषणामा लाग्न एमालेको सुझाव

केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगमा मतदान यन्त्र हेर्न जाँदा मतदान मेसिन यस्तो र उस्तो भनेर दिएको प्रतिक्रियाप्रति एमालेले आपत्ति प्रकट गरेको छ। 

एमालेले भोटिङ मेसिन खरिद गर्न सार्वजानिक खरिद कानुन आकर्षित हुने भन्दै सामग्री खरिद गर्दा आफ्नै प्रक्रिया, बजेट र पद्धति हुने भएकोले चुनाव घोषणामा मात्र ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। उसले सार्वजानिक खपतको लागि चासो दिएर सरकार निर्वाचनको लागि गम्भीर छ भन्दै मुख अँध्यारो लगाएर भाषण गरेर निर्वाचनको वातावरण नबन्ने धारणा राखेको थियो। 

कार्यदलले सुझाव मात्र दिने हो : नारायणकाजी 

माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले अन्तिम रुपमा इन्डोर्स (पेश) नगरेको प्रतिवेदन सरकारले दिएको टिओआर र म्यान्डेट अनुसार आयोगको प्रतिवेदन आएको वा नआएको विषयमा कार्यदल बनाएर सुझाव लिन लागेको स्पस्ट पारे। उनले प्रतिवेदनमा केही चुकेको, त्रुटी भएको वा छुटेको छ कि भनेर फाइनल प्रतिवेदन अघि सुझाव दिन कार्यदललाई जिम्मा दिएको बताए।

उनले कार्यदलले राजनीतिक दलको सुझावका आधारमा सरकारलाई सुझाव दिने स्पष्ट पारे। काजीले भने ‘निर्णय त सरकारले गर्छ तर सबैको सुझाव लिन्छ। चुनाव हुँदैन भन्ने होइन, म त्यो सुन्न पनि चाहन्न।’

तीन दिन दुई नम्बर प्रदेशका सांसदहरुसँग सुझाव लिन्छौं : मन्त्री पाण्डे

आयोगको प्रतिवेदनमा देखिएका समस्या के के छन्? कसरी अघि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा दलका अतिरिक्त बढी गुनासो आएको दुई नम्बर प्रदेशका सांसदसँग सुझाव लिइने प्रतिवेदन अध्ययन कार्यदलका संयोजक मन्त्री हितराज पाण्डेले बताए।

समितिलाई सुझाव दिन, अध्ययन गर्न र मापदण्ड अनुसार छ छैन भनेर प्रतिवेदन दिन मुख्य मुख्य समस्या भएका ठाउँको सुझाव लिन आगामी फागुन १ देखि ३ गतेसम्म दुई नम्बर प्रदेशका सांसदसँग सुझाव लिन लागिएको मन्त्री पाण्डेले बताए। 

‘दुई नम्बर प्रदेशमा बढी समस्या देखियो र आयोगले पनि दुई नम्बर प्रदेशमा अन्यत्रमा जस्तो प्रकृया पुरा गर्न नपाएको भनेको छ’ मन्त्री पाण्डेले भने ‘त्यसैले हाम्रो ध्यान पनि त्यसमाथि बढी गएको छ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.