|

काठमाडौं : एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको यस पटकको चुनावमा राष्ट्रियताको मुद्दालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ। अनेरास्ववियुले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रको सुरुमै राष्ट्रिय राजनीतिका मुख्य ५ विषय प्राथमिकताका साथ उठाइएका छन्।

झट्ट हेर्दा राजनीतिक दलले संसदीय चुनावलाई तयार पारेको घोषणा पत्र झैँ लाग्ने प्रतिबद्धता पत्रमा राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको रक्षा, सामाजिक लोकतन्त्र, समृद्धि र संविधान कार्यान्वयनका विषय प्राथमिकताको अघिल्लो क्रममा छन्। त्यसपछि शैक्षिक पुनर्संरचना, स्ववियुकाे सुधार लगायतका शैक्षिक मुद्दाहरुलाई समेटिएका छन्।

त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अहिले मुलुकमा उसकै भाषामा ‘राष्ट्रवादी’ धारको नेतृत्व गर्छ। खिस्सी गर्नेहरुले ‘ओली राष्ट्रवाद’, ‘महेन्द्रीय राष्ट्रवाद’ भने पनि यो एजेण्डा एमालेलाई राम्रैसँग फापेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन। जसको प्रभाव सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि देख्न सकिन्छ। एमालेकाे विद्यार्थी विभाग ईञ्चार्ज रविन्द्र अधिकारीले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा पनि राष्ट्रियताको विषयलाई लिएर विद्यार्थीमाझ जान निर्देशन दिएका थिए।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री छँदा भारतसँग राखेको अडान र चीनसँगको पारवहन सम्झौतालाई उल्लेख गरेर अनेरास्वियुले भोट आफूतर्फ आकर्षित गर्न खोजेको छ।

‘भूपरिवेष्टित देशले प्राप्त गर्ने अधिकारमाथि धावा बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन सन्धिका मूल मर्महरुलाई धज्जी उडाएर लागेको नाकाबन्दीसामु हाम्रो सरकारले आत्मसमर्पण गरेन। बरु उत्तरतिरका नाकाहरु खोल्न र चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरेर देशको सार्वभौमिकता जोगाउन पहलकदमी लियो,’ प्रतिबद्धता पत्रमा लेखिएको छ, ‘नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिएको त्यो राष्ट्रभक्तिको अडान र राष्ट्रको शिर ठाडो पार्ने कदम नेपालको इतिहासमा गौरवपूर्ण छ।’

यस्तै संविधान संशोधन र संविधान कार्यान्वयनको विषयलाई पनि उठाएको अनेरास्ववियुले स्वाभिमानको रक्षा, राष्ट्रिय एकता र समृद्धिका लागि आफूलाई जिताउन अपिल गरेको छ।

शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने कुरालाई पनि अखिलले प्रतिबद्धता पत्रमा समेटेको छ। ‘बेरोजगारी अन्त्य र उद्यमशीलताको विकास’ उपशीर्षकमा अखिलले लेखेको छ, ‘शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निर्व्याजी ऋण दिने व्यवस्थालाई प्रभावकारी तबरले कार्यान्वयन तहमा पुर्‍याउनका लागि अनेरास्ववियुलाई विजयी गराऔँ।’

अनेरास्ववियुले यो एजेण्डा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराउन आफ्नै भूमिका महत्वपूर्ण रहेको दावी प्रतिबद्धता पत्रमा गरेको छ।

शैक्षिक पुनर्संरचना

शैक्षिक पुनर्संरचनाको विषयलाई पनि समावेश गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गर्नु पर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। समग्र शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि शिक्षा आयोग अपरिहार्य रहेको उसको ठहर छ।

यस्तै दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि ठोस योजना तयार पार्ने; केन्द्रीय विश्व विद्यालयलाई नीति निर्माण, खोज तथा अनुसन्धानमूलक शिक्षामा केन्द्रित गरी विषयगत विशिष्टिकरण गर्ने; प्रत्येक प्रदेशमा त्यहाँको स्रोत साधन र जनशक्तिको सम्भाव्यता अनुरुप कम्तिमा एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने तथा जीवन पर्यान्त शिक्षाको उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर उत्पादन, अनुभव र प्रविधिमैत्री शिक्षाका लागि इ–लर्निङको मोडल अपनाउने कुरा पनि अनेरास्ववियुको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।

मुख्य नारा : ‘राष्ट्रिय एकता, समृद्धि र स्वाभिमानका लागि संविधानको कार्यान्वयन, 
                 शैक्षिक ऋण, प्राज्ञिक मर्यादा र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अनेरास्ववियुमा मतदान’

यस्ता छन् थप प्रतिबद्धताहरुः

– शैक्षिक क्यालेण्डर पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न लगाइने।

– क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई थप अधिकार सम्पन्न गरी परीक्षासम्बन्धित सम्पूर्ण कामहरु त्यहीँबाट गर्नका लागि दबाब दिने।

– क्याम्पसहरुमा स्वच्छ पिउने पानी, पर्याप्त सामग्रीसहितको लाइब्रेरी, सुविधान सम्पन्न शौचालय, फ्री वाईफाई जोन र डिजिटल आईडी कार्डको व्यवस्था गर्न लगाइने।

– क्याम्पसहरुमा थप हेस्टेल निर्माण र भएकाको पुनर्निर्माण गराइने।

– राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा क्याम्पसहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्दै प्राज्ञिक श्रेष्ठता, विज्ञता र वरिष्ठताको आधारमा नियुक्ति गर्नका लागि स्पष्ट मापदण्ड निर्माण गर्न लगाइने। 

– राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसारको प्रविधि मैत्री शिक्षामा जोड दिने।

– केही वर्षसम्म शुल्क बढ्न नदिनका लागि दबाब दिने।

– छात्रवृत्तिबापत प्राप्त हुने रकममा पुनराबलोकन गर्न लगाउने।

– स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था।

– स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण गरेका सम्पूर्ण विद्यार्थीले कम्तिमा एकवर्ष ग्रामिण क्षेत्रमा गएर स्वयम् सेवकको रुपमा काम गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न दबाब दिने।

– सेमेस्टर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै अन्य क्याम्पसहरुमा पनि लागू गराउने।

यसका अलावा अनेरास्ववियुले स्वच्छ, मर्यादित, सिर्जनात्मक र जवाफदेही स्ववियु निर्माणका लागि पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ। उसले स्ववियुलाई गलत हिसाबले प्रयोग हुन नदिने, व्यक्तिगत र सांगठनिक हितलाई स्ववियुको हितभन्दा तल राख्ने, गलत गर्नेलाई शीघ्र कारबाही गर्ने, कसुर हेरी संगठनबाट बर्खस्तसम्म गर्ने तथा आर्थिक, नैतिक र चारित्रिक सवालमा शून्य सहनशीलताको नीति कडाइका साथ अबलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता अनेरास्ववियुले जनाएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.