संसदमा अर्थमन्त्री : जीवनरक्षा पहिलो प्राथमिकता, त्यसपछि पूर्वाधार विकास

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आगामी वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणमा जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने स्पष्ट पारेका छन्। 

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी वर्ष २०७७/७८ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सांसदहरुले गरेका प्रश्नको सम्बोधन गर्दे उनले जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरी स्वास्थ्यसेवाका उपकरण र पूर्वाधार विस्तारलाई समावेश गरिने बताएका हुन्। 

उनले कोरोना माहामारीले निम्त्याएको समस्याबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न आर्थिक पुनरुत्थान र कृषिलाई जोड दिइएको भन्दै ती विषय बजेट निर्माण गर्दा प्राथमिकतामा राखिने बताए।

नवउदारवादका स्वर्ण युगले पनि मुलुकलाई कायापलट गर्न सक्नेमा आफू विश्वस्त नरहेको भन्दै राष्ट्रका सम्पूर्ण स्रोतहरुलाई केन्द्रीकृत गरेर सतप्रतिशत राज्य निर्देशित अर्थ प्रणालीको मौका संविधानले नदिएको स्पष्ट पारे। 

तीन खम्बे अर्थनीति,सार्वजनिक नीजि साझेदारीको अवधारणाबाट नीजि क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर जाने अवधारणा अनुसार सरकार अघि बढेको भन्दै उनले आधारभूत क्षेत्रमा राज्यको भूमिकालाई बढाउदै लैजाने र व्यवसायीक क्षेत्रमा नीजी क्षेत्रलाई मौका दिने गरि अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए।

अधिकतम सोच र विवेक प्रयोग गरेर सरकारले बजेट ल्याएको भन्दै उनले सामाजिक न्यायमा आधारित सम्मृद्धि सहितको समाजवादलाई स्वीकार गरिने बताए। परम्परावादी बजेट आयो भन्‍ने सांसदहरुको टिप्पणीमा उनले ‘टिप्पणी’पनि परम्परागत नै आएको प्रतिक्रिया दिए।

उनले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमका सम्बन्धमभा संसदमा विभाजित मत आएकाले संसदले एकमत कायम गरी निर्देशन दिए त्यसलाई सरकारले पालना गर्ने बताए।

रोजगारीका लागि विदेश गएकालाई स्वदेश ल्याएर गर्ने व्यवस्थापन गर्ने विषय सहज नभएको स्पष्ट पारे। 'हाम्रा भावनाहरु एक ठाउँमा छन् र हाम्रा कठिनाईलाई पनि हामीले सँगसँगै हेर्नुपर्छ। जीवनरक्षालाई हेरिरहँदा आवतजातवतलाई कसरी हेर्ने हो?', उनले भने। 

सीमा क्षेत्रमा रोगले पनि अतिक्रमित र सिमानामा पनि अतिक्रमित भएको बेला रोगको अतिक्रमण र सिमाको अतिक्रमणबाट बच्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएकाले बैठकको निष्कर्षका आधारमा अर्थमन्त्रालयले आफ्नो काम अघि बढाउने उनले स्पष्ट पारे। 

उनले सीमा सुरक्षा, तारबार लगाउने लगायतका विषय सर्वदलीय छलफल र सहमतिको विषय भएकाले राष्ट्रिय छलफलले तय गरेको धारणा अनुसार मन्त्रालय अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।

उनले न्यूनतम आर्थिक क्रियाकलाप जारी नगर्ने हो भने रोगबाट बचेपनि भोकबाट बच्न नसकिने भएकाले कोरोनाको वरपरमात्रै बजेट केन्द्रीत हुनुपर्छ भन्नु उपयुक्त नहुने बताए। रोगसँगसँगै भोकसँग पनि लड्नुपर्ने भएकाले भोकसंग लड्नका लागि आर्थिक क्रियाकलापरु अघि बढाउनै पर्नेस्पष्ट पारे।

'बुँदा नम्बर ५५ मा एकदमै आपत्ति पाएँ मैले। मलाई सम्झना भयो। कुनै बेला संविधानको धारा ५५ ले एउटा लोकतन्त्रको हत्या भएको थियो। करिब ६० वर्ष अगाडि होला', सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको बुँदा नम्बर ५५ का सम्बन्धमा सांसदहरुले गरेको टिप्पणीमा उनले भने, 'त्यही धारा ५५ सम्झिएर अहिले झस्कनुभएको हो कि माननीय ज्यू? होइन भने यो बुँदा ५५ ले लोकतन्त्रको मर्म शुसासन हो त्यो स्थापित गर्ने भन्ने कुरा भन्छ त्यही कुरा हटाईदिने हो भने त राम्रो गर्न खोजेकै विषय हटाएपछि झनै नराम्रो भयो।'

बुँदानम्बर ५५ मा 'राज्यका सबै पक्षमा सुशासन कायम गरिने छ। भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप रोक्ने र भष्टाचारप्रति सरकार शून्य सहनशील हुने नीति लिइने छ। संवैधानिक निकायहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ। लोकतन्त्रको प्राणको रुपमा रहेको सुशासनको मान्यता र प्रयोगलाई नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी अबलम्बन र परिचालन रिनेछ', भन्‍ने उल्लेख छ।

उनले छलफलमा आएका राय सुझावलाई बजेट निर्माण गर्दा अधिकतम समावेश गरिने प्रतिवद्धता पनि जाहेर गरेका छन्।