‘चीनले मौनता साँध्न पाउँदैन, त्रिपक्षीय वार्ता गर्नुपर्छ’
‘चीनले मौनता साँध्न पाउँदैन, त्रिपक्षीय वार्ता गर्नुपर्छ’
काठमाडौं : नेपाल–भारत सीमा विवाद सडकदेखि सदनसम्म तातेको छ। भारतले नेपाली भूमि हुँदै चीनसम्म पुग्ने सडक निर्माण गरेपछि सीमा विवादको विषय झनै चर्किएको छ।
भारतले एकलौटी रुपमा नेपाली भूमिमा खनेको सडक भारतीय रक्षामन्त्रीले उद्घाटनपछि जनस्तरबाट समेत चर्को विरोध भइरहेको छ। तर, सरकारले सीमा विवादको विषय सम्याउन ठोस कदम चाल्नमा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ। नेपाल–भारत सीमा विवाद नयाँ विषय होइन।
गत वर्ष त भारतले नेपालको भूमि समेटेर आफूअनुकूल नक्सा जारी गरेपछि यो विषय झनै विवादमा मुछिएको छ। जसले नेपालको सडकदेखि सदनसम्म गर्माएको थियो/छ।
नेपालका विगतदेखि अहिलेका सरकारले सीमा विवादको विषयप्रति गर्न नसकेका पहल र यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकिने विषयमा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग थाहाकर्मी रमेश पराजुलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपाल–भारत सीमा विवाद पटक पटक उठ्ने गर्छ। तर समाधान किन हुन सक्दैन ?
भारतसँगको सीमा विवाद अहिले मात्रै होइन। नेपालले अहिलेसम्म भारतसँग सीमा समस्या समाधानका लागि ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। त्यसैले सीमा विवाद बल्झिरहेको हो। नेपाल सरकारको इच्छाशक्ति नै नभएकाले सीमा विवादको विषय बल्झिरहेको छ। आफ्नो भूमिलाई विवादमुक्त बनाउन नेपालले पहिलो नम्बरमा इच्छाशक्ति राख्नुपर्यो। त्यो अहिलेको सरकारसँग मैले देखिनँ। त्यसपछि सशक्त कूटनीतिक पहल, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि दिन सक्नुपर्छ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने आधार के के छन्?
पुराना दस्तावेजहरुलाई नियाल्दा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ। तर, नेपाली भूमिलाई भारतले आफ्नो दाबी गरिरहेको छ। कालापानी र काली नदी नेपालको हो। नेपाल भारतको सीमा जमिन होइन। काली नदी हो। यद्यपि, भारतले जुन कुरालाई अहिले अस्वीकार गर्दै आएको छ।
सुधौली सन्धिअनुसार काली नदी नै नेपाल–भारतको सीमा हो। काली नदीको उद्गमस्थलबाट कहिल्यै त्यसले आफ्नो बहाव परिवर्तन गर्न सक्दैन। काली नदीले कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमा आएर मात्रै आफ्नो बहाव परिवर्तन गर्छ। अहिले काली नदीको उद्गम स्थलबारे अनभिज्ञता छ। तर, सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा नै काली नदीको उद्गमस्थल हो।
सरकारले सीमा समस्या समाधान गर्न कसरी अगाडि बढनु पर्छ?
मैले तपाईंलाई अघि पनि भनें। सीमा समस्या समाधानको लागि पहिलो नम्बरमा सरकारीको इच्छाशक्ति हुनुपर्यो। त्यसपछि मात्रै सीमा समस्या समाधानका विकल्प खोजी हुन्छ। तर, अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि सीमा समस्या समाधान गर्ने दृढता राखेको देखिँदैन। चर्का नारा र कुराले मात्र सीमा रक्षा हुदैन।
सीमा समस्या समाधान गर्नु दुई देशको मामिला हो। त्यसका लागि नेपाल सरकारले आफ्नो गृहकार्य गर्नुपर्छ। आफ्नो पुराना दस्तावेज हेर्नुपर्छ। त्यसको आधारमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो भएको प्रमाणसहितको दस्तावेज तयार गर्नुपर्छ। सीमा विवाद एक प्राविधिक विषय हो। कूटनीतिक माध्यमलाई दरिलो गरेर समस्या समाधानको विकल्प खोज्न सकिन्छ। यो विवादमा नेपाल–भारतको नाम मात्रै आए पनि यसमा चीन पनि सहभागी हुनुपर्छ।
मलाई लाग्छ यहाँ त्रिपक्षीय छलफल र सहमति हुनुपर्छ। गत कात्तिकमा पनि नेपाली भूमि भारतले नक्सामा राखेर सार्वजनिक गर्दा पनि छिमेकी मुलुक चीनले मिलेर जानुपर्ने बताइरह्यो। त्यसैले सीमाको विषयमा चीनले पनि मौनता साँध्नुलाई शंकास्पद मान्न सकिन्छ।
तपाईले त्रिपक्षीय छलफल आवश्यक छ भन्नुहुन्छ। यस विवादको विषयमा चीन कसरी समावेश हुन सक्छ?
नेपाल–भारतबीच सडकको विषयलाई लिएर पुनः विवाद देखियो। त्यसमा चीनको पनि आफ्नै स्वार्थ लुकेको छ जस्तो लाग्छ। त्यो अहिले भारतले नेपाल भूमिमाथि दाबी गरिरहेको स्थानमा चीनको पनि सीमा पर्छ। अहिले भारतले नेपाली भूमि हुँदै चीनसम्म सडक निर्माण गरेको छ। जसकारण यस विवादको पक्षमा सरकारले कूटनीतिक पहलमाफर्त त्रिपक्षीय वार्ता बस्नुपर्छ।
चीनका प्रवक्ताले अहिले पनि नेपाल र भारत सीमा समस्याबारे मिल्नुपर्छ भनिरहेको अवस्था छ। लिपुलेकसम्मको सडक निर्माण भएको छ। २०१५ मा चीन र भारतबीच सडक निर्माणमा सम्झौता भएको थियो। यसले प्रस्ट हुन्छ, भारत र चीन मिलेर नेपाललाई बेवास्ता गरिरहँदा हाम्रो कूटनीतिक के हो ? भन्ने अझै बुझ्न सक्ने अवस्था रहँदैन।
अहिले पनि ५ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न बाँकी छ। यही वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिइएको छ। र, उक्त सडक २०२२ सम्ममा डबल लेनको बलाउने लक्ष्य भारतले राखेको छ।
राष्ट्रिय दस्ताबेज कसरी तयार गर्न सकिन्छ त?
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो। त्यसमा दुई मत छैन। तर, त्यसमा सरकारले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। आफ्नो भूमि आफ्नै हो भन्न सरकार पछि हट्नुपर्ने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांंसदलगायत अन्य जिम्मेवार निकायबाट आफ्नो भूमिबारे अध्ययन गर्नुपर्छ।
त्यसलाई नेपाली भूमि भएको एक दरिलो आधारसहितको दस्ताबेज तयार गरिनुपर्छ। २०६२ सालमा चीनका विदेशमन्त्रीले कोही विदेशी शक्तिले नेपालमाथि हमला गर्छ भने त्यसको प्रतिरोध आफ्नो देशले गर्ने बचन दिएका थिए। तर, त्यसैले यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्टिय सहयोग लिएर भए पनि आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न सक्नुपर्छ।
सीमा समस्या समाधानका लागि राजनीतिक दलको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
भारतले नेपाली भूमि समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको थियो। सीमा समस्या समाधानमा राजनीतिक र कूटनीतिक पहल गरेका थिए। सत्ता र प्रतिपक्षी सबै दलका नेताले पनि यसमा सहमति जनाएका थिए।
यद्यपि, सरकारले सीमा समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गरेन। जसकारण त्यो समस्या अहिले बल्झिएको छ। मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरुले समेत सीमाको विषयमा सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेका थिए। समस्या समाधानका लागि सरकारले साथ पाउँदासमेत अघि बढ्न सकेन। मलाई लाग्छ, सरकार र राजनीतिक दलको सहमतिपछि समस्या समाधानमा सहज हुनुपथ्र्यो। तर, त्यसो भएन।
त्यसोभए तत्काल समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्छ?
वर्षौँदेखि हुँदै आएको सीमा विवाद केही समय तात्दै सेलाउँदै आएको छ। तर, यो पटक कोरोना संकटको बेला पारेर भारतले गरेको अतिक्रमणप्रति सरकार गम्भीर हुनै पर्छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन वार्ता गरेर समस्या समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीसँगको छलफलपछि ‘ह्यान्ड ब्रेक’को भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। नत्र फेरि सीमामा भारतले नेपालमाथि अर्को अस्त्र प्रयोग गर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।