झापाका पसलमा जोर-बिजोर प्रणाली, खाद्यान्‍न ढुवानीमा पास नचाहिने

भद्रपुर :  कोभिड १९ कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण, उपचार समन्वय तथा अनुगमन समिति झापाले खुकुलो पारेको लकडाउनलाई थप कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले जिल्लाबाट जारी भएका सबै सवारी पास रद्द गरेसँगै उच्चस्तरीय समितिले पनि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोहीबमोजिम अनुगमन समितिले झापामा लकडाउन थप कडाइ गर्न शनिबार विभिन्न बुँदामा निर्णय गरेको छ। 

जिल्ला समन्वय समिति झापामा शनिबार बसेको समितिसहित सर्वपक्षीय बैठकले लकडाउनमा पनि जिल्लाका बजारमा भिडभाड बढेको निष्कर्ष निकाल्दै अब खाद्यान्न पसल नियमित खोल्न नपाउने निर्णय गरेको छ। 

बैठकले जिल्लामा पसल सञ्चालनको हकमा जोर बिजोर प्रणाली लागु गरिएको समितिका संयोजक तथा समन्वय समिति झापाका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार बिहान ८ देखि दिउँसो १२ बजेसम्म पसलहरू खोल्ने निर्णय यथावत् राखिएको छ। तर, अबदेखि जोर गतेका दिन खाद्यान्न पसल र बिजोर गतेका दिन गैरखाद्यान्‍न पसल खोल्न पाइने भएको छ। यो प्रणाली भने कृषिजन्य र औषधिमा लागु हुने छैन। ती पसलहरू दैनिक चार घण्टा नियमित सञ्चालन गर्न पाइने पोर्तेलले बताए।

त्यस्तै बैठकले नेपाल भारतको सीमा अलपत्र नेपालीलाई ल्याउने विषयमा निर्णय गरेकाे छ। उनीहरूलाई क्वारेनटाइनमा राखेर स्वास्थ्य परीक्षणपछि कोरोना नभएको निश्चित गरेर मात्रै गन्तव्यसम्म जान दिने छ। अन्य जिल्लाको हकमा कोरोना नभएको सुनिश्चित भए जिल्लाका सदरमुकामसम्म पुर्‍याउने व्यवस्थासहित सम्पूर्ण व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्नेछ।

समितिले नेपाल आउने आफ्ना नागरिकको निम्ति खानपानको थप व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रसँग सहयोगको आव्हान गर्ने निर्णय भएको उनले बताए। जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहमा रहेका बैक तथा वित्तीय संस्था आधा आधा गरी दिन बिराएर सञ्चालन गर्न पालिकाले व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ।

नदीजन्य पदार्थ ढुवानी बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म गर्न पाउने, त्यसका लागि स्थानीय तहको सिफारिसमा हुने निर्णय गरिएको छ। जिल्लाभित्र खाद्यान्न ढुवानीमा पास नचाहिने र निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा स्थानीय तहले पास जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालय जान आउन पास नचाहिने बैठकले निर्णय गरेको उनले बताए। 

समितिका संयोजक एवम् जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक पोर्तेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर, प्रदेश स्तरीय अनुगमन समितिका संयोजक तथा नेकपा प्रदेश कमिटी अध्यक्ष देवराज घिमिरे, प्रदेश सांसद, समितिका सदस्यहरू, सबै पालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, राजनीतिक दलका प्रमुखहरूको उपस्थितिमा बैठकले निर्णय गरेको हो।