|

दार्चुला : अहिले विश्वका धेरै मानिसहरू घरभित्रै थुनिएका छन्‌। कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिएपछि अधिकांश देशमा लकडाउन छ। यसको सबैभन्दा मार विपन्न र दैनिक ज्यालामजदुरी गरी जीवन धान्ने निम्नवर्गीय मानिसहरूलाई परेको छ। 

दैनिक मजदुरी गरेर भोक टार्नेहरुलाई भने न कोरोनाको त्रास छ न लक डाउनको डर नै। महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर ४ बांगाबगडको महाकाली किनारमा बालुवा निकाल्दै गरेकी दुर्गा लोहारलाई पनि देशमा लक डाउन चलेको र विश्वमा कोरोनाको संक्रमण फैलिएको थाहा नभएको होइन, तर चार छोराछोरीको भोको पेटले उनलाई न घरमा बस्न दिन्छ, न अरुसँगै महाकाली किनारबाट बालुवा निकाल्न रोक्छ। उनी भन्छिन्, ‘भोको मर्नुभन्दा त रोगले मर्नु निको।’

३० वर्षीया दुर्गाको स्थायी घर दुहुँ गाउँपालिका वडा नम्बर ४ धारी हो तर पर्याप्त खेत नभएपछि मजदुरीका लागि उनी विगत ७ वर्षदेखि महाकाली नगरपालिकामा बस्दै आएकी छिन्। ‘मजदुरी जस्तो पाए पनि गर्ने हो, लक डाउन हुनुभन्दा पहिले सिमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा पनि मजदुरी (कुल्ली) गर्थें, अहिले बालुवा निकाल्दै छु।’ जेठी छोरी १० वर्षिया करिश्मालाई स्थानीय आधारभुत विद्यालय छाङरुमा पढ्ने खर्च र घर खर्च मजदुरी गरेरै चलाउने गरेको दुर्गा बताउँछिन्‌।

व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर ६ हुति पन्तोलीका ५० वर्षीया नारन्ती धामी पनि लकडाउन चलेकै भएपनि बालुवा निकाल्न महाकाली किनारमा पुग्छिन्। बिहान र बेलुका बालुवा निकालेर घर खर्च चलाईरहेको उनी बताउँछिन्। ‘लकडाउनभन्दा पहिले भारतीय क्षेत्रमा समेत मजदुरी पाइन्थ्यो, परिवार पाल्न सजिलो थियो, तर अहिले मजदुरी पाइदैन बालुवा बेच्नुको बिकल्प छैन,’ तीन छोरा र दुई छोरीकि आमा नारन्तीले भनिन्। उसो त उनका जेठा छोरा दिल्लीमा काम गर्छन्, दिल्लीमा सुरक्षित रहेको खबर सुनाउँछन् र घरबाहिर ननिस्कन सुझाव दिन्छन् तर ६ जनाको परिवार पाल्न बालुवा निकालेर बेच्नैपर्ने बाध्यताले उनलाई छोराको आग्रह नमान्नुको विकल्प छैन।

दुबै आँखा नदेख्ने, तर मीठो गीत गाउने मेनुका लोहारकी ३५ वर्षीया आमा तारा लोहारको पीडा झनै कारुणिक छ। तीन छोरीकी आमा तारालाई श्रीमानले छोडेको १२ वर्ष भयो। तीन छोरी भएपछि श्रीमान घर छोडेर हिँडे, घरमा कमाई खान खेत भएन र उनी सदरमुकाम खलंगामा मजदुरी गर्न आइन्। त्यो बेलादेखि जस्तो काम (मजदुरी) पायो, त्यस्तै काम गर्दै आएकी तारालाई पनि लकडाउन भएको र कोरोनाको संक्रमण बढेको थाहा छ। ‘तर अरु काम पाइँदैन, बालुवा ननिकाले के खाने?’ उनी भन्छिन्। सदरमुकाममा हुने मेवा पर्वमा छोरीको गीत गाउने घोको पनि पूरा गराउन सजिलो हुने भएकाले उनले मजदुरी गरेरै खलंगा बस्ने निर्णय गरेको बताउँछिन्।

दुहुँ गाउँपालिका वडा नम्बर ५ पासुका धनबहादुर कुवँर पनि मजदुरी गरेरै सात जनाको परिवार पाल्थे, तर लक डाउनले अरु क्षेत्रको मजदुरी गर्ने अवसर नदिएपछि अरुसँगै महाकाली किनारमा बालुवा निकालेर बेच्ने गर्दछन्। कक्षा नौमा पढ्ने छोरोको खर्चदेखि अन्य परिवारको पेट भर्न उनलाई पनि न लकडाउनले छेक्यो, न कोरोना त्रासले। उनी भन्छन्‌, ‘भोकै मर्नु नसकिने रहेछ।’  उनी मात्रै होइन, बृद्धभत्ता लिन सुरू गरेको १० वर्ष बितेको बताउने दुहुँ गाउँपालिका वडा नम्बर ४ की बाटुली लोहारको जेठो छोरा सीमावर्ती धारचुलाको तरकारी पसलमा काम गर्थे, तर लकडाउनले छोराले काम गर्न नपाएपछि वृद्ध शरीर लिएर उनी पनि बालुवा निकाल्ने काम गर्ने गरेको बताउँछिन्।

पहिलो चरणको मात्र राहत पाइयो 

महाकाली नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ मा बसोबास गर्ने यी मजदुरहरु आफ्नो पालिकाले पहिलो चरणको राहत उपलब्ध गराएको बताउँछन्।

‘१४/१४ किलो चामल पाएका हौं, दुई हप्ता पनि राहतले खान पुगेन र बालुवा निकाल्न बाध्य छौं,’ धनबहालुर कुवँरले भने। लकडाउन गरेर घर मै बस्न लगाउने हो भने घरपरिवारलाई पुग्ने खाद्यान्न दिनुपर्ने र एक दिनको राहतले नपुग्ने उनी बताउँछन्।

घरमा श्रीमान श्रीमती र अन्य सदस्य हुनेले नगरपालिकामा नाम लेखाएर राहत पाएको, तर घरमा एक जना मात्रै ठूलो मान्छे हुनेले एक पटक मात्रै राहत पाएको दुर्गा लोहार बताउँछिन्। वडा अध्यक्षले सबैलाई नचिन्ने र जसले नाम लेखायो, त्यसैलाई राहत दिँदा कसैको परिवारका दुई दुई जनाले राहत ल्याएको उनी बताउँछिन्। 

पालिकाले पहिलो चरणमा ७३५ घरधुरीलाई राहत वितरण गरेको र दोस्रो चरणमा प्रदेशबाट प्राप्त रहम र मापदण्ड अनुरा तिनै परिवार मध्ये ३ सय ११ जनालाई राहत दिएइको बताउँदै दुहू गाउँपालिका अध्यक्ष पुलेन्द्र बहादुर कार्की असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरुलाई लक्षित गरेर चाँडै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउँछन्।

महाकाली नगरपालिकाले भौतिक निर्माणका काम सुचारु गरेकाले सो क्षेत्रमा केही असंगठित क्षेत्रका मजदुरलाई सम्बोधन गर्न सकिने भए पनि रकम अभावमा विशेष योजना भने बनाउन नसकिएको महाकाली नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष पुष्करराज जोशी बताउँछन्।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि रकम गत वर्षको भन्दा आधाले घटेर आयो, संघीय सरकारले कोरोनाका क्षेत्रमा काम गर्न सकिने गरी कुनै रकम दिएको छैन, हामीसँग एक करोडको हाराहारीमा भएको रकम खर्च भैसकेको छ। यस्तो अवस्थामा असंगठित क्षेत्रका मजदुरलाई विशेष योजना दिन सकिने देखिँदैन,’ अध्यक्ष जोशीले भने।

क्वारेन्टाइनको निर्माण र व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, बस्नेहरुको व्यवस्थापन लगायतमा करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको र वडा नम्बर ४ मा मात्रै ५८७ परिवारलाई राहत दिइएको उनी बताउँछन्।

असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई सम्बोधन गर्न तिनवटै सरकारहरुले विशेष योजना नल्याउने हो भने परिस्थिति प्रतिकूल हुने नेकपाका युवा नेता शेरसिह धामी बताउँछन्। ‘परम्परागत योजनाले यो समस्या समाधान हुँदैन, यसका लागि विशेष नीति र कार्यक्रम ल्याएर सरकारहरुले पर्याप्त aजेट विनियोजन गर्नुपर्छ,’ महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर १ का स्थानीय समेत रहेका युवा नेता धामीले भने। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.