विचार

कोभिड-१९ ले खुम्च्याएको अर्थतन्त्र सपार्ने बजेटको आशा

जेठ ७, २०७७

    कोरोना संङ्क्रमणले नेपाल मात्र होइन अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा बादशाह मानिएका विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरु पनि यतिबेला निरीह बन्न पुगेका छन्। जसको भार सबै राष्ट्रहरुले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर वैदेशिक रेमिट्यान्स अर्थात विप्रेषणका भरमा गुज्रिरहेको हाम्रो जस्ता देशले भने यसको असर अत्याधिक मात्रामा सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ।

    यतिबेला नेपालको मुख्य चुनौती रोजगारी सिर्जना गर्नु हो ।  वैदेशिक रोजगार गुमाएर आएका ब्यक्तिहरुलाई उचित व्‍यवस्थापन गर्नु पर्ने चुनौतीलाई सरकार तथा राजनीतिक दलहरुले कसरी सामना गर्न सक्नेछन त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

     वर्तमान समयमा अर्थतन्त्रको विकाशको लागि स्थानीयस्तरबाट हेर्ने हो भने जनतामा शून्यता छ । यसका लागि जनतामा आएको अल्छिपनालाई एउटा कारकको रुपमा लिन सकिन्छ। कृषि क्षेत्रलाई बेवास्ता गरी उत्पादन योग्य जग्गा जमिनलाई बाँझो राखेर सहरीया जीवन अंगाल्नु तथा वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिनु नेपालको आजको मुख्य समस्या हो। कोभिड १९ले  शहरीया जीवन तथा वैदेशिक रोजगारीको जटिलतालाई  राम्रोसँग परिभाषित गरेपछि आत्मनिर्भर हुन हामी सबै नेपालीलाई प्रेरणा मिल्ने देखिएको छ।

    देशको जनशक्तिलाई जबसम्म कुनै पेशामा पोख्त बनाउन सकिँदैन तबसम्म देशको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन  रुपमा बलियो हुन सक्दैन।

    देशमा कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुको उत्पादन कमी हुनाले निर्यात भन्दा आयातको मात्रा बढ्न गई  व्‍यापार असुन्तलन तीव्र रुपमा बढेको यथार्थ हाल चुलिएको व्‍यापार घाटाबाट  पुष्टि हुन्छ।

    कृषि क्षेत्रको विकास

    विशेषगरी सरकारले देशमा रोजगारिको बृद्धिदर बढाउनको लागि  कृषि आधुनिकरण र औद्योगिक विकाश गर्न जरुरी छ। कृषि क्षेत्रबाट अत्याधिक मात्रामा उत्पादन  बढाउन सक्ने हो भनी औद्योगिक क्षेत्रलाई टेवा पुर्‍याइ रोजगारीको सिर्जनालाई प्रचुर मात्रामा बढाउन सकिन्छ।

    जसको लागि नेपाल सरकारबाट कृषि  क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। कृषि  क्षेत्रलाई टेवा पुर्‍याउनका लागि किसानहरुलाई  तालिम,राहत प्याकेज, सिँचाइको सहज व्यवस्था, मौसम अनुसारको विउविजन तथा मलको व्यवस्था जरुरी छ। यसका साथै आधुनिक कृषि सामग्रीको सहज उपलब्ध र सहुलियत ऋण सुविधा इत्यादि सहज रुपमा प्रदान गर्न सक्ने हो भने कृषि उत्पादन क्षेत्रको विकाश गर्न सकिन्छ।

    लगानीमैत्री वातावरण 

    देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सरकारले देशमा निजी तथा सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग तथा व्यबसायको लागि अनुदान तथा करको दरमा छुट प्रदान गरी प्रोत्‍साहन गर्न  पनि सक्दछ।

    देशको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रुपमा विकाश गर्नको लागि वैदेशिक लगानीलाई देशमा भित्र्याउन आवश्यक छ।  जापान, अमेरिका, चीन र अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरुबाट लगानिकर्ता भित्र्याउन  लगानीमैत्री नीति लागू गर्न सकियो भने देशमा औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि गरि आर्थिक क्षेत्रमा टेवा पुर्‍याउन सकिन्थ्यो।

    सूचना र प्रविधि तथा विश्वव्‍यापीकरणको खुल्ला युगमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हाम्रो जस्तो देशमा आर्थिक वृद्धि तथा विकासको लागि महत्वपूर्ण वित्तीय साधन मानिन्छ।

    उदारीकृत अर्थराजनीतिको अवधारणाबाट विकाश तथा उत्पादनका साधनलाई चलायमान तथा गुणात्मक अभिवृद्धि गराउन वैदेशिक लगानीलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर, वैदेशिक लगानिलाई सहज पार्नको लागि सरकारले राजनीतिक स्थिरता, भष्ट्रचार मुक्त प्रशासनिक, सीपयुक्त श्रम बजार, आधुनिक पूर्वाधार र विदेशी कम्पनीको प्रवेश तथा बर्हिगमन प्रक्रिया सहज पार्ने जस्ता कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ।

    उत्तरदायी राजनीति

    देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन यतिबेला सामाजिक,आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रको एकता हुन जरुरी छ। राजनीतिक दलहरु भनेको जनताका प्रतिनिधित्व गर्ने माध्यम हो ।त्यसैले देश र जनताप्रति जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुको उत्तरदायित्व हुन्छ।

    अहिले सम्मका बजेट विनियोजनको राम्रा तथा नराम्रा पक्षको विश्लेषण गरि सम्पूर्ण दलहरुबीच सहमति कायम गरी बजेट कार्यान्वयन गराउन जरुरी  हुन्छ।

    गएको आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भन्नुभएको थियो, “देशमा भएको स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी देश र जनताले चाहेको परिकल्पित समाजवादको विकाश गर्नुपर्छ।‘’

    तर त्यो भाषणमा मात्र सीमित भयो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट विनियोजन १५खर्ब३२अर्ब ५६ करोड ७१ लाख थियो। जसअन्तरगत पुँजीगत विकास खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब र चालु नियमित  खर्च ९ अर्ब ५७ खर्ब थियो । अब आर्थिक चालु वर्ष २०७७/७८ लाई सरकारले कसरी बजेट बाँडफाडँ कसरी गर्छ हेर्न बाँकी छ।

     कोरोनाको असरबाट देशमा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि यसबाट अछुतो रहन सकेका छैनन। जसको असर अहिले  भर्खरै प्रकाशित तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणले पनि प्रष्ट देखाउँछ। कोरोनाको असर अनि नियामक निकायको निर्देशनबमोजिम ॠणिले उपभोग गर्दै आएको कर्जाको ब्याज तथा किस्ता असार मसान्तसम्म तिर्दा फरक नपर्ने  भनिएको छ । चैत मसान्तको किस्ताको तिर्नुपर्ने ब्याजमा पनि १० प्रतिशत छुट पाउने जस्ता नियमले तिर्न सक्ने ॠणि पनि चैत मसान्तमा नतिरी बसेका छन् । यसले उठ्नुपर्ने ब्याजको ७० प्रतिशत भन्दा बढी रकम नउठेका कारण बैंकहरुलाई विभिन्न प्रशासनिक खर्च समेत धान्न मुस्किल भएको देखिन्छ ।

    कोरोना महामारी सकिएसँगै  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तत्काल कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था देखिँदैन। जसको असर देशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा देखिनेछ । पुराना कर्जाहरु जस्तो होटेल व्‍यवसाय, पोल्ट्री व्‍यवसाय, हाइड्रोपावरमा गरिएको लगानी उच्च जोखिममा छ।

    सम्पूर्ण व्‍यवसाय धराशायी भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी कर्जा व्‍यवस्थापन नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि कोरोनापछिको पहिलो चुनौती हुनेछ । उचित व्‍यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने ब्यवसायको साथ साथै वित्तीय संस्था पनि धराशायी हुने अवस्था आउने छ।

    कोरोनापछि पनि डिजिटल बैंकिङले  प्राथमिकता पाउने छ भने बैङ्कको अब हुने लगानी प्रबिधिमा बढी  हुनेछ। जसको प्रत्यक्ष असर हाल कार्यरत हजारौ कर्मचारीमा पर्नेछ।  धेरैको रोजगारी गुम्ने देखिन्छ। यतिबेला देशमा कारोबार न्युन छ अनि विदेशी रेमिट्यान्सको अवस्था शून्य छ।

    अबका दिनमा केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैङ्कले  व्‍यवसायीलाई राहत दिएर बचाउनुपर्छ। बजारमा तरलता बढाउन ब्याजमा छुट,तथा सरकारी खर्च बढाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ।

    कोभिड-१९ ले खस्कँदै गरेको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा ल्याउने वा कुन दिशा दिन्छ भन्ने कुरा अब १० दिनपछि प्रस्तुत हुने आ.ब.०७७/०७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वित्तिय योजना वा बजेटले निर्धारण  गर्नेछ।

    जसको लागि नेपाल सरकारलगायत  राजनीतिक दलहरुको भूमिका महत्‍वपूर्ण रहनेछ। विशेषगरी कृषि, औद्योगिक, पर्यटन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई  उल्लेखेनीय प्राथमिकताका साथ आगामी वर्षको बजेट विनियोजन भयो भने राष्ट्रिय उत्पादानमा टेवा पुगी विदेशिएको युवा जनशक्तिलाई उत्पादनको मूलधारमा क्रियाशील गराउनुपर्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]