नगरपालिकाले ठाउँ नदिनु दु:खद : प्रदेश सरकार
नगरपालिकाले ठाउँ नदिनु दु:खद : प्रदेश सरकार
सुर्खेत : स्थानीयको विरोधले सुर्खेतको भेरीगंगाको मदानेचौरमा सेनाले बनाउँदै गरेको क्वारेन्टिन तथा परीक्षण सेन्टरको काम स्थगित भएको छ। १०० बेडको क्वारेन्टिन निर्माण गर्न लागेको सेनाले स्थानीयको विरोधका कारण दुई वटा मात्रै टेन्ट स्थापना गरेको छ।
नगरपालिकाले पनि सो ठाँउमा क्वारेन्टाईन र स्क्रिन सेन्टर बनाउन नदिने निर्णय गरेको छ। कर्णाली भित्रनेहरुको स्वाब संकलन तथा परीक्षण नाकामा नै गरेर सम्बन्धित पालिकाहरुमा पठाउने भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकार नाका क्षेत्रमा परीक्षणस्थल बनाउन जुटेको छ।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिलामन्त्री नरेश भण्डारीले विपदका बेला भूमी प्रयोग गर्न नपाउनु भनेको दुखद भएको बताए। ‘प्रदेश सरकारले स्कृनिङ सेन्टर बनाउने भनेको ठाँउमा नगरपालिकाले बनाउन नदिने गरी निर्णय गरेको थाहा भयो’, उनले भने, ‘यो दुखद हो।’ ‘प्रदेश सरकारले आरडिटी टेष्ट त रोक्दैन तर स्कृनिङ सेन्टर बनाउने विषयमा थप छलफल गर्दैछौं’ मन्त्री भण्डारीले भने।
परीक्षण कक्ष व्यवस्थित गर्न लागेका हौँ
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले आफूहरुले क्वारेन्टाइन नभई परीक्षण कक्ष व्यवस्थापन गर्न लागेको जानकारी दिए। बाहिरबाट आउनेहरुको तत्काल त्यहीँ परीक्षण गर्नेगरी सहायता वा परीक्षण कक्ष बनाउन लागेको मन्त्री भण्डारीले बताए। ‘रिपोर्ट आउन केही समय लाग्ने भएकाले बस्न असहज नहोस् भन्ने उद्देश्यले उनीहरुको सहज व्यवस्थापनका लागि सहायता कक्ष बनाउन लागिएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ।
मुख्य नाका बबईमा एकसय टेन्ट निर्माणका लागि खाली जग्गा नभेटिएपछि परीक्षणस्थलका लागि समस्या देखीएको छ। भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चुस्थित मदानेचौर र स्कुलमा परीक्षण कक्ष स्थापना गर्ने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको थियो।
सरकारले डाक्टरसहितको टोली खटाएर तत्काल आरडीटी र सम्भव भएसम्म पिसिआर परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ। बाँकेमा भारतबाट आएका नागरिकको क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएपछि कर्णाली भित्रने नागरिकहरुको बबईमा परीक्षण गरेर मात्रै पालिकाले बनाएको क्वारेन्टाइन पठाउने गृहकार्य प्रदेश सरकारले गरेको हो।
परीक्षण गरेर रिपोर्ट नेगेटिभ आएकालाई मात्र सम्बन्धित पालिकाको क्वारेन्टाइन पठाइने सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले बताए।
मन्त्री रावलले भने, ‘यदी परीक्षणका क्रममा रिपोर्ट पोजेटिभ आए तत्काल प्रदेश अस्पताल वा प्रदेश पाँच लैजानेगरी नाकामा नै परीक्षण गर्ने योजना सरकारको हो।’ भारतबाट कर्णाली आउनेको संख्या बढ्दै गएकाले बबईमा परीक्षण कक्ष बनाउने योजना रहे पनि जग्गा नभेटिएको मन्त्री रावलको भनाइ छ। बबईमा जग्गा नभेटिएपछि आफूहरुले वैकल्पिक रुपमा छिन्चुमा रहेको शारदा मावि र खाली जग्गामा व्यवस्थापन गर्न जुटेको मन्त्री रावलले बताए।
परीक्षणस्थलका लागि सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीसहित सुरक्षाकर्मीको टोलीले बबईमा आवश्यक जग्गाको खोजीमा अध्ययनसमेत गर्यो। विभिन्न संघसंस्थाले उपलव्ध गराएका तथा नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट थप टेन्ट र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री लिएर पुगेको मन्त्रीसहितको टोलीले परीक्षण कक्षका लागि खाली जग्गा भेटाउन सकेन। उपयुक्त जग्गा नभेटिएपछि सामग्रीहरु नेपाली सेनाको जिम्मा लगाइएको छ।
नगरपालिकाको असहमति
कर्णाली सरकारले भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चुमा कोरोना परीक्षण कक्ष बनाउने तयारी थालेसँगै नगरपालिकाले विरोध जनाएको छ। छिन्चु बजारको बीच केन्द्रमा रहेको स्कुल र मदानेचौर जंगलमा बनाउन लागिएको कक्षप्रति नगरपालिकाले विरोध जनाएको हो। नगरपालिकाका उपप्रमुख रेणु आचार्यले बीच बजारमा भारतबाट आएकाहरुलाई राखेर कोरोना परीक्षण गर्न स्वाव संकलन गर्नु राम्रो पक्ष नभएको बताइन्।
‘बबईस्थित नदीको किनारामा चौर खनेर भए पनि कोरोना कक्ष बनाऔं’ आचार्यले भनिन्, ‘आफूखुसी स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेर बीचकेन्द्रमा बाहिरबाट आएकाहरुलाई राख्नु न्याय संगत होइन।’
‘प्रदेशले पालिकाहरुसँग समन्वय नगरेर एक्लै अघि बढ्दा कोरोनासँग जुध्न जटिल हुन्छ’ उनले भनिन् , ‘यस्तो विषम परिस्थितिमा तीन वटै सरकार एकवद्ध भएर अघि बढ्दा कोरोना विरुद्धको लडाइमा सार्थकता पाइन्छ।’ उनले बिच बजारमा परीक्षण कक्ष बनाउन नदिइने जनाइन्।
पछिल्लो समय भारतबाट कर्णालीबासीहरु भित्रिन थालेका छन्। लकडाउनकै बीचमा भारतमा मजदुरीका लागि गएकाहरु सीमा नाकासम्म आएपछि प्रदेश सरकारले उनीहरुको उद्दार शुरु गरेको छ। उनीहरुसँगै कोरोना पनि भित्रिने जोखीम बढी रहेको छ। प्रदेश सरकारले उद्दारसँगै उनीहरुमा कोरोनाको पनि परीक्षण गरिने जनाएको छ।
कर्णालीमा त्रास
कर्णाली प्रदेशमा भित्रने नाकामा सुर्खेतको बबई, कुइने र सल्यानको कपुरकोट मुख्य हुन्। यीमध्ये धेरै नागरिक कर्णाली भित्रिने मुख्य नाका भने बबई हो। यसअघि उद्दार गरिएकाहरु भन्दा अब भारतबाट आउने नागरिकबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने त्रास कर्णालीमा छ।
हालसम्म बबईबाट भित्रनेहरुको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले ज्वरो मात्र मापन गरेर पठाउने गरेका छन्। तर अब भने कर्णाली सरकारले बबई नाका भएर भित्रने नागरिकको अनिवार्य रुपमा आरडीटी परीक्षण गरेर सम्बन्धित पालिकाहरुमा पठाउने योजना अघि सारेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।