दिलेन्द्र बडू भन्छन् :बेलायत,अमेरिका र चीनको लाइब्रेरी पुगेर पनि प्रमाण जुटाउन सक्छौँ

|

काठमाडौं : सरकारले हिजो मात्रै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो। त्यसको देशभित्र स्वागत र भारतमा विरोध भइरहेको छ। सीमाको विषयमा पटकपटक प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आवाज उठाउँदै आएका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी रहेको दार्चुला जिल्लाका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूसँग यसै विषयमा थाहाखबरकर्मी सन्तोष अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

सीमा विवाद अर्कै चरणमा प्रवेश गरेको छ। भारतले केही महिनाअघि र नेपालले हिजो मात्रै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर आफ्नो देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्‍यो। नेपालले जारी गरेको नक्सा भारतले स्वीकार नगर्ने बताइसकेको छ। यस अवस्थामा नेपाल सरकारले लिएको अडानलाई कत्तिको परिपक्व मान्नुहुन्छ

हामीले मुखले जवाफ दिनु, वाकयुद्ध गर्नुभन्दा पनि छलफलका लागि आह्वान गरेर छलफलमा उसलाई कन्भिन्स गर्दा राम्रो हुन्छ। यो विवादको समाधान वार्ताको टेबुलबाट गर्दा दुवै देशको हित हुन्छ। उतातिर राजनीतिक दल, मिडिया र यता पनि राजनीतिक दल, मिडियामार्फत वार्ताको वातावरण बनाउने भूमिका खेल्ने गर्नुपर्छ।

ढुंगाको जवाफ इट्टाले दिनुपर्छ भनेजस्तो सवाल जवाफमा उत्रिने हैन। यसले समस्या उत्पन्न हुनसक्छ। आवश्यकता आज डिप्लोमेसीको छ। हाम्रो सरकार वास्तवमा नक्सा जारी गर्न तयार थिएन । प्रधानमन्त्रीले नै नक्साको के कुरा भूमि फिर्ता ल्याइन्छ भनेर भन्नु भएको थियो। हामीले नक्सा जारी गर्न दबाब दियौँ र आज भारतलाई अब वार्तामा नबसी सुख नहुने अवस्थामा ल्यायौँ। 

भारतले नेपालको नक्सा स्वीकार्ने छाँट त देखिन्छ त?

भारतले आफ्नो भूमि समेटेको भनेको छ। हामीले हाम्रो भूमि समेटेर उसले नक्सा बनाएको हैन भूमि मिचेको पनि देखेका छौँ र भनेका छौँ। सुगौली सन्धिअनुसार कालापानी, लिपुलेकमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ नि।

कालापानी र लिपुलेकको विषयमा पटकपटक दुई देशको र पछि नेपाल, भारत र चीनको छलफल र वार्ता हुन जरुरी छ। चीनले नेपाललाई उक्सायो भनेर अहिले भारतीयहरुले भनिरहेका छन्। जब कि त्यही भारत र चीनको समझदारी व्यापारिक मार्ग बनाउने विषयमा भइसकेको छ। त्यसैले यो भूमिमा बाटो बन्नु भनेको भारतसँग कुरा गर्ने हैन हामीसँग कुरा गर भन्नुपर्छ। यो भयो भने भारतले हामीसँग कुरा गर्न तयार रहन्छ। 

हाम्रो क्षमता, कुशलताको प्रयोग गरेर तथ्य र प्रमाणलाई वार्ताको टेबुलमा पेश गर्नुपर्छ यति हुँदा भारतमाथि कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ। 

नेपालले पटकपटक वार्ताका लागि आह्वान गर्‍यो। भारतले टेरेन। अहिले कोरोनालाई बाहना बनायो। अब कुन रूपबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। अब वार्ता क-कसको हुनुपर्छ

यो विवादको अन्त्य गर्न सुरुवातको वार्ता नै पिएम टु पिएमको हुनुपर्छ। यस किसिमको वार्तामा केही नतिजा आउला अनि काम गर्ने कर्मचारीतन्त्र, हामी राजनीतिक दल एक ढिक्का भएर फेस गरौँला। 

नेपालसँग अहिले नक्सामा थपिएका भूमि आफ्नै हो भन्ने प्रमाणहरु कत्तिको बलियो होलान्?

केही प्रमाण हाम्रै नापी विभागमा होला। हामीले जानेबुझेको सबै प्रमाण त जुटाउनैपर्छ। मलाई के जानकारी छ भने हाम्रो सीमाविदहरूले पनि धेरै कुरा तयार छ भन्नु भएको छ। तर, त्यतिले मात्रै हुँदैन। ब्रिटिस लाइब्रेरी हामी किन नजाने? अमेरिकाको लाइब्रेरी, चीनको लाइब्रेरी अफ म्याप हामी किन नजाने? अब यसलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मबल बढाएर हाम्रो संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ। 

नक्सामा हाम्रो भएका ती क्षेत्रका मानिसहरु अब भावनात्मक रूपले नेपालको कसरी बन्ने

यो दोस्रो पाटो हो। पहिले भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्‍यो। त्यसपछि यो भूमिका मानिस कहाँका हुन्छन् र नेपाली हुने नै भए नि। राज्यले सुविधा दिएर, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्‍यो नि। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.